ऋषिकान्त पौडेल
सरकारी ब्रिफिङ वा घोषणा कुरिराख्न नपर्ने हो भने पोखरा महानगरपालिका अब कोरोना संक्रमणको ‘रेडजोन’ प्रमाणित भईसक्यो । छ महिना अघि एकादुइमा कोरोना टेस्टको रिपोर्ट पोजेटिभ आउँदा डरले घरबाहिर ननिस्कने पोखरेली अब दैनिक सयौंको संख्यामा पोजेटिभ रिपोर्ट सार्वजनिक भइरहँदा भयावहको स्थितिमा छन् । अझै डरलाग्दो विषय त के भने संक्रमणपश्चात कहाँ बस्ने, के गर्ने र चिकित्सकीय सुविधा कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने कुनै ठेगान नै छैन ।
प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ कोरोना संक्रमितको उपचार निशूल्क गर्छौ भनेर हुँईया गर्न छाडेका छैनन् । तर सरकारी अस्पतालमा रहेका जम्मा १ सय ३६ शैया कहिल्यै खाली हुदैनन् । दैनिक १ सय पचासको हाराहारीमा त पोखरामा संक्रमितको संख्या थपिदो छ । कुल १ हजार ७ सय भन्दा बढी संक्रमित सक्रिय अवस्थामा छन् ।
मुख्यमन्त्रीकै आश्वासनलाई मान्नका लागि यो तथ्याङक काबिल छँदै छैन । कारण सरकारी शैया पाउने बाहेकका संक्रमित कि त लाखौं रुपैयाँ धरौटी राखेर निजी अस्पतालको आईशोलेसन बस्नुपर्छ, कि होटेलका संचालकले तय गर्ने आफुखुशी बिल स्वीकार्नु पर्छ । नभए आफ्नै निवासमा होम क्वारेण्टिन हुनुपर्छ । पोखरामा आफ्नै घर हुनेलाई त होम आईशोलेसन सहज होला तर कोठा बहालमा लिएर जीवन गुजार्नेहरुको हकमा कोरोना संक्रमण पछिको विकल्प बिना शूल्क त सम्भवै छैन ।
हालसम्मको अवस्थालाई हेर्दा सरकारी भनिएको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा ४० बेडमात्रै संक्रमितको पहुँचमा छ । जहाँ भेण्टिलेटर १० थान रहेकोमा पाँच थान त कोरोना बाहेकका बिरामीका लागि अस्पतालले प्रयोग गरेको छ । तर नेपाल सरकारको संघ मातहत रहेको उक्त अस्पतालले प्रदेश सरकारको न आग्रह मानिरहेको छ न समन्वय नै । जुन कुरा गण्डकी सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयका एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकृतले आफुहरुलाई क्षेत्रीय अस्पतालमा कतिवटा भेण्टिलेटर र आईसियु बेड छन् भन्ने थाहा नै नभएको बताउनुले प्रमाणित गर्दछ ।
त्यस्तै प्रदेश सरकार मातहत रहेको सरुवा तथा संक्रामक रोग अस्पतालमा ५० बेड उपलब्ध छ, जहाँ १६ थान सिलिण्डर बाहेक भेण्टिलेटर र आईसियु सुविधा नै छैन । अत्यावश्यक उपकरण नै नभएको अस्पतालमा संक्रमितले कस्तो उपचार पाउँछन् यो लज्जाको विषय मात्रै नभएर डरलाग्दो अवस्था पनि हो ।
भलै ढिला नै सही पोखरा महानगरपालिकाले पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा ७० र संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालमा ३४ थान अक्सिजन सिलिण्डर जडान गर्ने घोषणा गरेको छ । यसले कनिकुथी राहत मिल्न सक्छ यो विषम परिस्थितिमा । तर यत्ति मात्रैले अहिलेको भयावह स्थितिलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ त ? यो गम्भीर प्रश्न हो ।
हुन त महानगरसँग यति जटिल परीस्थितिलाई नियन्त्रणमा ल्याउन आवश्यक पर्ने पूर्वाधार र उपकरणका निम्ती बजेट पक्कै नहोला । तर महानगरभित्र रहेका केही त्यस्ता संरचना जो समाज र समुदायको पहलमा निर्माण भएका छन् त्यसको भरपुर सदुपयोग भने गर्न सकिन्छ । जस्तै बिभिन्न सामुदायिक भवन, समाज घर, सामुदायिक विद्यालय आदी ।
पोखरा महानगरले करीब एक दशक अघिदेखि शहरी स्वास्थ्य केन्द्रको स्थापना गरी जनस्वास्थ्यप्रति जिम्मेवार भएको देखाउन खोजिरहेको छ । शहरी स्वास्थ्य केन्द्रका स्वास्थ्यकर्मीको काम मात्रै सिटामोल, जीवनजल बाँड्ने भएको छ, किनकी उनीहरुले सिफारिश गरेका संङकास्पद ब्यक्तिहरुको समेत पिसिआर परीक्षण नगरिएको गुनासो स्वयमले गर्दै आएका छन् ।
महामारीको अवस्थामा उनीहरुलाई विश्वासमा लिएर प्रत्येक वडाको घरघरमा रहेका नागरिकको स्वास्थ्यवस्था र जनचेतनाका कार्यक्रम गर्न पनि महानगर चुक्नु हुँदैन । एक परिवार, एक पिसीआरको अवधारणा कार्यान्वयनमा लैजाने र त्यसमा केन्द्रका स्वास्थ्यकर्मीलाई उपयोग गर्न पनि महानगरका पाईला अघि बढाउन टड्कारो आवश्यक छ ।
सक्रिय संक्रमित ५ सय भएका तहमा आवश्यकता अनुसारका लकडाउन गर्न पाउने स्वायत्तता जिल्ला र पालिकालाई दिईएको छ । हुन त लकडाउन र निषेधाज्ञा मुख्य विकल्प हो भन्नेमा दुईमत देखिएला । तर पनि संक्रमण यसरी नै फैलने हो भने त्यसतर्फ सोच्दा पनि जनताको हितमै हुनेछ ।
कोरोना कहरकै बिचमा पोखरा महानगरपालिकाले निषेधाज्ञा लगाउन गरेको सिफारिशलाई कार्यान्वयनमा लैजान प्रदेश सरकारले आनाकानी गरेको थियो । जहाँ मुख्यमन्त्री र पोखराका मेयरबीचको तिक्तता बाहिरियो । अबको परिस्थितिको सहज सामना गर्न दुई वा सोभन्दा बढी सरकारी निकायबीच तिक्तता होईन समन्वयको खाँचो छ । जहाँ पार्टीको आन्तरीक गुटबन्दीले होईन, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको भावनाले होईन नागरीकको बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मानले प्रशय पाउनुपर्दछ । यसका लागि हरेक दल, हरेक संघसंस्था र हरेक नेतृत्वबीच हातेमालो र सहकार्यमा जोड दिनु नै उत्तम छ ।
कोरोना कहर सुरु हुनासाथ पोखरा महानगरले आफ्ना भगिनी सम्बन्ध भएका विभिन्न विदेशी शहरबाट लाखौको सर्जिकल मास्क र स्यानिटाईजर सहयोग लिएको भनि गर्वसाथ सार्वजनिक गरेको थियो । यदि महानगरले भगिनी शहरसँग साँच्चैको सहयोग जुटाउन सक्छ भने अबको विषम परीस्थितिमा केही दर्जन भेण्टिलेटर र पिसिआर मेसिन ल्याउने ल्याकत राख्नुपर्छ । यति व्यवस्था गरेमात्रै पिसिआर दायरा पनि बढ्छ र संक्रमितले जस्तो गम्भीर अवस्थामा पनि उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्दैन । त्यसैगरी निजी अस्पतालले लिने उपचार शुल्कमा समेत एकरुपता र बिना धरौटीको ब्यबस्था कडाईका साथ लागु गराउनु जनहितमा हुनेछ ।
अन्त्यमा, पोखरेलीका अभिभावक भनेकै मुख्यमन्त्री र मेयर हुन् । प्रतिकुल समयका कारण परिवारका सदस्य भन्दा बढी हितैषि हुन् उल्लेखित व्यक्तिहरु । गाँस जुटाउने घनचक्करमा सँधै सुरक्षित भएर हिड्न वा घरै थन्किएर बस्ने आम मानिसलाई सम्भव छैन । दुख र अभावका हर कडीबीच पनि मान्छे बाँच्न चाहन्छ । ‘भोली’को आशमा बाँच्ने जिजिविषाले मान्छेलाई प्रेरणा दिन्छ ।
कथंकदाचित् कोरोनाको संक्रमणले गाँज्यो भने अकालमा मर्नुपर्ने परिस्थितिलाई यिनै मुख्यमन्त्री र मेयरले पार लगाउनु पर्ने हुन्छ । यसर्थ, संक्रमणले नगाँजे त ठिकै छ गाँजिहाले पनि बाँच्ने चाहलाई मर्न नदिन यथाशीघ्र आइशोलेसन र भेन्टिलेटरको जोहो गरिदिन आम मान्छे तपाइहरुसमक्ष आग्रह गरिरहेका छन् । भनिरहेका छन्, ‘बिन्ती ! एउटामात्रै काम गरिदिनुहोस्, आइशोलेसन र भेन्टिलेटरको जोहो गरिदिनुहोस् ।’
ऋषिकान्त पौडेलबाट थप सामग्री
कन्ट्याक ट्रेसीङमा परेकाकै स्वाब लिन मान्दैन महानगर, कर्मचारीको लापरवाहीले गाउँ नै त्रासमा