ऋषिकान्त पौडेल।
पोखरा महानगरपालिकाभित्र आठ ओटा ताल छन् । ती तालहरु शुन्दरताका आधारमा आ–आफ्नै महत्व समेत बोकेका छन् । चाहे सुपरीचित फेवाताल होस चाहे गुमनामजस्तै रहेका गुँदे र न्युरेनी नै किन नहोस अतिक्रमणकारी र भू माफियाका कारण दिनानुदिन क्षेत्रफल घट्दो नै छ । पछिल्लो समय पोखरा महानगरले ती तालहरुको संरक्षणका लागि मापदण्ड अध्ययन समिति नै बनाएपछि भने कालान्तरमा तालहरु लोप हुने आशंङ्का थारै भनेपनि चिरीएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले फेवाताल चारकिल्ला तथा सिमाङ्कन निर्धारण सम्बन्धि एक समिति गठन गर्दै जिल्ला बिकास समितिका पूर्व शभापति पूण्य पौडेललाई संयोजक बनाएको छ । त्यस्तै पोखरा महानगरले साविक लेखनाथ क्षेत्रका सातवटा तालहरुको मापदण्ड बनाउन अध्ययन टोलीको जिम्मेवारी डा. सोमनाथ सापकोटालाई दिइएको छ । फेवा तर्फका संयोजक पूण्य पौडेलले ६ महिनाभित्र आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्ने जनाएका छन् भने अन्य सात तालतर्फका संयोजक सापकोटाले आफ्नो समिति बिस्तार गरीसकेका छैनन् । भू –गर्भविद डा. सापकोटाको टोलीले अध्ययन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदनलाई महानगरपालिकाले अनुमोदन गर्ने छ ।
यसअघि फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गरिएको छ । ताल किनारदेखि ६५ मिटर कायम गर्न सर्वोच्च अदालतले नै निर्देश गरेपनि मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न पोखरा महानगरपालिका अझै काबिल भैसकेको छैन । यदि फेवातालको मापदण्डको कार्यान्वयन पूर्ण रुपमा हुने अवस्थामा लेकसाईड क्षेत्रको सडकबाट दक्षिणतर्फ पर्ने सयौ होटर, रेस्टुँरा बिस्थापित हुने निश्चित प्राय छ । तसर्थ पनि फेवाको मापदण्ड तथा सिमाङ्कन कार्यान्वयन गर्न अनेक दबाब र प्रभावको अफरले सरोकारवालाई फलामको चिउरा चपाएझै हुन्छ । यद्यपी फेवातालको ६५ मिटर कायम गर्दा आवश्यक क्षतिपूर्तिको समेत ब्यबस्था गर्नुपर्ने स्थानीयको माग भने चलिरहेको छ ।
उता साविकको लेखनाथमा रहेका अन्य सात तालमध्ये पाँचमा ५० मिटर तथा रुपा र बेगनासको मापदण्ड भने एक सय मिटर यसअघि नै निर्धारण गरीएको छ । तत्कालिन अवस्थाको लेखनाथ नगरपालिकाले ईन्टरनेशनल युनियन फर कन्जरभेसन अफ नेचर (आईयुसिएन) ले दिएको सुझाव प्रतिवेदन अनुसार ती तालहरुको मापदण्ड निर्धारण गरेको थियो । त्यसैलाई पछ्याउदै हालको पोखरा महानगरले पनि १०० मिटर नै निर्धारण गर्ने सम्भावना अधिक छ । यद्यपी महानगरका मेयर मान बहादुर जिसीले भने अध्ययन समितिको प्रतिवेदन अनुसार नै तालहरुको मापदण्ड कायम गर्ने बताएका छन् ।
मापदण्डकै बिषयमा विगत लामो समयदेखि चलिरहेको बहस सँग बेगनास र रुपाताल क्षेत्रका स्थानीयबासी सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । फेवातालको ६५ मिटर कायम हुदाँ बेगनास र रुपातालको भने १०० मिटर मापदण्डविरुद्ध भने दशक अघिदेखि गुनासो रहेको उनीहरुको भनाई छ । ‘१०० मिटर भनेर नै २०६६ सालदेखि रुपाताल किनारको रोक्का राखिएको छ । मुआब्जा नदिईकन यसरी जग्गा रोक्का राख्न पाईन्छ र ?’स्थानीयबासी सुवासचन्द्र अधिकारी भन्छन्–‘यो कुनै पनि हिसाबले ब्यबहारीक भएन ।’ अधिकारीसहित रुपातालको मापदण्ड कायस गर्ने भन्दै जग्गा रोक्का राखिएका अन्य सर्वसाधारणले फुकुवा गर्न समेत आग्रह गर्दै आएका छन् । रुपातालमा बाँध निर्माणको प्रक्रिया थालिएकाले तत्कालिन अवस्थामा पोखरा उपत्यका नगर बिकास समितिले ताल किनारको जग्गा रोक्का गरेको थियो ।
रुपा र बेगनास बाहेक साविक लेखनाथ नगरपालिकाका दिपाङ, मैदी, खास्टे, न्युरेनी र गुँदे तालको मापदण्ड भने ५० मिटर कायम कायम गर्ने तयारी भईरहेको छ । तर रुपा र बेगनास क्षेत्रका स्थानीयवासी भने १०० मिटरको मापदण्ड नमिल्दो हुने बताउँछन् । सरकारी तवरले बन्ने विभिन्न समिति र संघसंस्थाले ताल किनारको मापदण्डको विषय उठान गर्ने र स्थानीयलाई सधै त्रासमा राखेर अन्यौल गराएको पनि उनीहरुको आरोप छ । पोखरा–३१ का बिकास लामिछाने भन्छन्–‘ हिजो हजुरबुवाका पालादेखि यति मिटर र उती मिटर मापदण्ड भन्दै स्थानीयलाई त्रास फैल्याउने काम भएको छ । साँच्चै नै लागु गर्ने हो भने वैज्ञानिक तवरको मापदण्ड कायम गरेर कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’ हचुवाको भरमा मापदण्ड कार्यान्वयन गराउनु उचित नहुने पनि लामिछानेले टिप्पणी गरे । ‘ताल छेउमा करोडौको लगानीमा खुलुका होटल तथा रेष्टुरेण्ट खुलेका छन्, त्यो लगानीको विषयमा राज्य गम्भीर हुनुपर्दैन ? ताल छेउमा सयौ रोपनी जग्गा ब्यक्तिको छ भन्ने जान्दा जान्दै मुआब्जा र क्षतीपूर्तीको कुरा नटुङ्ग्याई मापदण्ड यति भनेर हुन्छ र ?’–स्थानीय पर्यटन ब्यबसायी समेत रहेका लामिछानेको आक्रोश छ ।
त्यसैगरी १०० मिटर मापदण्डको कुरामा बेगनासताल छेउका पर्यटन व्यवसायीसमेत असहमत छन् । कोरोनाका कारण थलिएको पर्यटन ब्यबसाय माथी उकास्ने हो भने कमसेकम तालको किनारमै रहेका होटल रेष्टुरेण्ट हटाउन नहुने पर्यटन ब्यबसायी दुर्गा अधिकारी बताउँछन् । तथापी तालछेउका रेष्टुरेण्ट र होटलका कारण ताल प्रदुषित हुन नहुने उनको धारणा रहेको छ । ‘पर्यटकले १०० मिटर पर रहेर तालको शुन्दरतामा रमाउनै सक्दैन पर्यटनको बिकास गर्नेहो भने मापदण्डका कारण तालछेउका पर्यटन ब्यबसाय हट्नुहुदैन ।’
रुपा र बेगनासको ५० मिटर कम मापदण्ड तोकिनुपर्नेमा अन्य स्थानीयको पनि जोड रहेको छ ।