नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा सहकारीको आयकर समायोजन गर्न एमाले नेता अधिकारीको अर्थमन्त्री सग माग

गन्डकी प्रदेश सभाका संसदिय दलका नेता खगराज अधिकारीले अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेललाई भेटेर सहकारी सम्बन्धि विभिन्न सुझाव तथा समायोजन गर्न माग गर्नु भएको छ । हालै मात्र नेपाल सरकारले जारी गरेको आ.व २०८२/८३ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा हाल सहकारी क्षेत्रमा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकामा क्रमशः २०, १५ र १० प्रतिशत आय करको व्यवस्था लागु गरिएको तर सहकारी ऐन, २०७४ को परिच्छेद २० को दफा १४१ मा उल्लेख भए अनुरुप उक्त करको दर महानगरपालिकामा १० प्रतिशत, उपमहानगरपालिकामा ७ प्रतिशत, नगरपालिकामा ५ प्रतिशत र गाँउपालिका क्षेत्र भित्र सन्चालित वित्तिय कारोवार गर्ने सहकारी संस्थालाई भने कर लाग्ने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको हुँदा उक्त व्यवस्था नै कायम गरिनुपर्ने अधिकारीको सुझाब छ ।

गन्डकी प्रदेशका निबर्तमान मुख्यमन्त्री समेत रहेका अधिकारीले सहकारी संघ/संस्थाहरुलाई एकिकरणको लागि प्रोत्साहित गर्न एकिकरण भएको पहिलो तीन आर्थिक वर्षसम्म स्थानीय कर (लाभकर) मिनाहा गर्ने व्यवस्था मिलाउन सहकारी क्षेत्रको कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न भुक्तानी तथा फछर्यौट ऐनले बैंक वित्तिय संस्थालाई दिएको सम्पूर्ण डिजिटल सेवा सहकारी क्षेत्रलाई समेत प्रदान गर्नका लागी National Payment Gate Way, Fund Transfer लगायत सम्पूर्ण डिजिटल सेवा उपभोगको लागि कानूनी प्रवन्ध मिलाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।