काठमाडौं, चैत ८/सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा जयबहादुर चन्दलाई बढुवा गर्ने सरकारी निर्णय खारेज गरिदिएको छ । मङलबार प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की तथा न्यायाधीशहरु डा आनन्द मोहन भट्टराई, ईश्वर प्रसाद खतिवडा, अनिल कुमार भट्टराई र हरिकृष्ण कार्कीको पूर्ण इजलासले चन्दलाई बढुवा गर्ने सरकारी निर्णय प्रहरी नियमावली विपरित रहेको ठहर गर्दै उत्प्रेषणको आदेशबाट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो ।
सर्वोच्चले परमादेश सुनाउँदै सरकारी निर्णय प्रहरी नियमावली विपरीत रहेको ठहर गरेको हो । सर्वोच्चले अब प्रहरी नियमावली अनुसार बढी अंक पाउने प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरु मध्येबाट तत्काल प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्न आदेश पनि दिएको छ । सरकारले गत फागुन १ गते प्रहरी नायब महानिरीक्षक जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर, उक्त निर्णयबाट वरिष्ठता क्रम मिचिएको दाबी गर्दै कपिलदेव ढकाल लगायतले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए भने वरिष्ठता क्रममा पहिलो नम्बरमा रहेका डीआइजी नवराज सिलवाल पनि सर्वोच्च पुगेका थिए ।
त्यसैगरी, सर्वोच्चले नेपाल प्रहरीका चारजना बहालवाला नायब महानिरीक्षकहरुको विगत चार वर्षको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गरी योग्यतम् व्यक्तिलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा तत्काल नियुक्त गर्न सरकारको नाममा परमादेश समेत जारी गरेको छ ।यसैबिच, सर्वोच्चको परमादेश सँगै नवराज सिलवाललाई नेपाल प्रहरीको सर्वोच्च पद प्रहरी महानिरीक्षक बन्ने बाटो खुलेको छ ।