बालअधिकार स्थिति प्रतिवेदन सार्वजनिक

पोखरा । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेशले गण्डकी प्रदेशको बालअधिकार स्थिती प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेश सामाजिक बिकास मन्त्री नरदेवीले पुनले प्रतिवेदनले निति तथा योजना निर्माणमा महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने बताइन् ।

सामाजिक बिकास मन्त्रालयको सहयोगमा इन्सेकले गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा २०७६ साउन देखी २०७७ असारसम्मका बालअधिकार उल्लंघनका घटना सहितको स्थिती प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।

जिल्ला स्थित कार्यलयहरु विघटनका कारण तल्लो तहसम्मको तथ्यांक संकलन गर्न कठिन रहेको मन्त्री पुनको भनाइ थियो ।

‘योजना निर्माणका लागी पनि स्थानिय तहलाई बाल बालिका , महिला , अपांगहरुको अवस्थाको तथ्यांक माग गर्दा पाउन कठिन छ’,उनले भनिन् ‘इन्सेकले तयार गरेको बालअधिकार प्रतिवेदनले बालबालिकाको समस्यालाई पहिचान गरि आवश्यक निति निर्माण तहमा सहयोगी बन्नेछ’ ।

उनले बालअधिकार प्रतिवेदन संगै इन्सेकसंगको सहकार्य निरन्तरता दिइने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

‘निति बनाउने जनप्रतिनिधीको मानसिकता बालमैत्री हुँदा समाज कस्तो हुन्छ , अपांग मैत्री हुदा समाज कस्तो हुन्छ भन्ने ज्ञान दर्विलो गरि हुन जरुरी छ’,मन्त्री पुनले भनिन्।

उनले कोरोनाका कारण सोचे अनुरुपका योजना कार्यन्वयन गर्न कठिन भैरहेको बताउँदै प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको लैगिंक पुर्नस्थापना केन्द्र संचालनको तयारीमा रहेको जानकारी दिइन् ।

उनले अनुसार आइसोलेशनन बनाउन नपरेको खण्डमा त्यो संचालनमा आउने छौं ।

गैरसरकारी संस्था महासंघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष विना सिलवालले कोरोना कारण बालबालिकामा मनोसामाजिक समस्याहरु देखा परिरहेको बताउँदै महामारी पछाडी बालबालिको यो अवस्था अझ दर्दनाक हुनसक्ने भनाइ राखिन् ।

उहाँले स्थानिय तहले त्यसको पूर्वतयारी स्वरुप मनोसामाजिक परार्मशकर्ताहरु उत्पादन मनोसामाजिक पराशर्म सेवाहरु प्रारम्भ गर्नुपर्ने बताइन् ।

इन्सेक गण्डकी संयोजक शिव खकुरेलले बालबालिकाले आफ्ना अधिकार उपभोग गर्नका लागी निति निर्माणका तहमा प्रतिवेदन सहयोगी बन्ने अपेक्षा राखे ।

उनले प्रतिवेदन घटनाहरुलाई न्युनिकरण गर्नका लागी आवश्यक निति र कानुन बनाउन आधार बन्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

इन्सेक नवलपुर प्रतिनिधि तिर्थ राज डुम्रेले कोरोना महामारीकै विचमा स्थिती प्रतिवेदनका लागि घटनाहरुका बारेमा जानकारी लिने कार्य आफैमा चुनौतिपूर्ण रहेको बताए ।

आगामी दिनका मानवअधिकारका सवालमा सरकारी निकायसंग सहकार्यको अपेक्षा राखेको उनको भनाइ थियो ।

२०७६ साउन देखी ७७ असारसम्म गण्डकी प्रदेशमा बालश्रम पीडित ४ जना , बालविवाह ६ जना ,विद्यालयमा दण्ड सजाय ५ जना , हत्या १ जना , बलात्कार ३५ जना , यौन दुव्र्यबहार ३५ जना पीडित बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसमा ९ जना बालक र ७७ जना बालिका पीडित भएका छन् ।

कमेन्टहरु
Loading...