देशमा उच्च जनशक्ति गर्न विश्वविद्यालयहरु स्थापना गर्ने गरिन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालको सबैभन्दा पुरानो, ठूलो र उच्च शिक्षाका लागि नेपालको पहिलो राष्ट्रिय संस्था हो । योे विश्वमै ठूला विश्वविद्यालयमध्येमा पर्छ । विश्वका अन्य विश्वविद्यालयजस्तै यो विश्वविद्यालयमा पनि शैक्षिक वातावरण अगाडि बढाउने क्रममा प्राध्यापकको सङ्ख्या कम हुँदा वा नयाँ विषयमा नियुक्ति गर्दा विश्वविद्यालयले आवश्यक परीक्षा लिएर योग्यताका आधारमा उत्कृष्ट र योग्य उम्मेदारलाई छनोट गरी आंशिक प्राध्यापक नियुक्त गर्ने चलन छ ।
उच्च शिक्षाको लगभग ९० प्रतिशत विद्यार्थीहरु त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भर्ना हुने गर्दछन् । विडम्बना तिनै विद्यार्थीहरुबाट चर्को शुल्क लिएर त्यहाँ कार्यरत आंशिक प्राध्यापकहरुलाई चरम वौद्धिक शोषण गर्ने गरिएको छ । नेपालको प्राज्ञिक जगतमा त्रि.वि.को नेर्तुत्वदाही भूमिका रहेको छ भन्ने कुरालाई नकार्न सकिदैन । तर पछिल्लो समयमा त्रि.वि. आन्तरिक व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण विद्यालय लथालिङ्ग तथा धराशाही हुन पुगेको छ । यस्ता समस्याहरु मध्ये जनशक्ति व्यवस्थापनको समस्या मुख्य समस्याका रुपमा रहेको छ ।
त्रि.वि. सेवा आयोग त्रि.वि. को जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने एउटा मुख्य अंग हो । त्रि.वि. सेवा आयोग नियमित नखुल्ने गर्नाले विश्वविद्यालयमा तत्काल आवश्यक पर्ने प्राध्यापक तथा कर्मचारीको व्यवस्थापनको निमित्त दैनिक ज्यालादारीमा नियुक्त गर्ने मासिक ज्यालादारी करार हुँदै त्रि.वि. सेवा आयोगको प्रकृयाबाट स्थाई गर्ने परम्परा जस्तै बनेको छ । तर त्रि.वि. को केन्द्रीय विभाग तथा आंगिक क्याम्पसहरुमा वि.स. २०६३ देखि नियमित रुपमा दैनिक ज्यालादारी आंशिक प्राध्यापकको रुपमा कार्यरत प्राध्यापकको व्यवस्थापनको निमित्त विश्वविद्यालयमा एवं सरकार गम्भीर नबन्दा आंशिक प्राध्यापकको भविष्य अनिश्चित एवं विकराल बन्दै गएको छ ।
आज सम्मको त्रि.वि. को प्राध्यापक नियुक्त गर्ने प्रवित्तिलाई हेर्ने हो भने शुरुमा नियुक्ती दिदा आंशिक, आंशिकको रुपमा केही समय वर्ष कार्य गरे पश्चात् करार र त्यसपछि त्रि.वि. सेवा आयोग मार्फत स्थायी परिणत गर्ने प्रावधान रहेको र आज जति पनि कार्यरत प्राध्यापकहरु छन् ति बसै यस प्रकृया मार्फत् त्रि.वि. मा प्रवेश गरेका हुन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका क्याम्पसहरुमा अनलाइन कक्षा चलिरहेका बेला आंशिक प्राध्यापक सङ्घले विश्वविद्यालयका कुनै पनि शैक्षिक गतिविधिमा संलग्न नरहने व्योहोरा जानकारी गराई आन्दोलन गरिरहेको छ । तर वर्षौंदेखिका आंशिक प्राध्यापकका समस्या समाधानका लागि ध्यान नदिने त्रिवि पदाधिकारी र प्रशासन, सरकार र विभागीय मन्त्रीले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनन् भन्ने शङ्का जन्मिएको छ ।
विश्वविद्यालयका १४ सयभन्दा बढी आंशिक प्राध्यापक कात्तिक महिनादेखि पढाएको पैसा नपाएर गाँसका लागि सङ्घर्ष गरिरहेको विषयमा संसदमा बालकृष्ण खाण, राजेन्द्र लिङ्गदेन, गगन थापा, भीमसेनदास प्रधान, प्रेम सुवाल, विद्या भट्टराई, अनिलकुमार झा, विमला राई पौडेललगायतले गम्भीर रुपमा कुरा उठाएपछि यति गम्भीर विषयमा पनि अझै ठोस कदम चाल्न नसकेको भन्दै शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र सरकारको तीव्र आलोचना भएको छ ।
हाल विश्वविद्यालयको कक्षाभारको झन्डै ८० प्रतिशत यिनै आंशिक प्राध्यापकले धान्दै आएका छन् । प्रायजसो विश्वविद्यालयमा २ सय ४० दिन दैनिक ज्यालादारीका रुपमा अध्यापन गरिसकेपछि स्वतः करार एवम् स्थायी प्रक्रियामा लैजाने प्रवधान छ । तर त्रिभुवन विश्वविद्यालय आंशिक प्राध्यापकको व्यवस्थापनमा वर्षौंदेखि पुरै उदासिन रहदै आएको छ ।
संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भएसँगै सामाजिक न्याय र समतामूलक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भइसकेको छ । आम नेपालीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नौलो अभ्यास गरिरहँदा नेपालको संविधानले नेपाली जनताको रोजगारीको हक र न्याय तथा समानताको ग्यारेन्टी गरेको सन्दर्भमा लामो समयदेखि यस विश्वविश्वद्यालयमा निरन्तर प्राज्ञिक उन्नयनका लागि प्राध्यापनरत आंशिक प्राध्यापकहरू भने विश्वविद्यालयद्वारा असाध्यै न्यून ज्यालामा अधिकतम कार्यभारको चरम शोषणमा पारिएका छन् ।
कुनै पनि संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीलाई सेवा प्रवेश गरेको २ सय ४० दिनमा स्थायी गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) को प्रावधान रहे पनि त्रिविमा १४ वर्षदेखि प्राध्यापनरत आंशिक प्राध्यापकहरू पनि न्यून दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्न बाध्य छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको गरिमा, प्रतिष्ठा र प्राज्ञिक उन्नयनको अभिवृद्धि तथा विश्वविद्यालयभित्र लामो समयदेखि रहिआएका कमीकमजोरीको अन्त्य गरी प्राज्ञिक एवम् सौहार्दपूर्ण शैक्षिक वातावरणमा विद्यार्थीले पढ्न र प्राध्यापकहरूले पढाउन पाउनुपर्ने वातावरण निर्माणको प्रयोजनार्थ त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत छाता सङ्गठन नेपाल आंशिक प्राध्यापक सङ्घले विगत १४ वर्षदेखि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दै आएको छ ।
कोरोना भाइरसको महामारीमा त्रिविका आंशिक प्राध्यापकहरु थप आक्रान्त बनेका छन् । एकातर्फ विगत १ वर्षदेखि पारिश्रमिक पाएका छैनन् भने अर्कोतर्फ अढाइ महिनाभन्दा लामो लकडाउनमा आंशिक प्राध्यापकहरुको अवस्था के छ, अहिलेको अवस्थामा अध्यापनका लागि मानसिक रुपमा तयार छन् कि छैन्, सबैको घरमा इन्टरनेटको सुविधा छ कि छैनजस्ता कुराको हेक्का नै नराखी विश्वविद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ । गत चैत्र १० गते अनलाइन कक्षालाई सञ्चालन गर्ने निर्णय त्रिवि कार्यकारी परिषद् र प्राज्ञिक परिषद्ले गरेको छ ।
त्रिविका अधिकांश विभाग र क्याम्पसले जुम, गुगल, एमएस टिमबाट अनलाइन कक्षा चलाउँदै आएका छन् । लकडाउनले हातमुख जोड्न समस्या पर्न थालेपछि नेपाल आंशिक प्राध्यापक सङ्घले विश्वविद्यालयलाई औपचारिक रूपमा गएको वैशाख १९ गते ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । वैशाख मसान्तसम्म समस्याको हल गर्न आग्रह गरिएकोमा त्यो अवधिभर विश्वविद्यालय मौन रह्यो । विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले अनौपचारिक रूपमा माग्नुभएको एक साताको अवधि पनि बितिसकेको लामो समय भइसक्दा पनि न विश्वविद्यालय न सरकार कतैबाट पनि आंशिक प्राध्यापकको समस्या समाधानका लागि कुनै पहल भएको छैन ।
आंशिक प्राध्यापक महिनौँदेखि पढाएको पैसा अर्थात ज्याला समेत नपाउँदा जिविकोपार्जन गर्न नसक्ने दयनीय अवस्थामा आइपुगेका छन् । सडकमा भिख माग्न निस्कनुपर्ने अवस्था आएको छ । त्यसो त नेपाल सरकार, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल आंशिक प्राध्यापक सङ्घबिच छलफल, वार्ता र सहमति नभएका होइनन् । सरकार, विश्वविद्यालय र संघका प्रतिनिधि सम्मिलित त्रिपक्षीय वार्ता र सहमतिबाट भिन्न–भिन्न समयमा संघद्वारा विश्वविद्यालयसमक्ष राख्दै आएका मागहरू जायज थिए भनेर पटक पटक सम्झौता गरिएको छ । तर ती सम्झौता अझै कार्यान्वयन भएका छैनन् ।
राज्यले बौद्धिक वर्ग मानिने प्राध्यापकहरुसँग गरेका यतिका सम्झौताहरु अहिलेसम्म रद्दीको टोकरीमा फाल्नु हामीमाथिको अन्याय मात्र होइन, राज्य स्वयंले देशका प्रबुद्ध वर्गलाई कुन रुपमा हेर्छ भन्ने कुुरा पनि स्पष्ट भएको छ ।
आंशिक प्राध्यापक सङ्घसँग विभिन्न समयमा त्रिवि र सरकारले गरेका सम्झौताहरु
१) २०६३–०५–०६ मा सरकार र सङ्घबीच कम्तीमा एक शैक्षिक सत्रसम्म निरन्तर प्राध्यापन गरेका सम्पूर्ण आंशिक प्राध्यापकलाई दरबन्दीसहितको करारमा नियुक्त गर्ने ।
२) २०६५–०६–२१ गते प्राधानमन्त्री एवम् त्रिभुवन विश्वद्यिालयका कुलपति पुष्पकमल दाहालद्वारा गठित मन्त्रीस्तरीय वार्ता टोलीले सङ्घसँग वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न लिखित प्रतिबद्धता जाहेर गरी समस्या समाधान गर्न आवश्यक कार्य गर्न निर्देशन दिएको ।
३) २०६६–०५–३१ तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवम् त्रिभुवन विश्वद्यिालयका कुलपति माधवकुमार नेपालद्वारा गठित वार्ता टोलीले संघका समस्या समाधान गर्न वार्ता गरेर एक हप्ताभित्र आंशिक प्राध्यपकहरूलाई करारमा नियुक्त गर्ने सहमति भएको ।
४) २०६९–०२–३२ मा आंशिक प्राध्यापकहरूलाई प्रक्रिया पुर्याई करार गर्ने भनी त्रिवि र आंशिक प्राध्यापक संघबीच सम्झौता भएको ।
५) २०७४–०८–८ गते तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले आंशिक प्राध्यापकहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि त्रि।वि।ले माग गरेको १४ सय २० दरबन्दी स्वीकृत गरेको ।
सरकार एवम् विश्वविद्यालयद्वारा यस्ता अनेकौँ समझदारी र सम्झौताहरू गरिएकोमा आजको मितिसम्म कुनै समझदारी र सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुःखद् पक्ष हो । महत्वपूर्ण पक्ष त्रि.वि.लाई आवश्यक परेर नै आंशिक प्राध्यापक प्रवेश गराइएको हो । यहाँ धेरै अभिव्यक्तिहरु आउने गरेका छन् कि राजनैतिक दलको आडमा र नातागोताको आधारमा आंशिक प्राध्यापक नियुक्त गरीएका हुन् ।
आंशिक प्राध्यापक जसको स्थायी पहिचान पनि छैन र उनीहरुले के सेवा आयोग नलडी स्थायी हुने माग गरेका हुन ? के सम्पूर्ण आंशिक प्राध्यापकहरु त्रि.वि.का केन्द्रीय विभाग र आंगिक क्याम्पसमा राजनैतिक नियुक्तबाट प्रवेश गरको हुन् ? यस्ता विषयहरुलाई प्राज्ञिक जगतमा त्यही महत्व दिएको पाइदैन । आंशिक प्राध्यापकको सवालमा के जवाफ दिन्छन् ति त्रि.वि. का पदाधिकारीहरु ? के उनीहरु राज्यका नागरिक होइनन् ? उनीहरुले के अपराध गरे यस विश्वविद्यालयमा ? आधा पेट खाएर उनीहरुले त्रि.वि.को कक्षा धान्दै आइरहेका छन् ।
राज्यले गंभीरतापूर्वक सोच्न र विचार गनुपर्ने होइन र त्रि.वि.को रिक्त दरबन्दीमा राज्यबाट प्राप्त हुने ठुलो रकममा नाँच्न र बाँच्न पल्केका यी पदाधिकारीहरुले आफ्नो जिम्मेवारी किन पुरा गर्दैननन् ? त्रि.वि.को ठुलो जमात् आंशिक प्राध्यापकलाई वितृष्ण फैलाउनमा केन्द्रीत छ । यहाँ बुझाई गलत रुपमा आएको छ त्रि.वि.का आंशिक प्राध्यापकहरु त्रि.वि. सेवा आयोगको परीक्षा पास गर्न नसकेर वा प्रतिस्पर्धा गर्न डराएर स्वत स्थायी हुने माग राखी आन्दोलनमा उत्रीएको उनीहरुको बुझाई छ ।
यस्तो गलत प्रचार गर्नेले बुझेका छन् कि छैनन्, त्रि.वि. सेवा आयोग विगत १४ वर्षको समयावधिमा ३ पटक खुल्यो र त्यो चाहिएको संख्या भन्दा न्यून संख्यामा पदपुर्तिका लागि । त्रि.वि.को गैर जिम्मेवारी तथा नालायकीयपनले गर्दा नै आंशिक प्राध्यापकहरु अपहेलित, चरम शोषित र अपमानित भएर जिउन परेको छ । समय तालिका अनुसार नियमित विज्ञापन नखुल्ने र चाहिएको संख्यामा निष्पक्ष ढंगले पदपुर्ति हुँदै जान्थ्यो भने यो आंशिकको समस्याले विकरल रुप लिने थिएन, ज्यादै न्यून रुपमा आंशिकको समस्या समाधान रहने थियो र त्रि.वि.ले आंशिकहरुलाई कुनै न कुनै प्रकृयाबाट व्यवस्थापन गर्न सक्थ्यो ।
आंशिक प्राध्यापक मध्ये धेरैको त्रि.वि. सेवा आयोग लड्ने उमेर नाघिसकेको छ । यो उमेर त्रि.वि. मा समय व्यतित भएका कारणले गएको हो भने भन्ने कुरामा त्रि.वि. पदाधिकारीहरुको ध्यान किन पुग्न सकिराखेको छैन म संगठनको नियम विपरित देशमा वौद्धिक शोषण गरिरहनु कतिको औचित्यपूर्ण छ ? सरकारको महत्वपूर्ण पदमा बसेको व्यक्तिले आंशिक प्राध्यापकको माग जायज र नाजायज के छ, उनीहरु शोषित वर्ग हुन होइनन् बुझन जरुरी छ ।
सरकारले एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आंशिक प्राध्यापकसँग आन्दोलनको दौरानमा आन्दोलनलाई तुहाउन आन्दोलनरत पक्षसँग सम्झौता गर्ने तर किन कार्यान्वयन नगर्ने ? एउटा बच्चालाई ललीपप दिएर फकाएको जस्तो गर्न खोज्ने देशको वौद्धिक वर्गलाई ? एउटा सरकारले गरेको निर्णय अर्को सरकारले ओझेलमा राख्नु कतिको औचित्यपूर्ण छ राजनीतिको नाममा, प्रतिशोधको नाममा कसैको भविष्यमाथि खेलवाड गर्न पाइन्न ? आंशिक प्राध्यापक अनिर्णयको बन्दी कहिले सम्म हुने ? त्रि.वि. लाई राजनैतिक भागवण्डाको अखडा बनाउने अहिले आएर आंशिक प्राध्यापक बलिको वोको बन्नु परेको छ ।
एउटा क्याम्पसमा आंशिक प्राध्यापक राख्न पनि भागवण्डा हुन थाल्यो । मोजमस्ती गर्न र विदेश भ्रमणमा शेयर गर्न पल्केका त्रि.वि. का पदाधिकारीहरु आंशिकका बाधक हुन् । सरकार चलाउनेहरुको, विश्वविद्यालय तथा त्यहाँ कार्यरत प्राध्यापकहरुप्रति देखाउने गैर जिम्मेवार तथा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले चरम लापरवाहीका कारणले आंशिक प्राध्यापकहरुका समस्याहरु समाधान भन्दा पनि दिन प्रति दिन जटिल बन्दै गएका छन् । एउटाको सही विचारलाई अर्कोले आलोचना गर्ने तथा समर्थन नगर्ने र तिनै व्यक्तिहरु तीन तिर केन्द्रीत भए । शैक्षिक वातावरण अस्तव्यवस्त हुँदा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी तथा यसका सम्बन्धित निकायले कानमा तेल हालेर बस्नुले विश्वविद्यालयको भविष्य नै अनिश्चित बनेको छ ।
त्रि.वि.का पदाधिकारीहरु विश्विद्यालयको यो अवस्था विद्यमान रहदाँ पनि मौन छन् । विश्वविद्यालयले आंशिक प्राध्यापकको सम्बन्धमा स्पष्ट रुपले नीति निर्माण गर्न नसक्दा आंशिक प्राध्यापकहरु मानसिक रोगीको शिकार भएका छन् । सरकार र त्रि.वि.ले विगतमा भएका सहमतिहरु कार्यान्वयन गर्न चाहदैनन् भने किन आंशिक प्राध्यापकहरुलाई बन्धक बनाइराख्ने ? आश्वयकता र औचित्यको आधारमा आंशिक प्राध्यापक राख्ने तर आंशिक प्राध्यापकको चरम वौद्धिक शोषण गरेर आंशिक प्राध्यापकहरुले आफ्नो दैनिक जीवनयापन गर्न त परैजाहोस दुई छाक खान पनि धौ धौ हुँदा पनि विश्वविद्यालयमा किन खेती गरिन्छ आंशिक प्रथाको नाममा ?
विश्वविद्यालय क्षेत्रमा आंशिक प्राध्यापकहरुलाई व्यवस्थापन गरियो भने शैक्षिक गुणस्तरीय सुनिश्चिता हुने साथै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्यालेण्डरमा सुधार हुन्छ । यदि यस विषयलाई गम्भिरतापूर्वक नलिएमा आंशिक प्राध्यापक यसको प्रतिकार गर्नेछ र जुनसुकै परिस्थतिको सामना गर्ने तयार रहन्छ ।
लेखकः ✍️ सुरेश बराल, पृथ्वीनारायण क्याम्पस, पोखरामा आंशिक प्राध्यापकको रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ।