पोखरा, १९ साउन। मनकामना बेकरी उद्योगको कार्यालय सफा छ, उद्योगका प्रोपाइटर निर्मल जोजिजू सुविधा सम्पन्न कार चढ्छन्। तर उनको उद्योगले उत्पादन गर्दै आएको पाउरोटीमा भने उनले गम्भीर लापरवाही गरेको भेटिएको छ। उद्योगबाट उत्पादन गरिएको पाउरोटी शौचालयसँगै भण्डारण गरिएको छ।
प्रायः खुला रहने शौचालयसँगै खुला रुपमै पाउरोटी भण्डार गरिएको छ। मंगलबार उनको उद्योगमा पुगेको अनुगमन टोलीले शौचालयका झिंगा पाउरोटीमा घुमिरहेको भेट्टायो। यतिमात्र होइन, उद्योगले अधिकांश उत्पादनमा लेबलसमेत नलगाई बजारमा पठाउने गरेको पाइएको छ।
यस्तो लापरवाही भेटिएपछि जिल्ला अनुगमन समिति कास्कीले उद्योगमा शिलबन्दी गरेको छ। जोजिजूको पाउरोटी उद्योगमा तीन वर्षअघि पनि यस्तै भेटिएपछि शिल गरिएको थियो। जोजिजूले अनुगमन टोलीले आफूलाई अनावश्यक दुःख दिएको गुनासो गरे। उनले भने–‘देशीले चलाएका दर्जन बढी उद्योग योभन्दा फोहोर छन्, हामीलाई मात्र दुःख दिइन्छ।’ उपभोक्ता संरक्षण नियमावली २०५६ को नियम ५२ को उपनियम २ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारी समितिको संयोजक रहने व्यवस्था छ।
मंगलबारकोे अनुगमनमा जिल्ला प्रशासनले नायब सुब्बालाई खटाएको थियो। गत वर्ष वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागले कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सबैभन्दा बढी अनुगमन गरेकोमा पुरस्कृत गरेको थियो। टोलीले अधिकांश पाउरोटी उद्योगमा सरसफाइमा कमजोरी पाएको छ। सबै उद्योगलाई सरसफाइमा ध्यान दिन निर्देशन दिइएको छ। लक्ष्मी दालमोठ उद्योगमा २०६४ सालपछि नापतौलका उपकरणहरू नविकरण नभएको पाइएको छ। यस्तै, प्रस्याङमा रहेको सिद्धार्थ पाउरोटी उद्योगले ३ तारिखको लेभल २ गते नै लगाएर बजारमा लैजान तयार बनाएको पाउरोटी टोलीले फेला पारेको छ। सो उद्योगले नापतौलको अनुमतिपत्रसमेत लिएको छैन।
जिल्ला अनुगमन समितिबाट भएको अनुगमनमा घरेलु तथा नापतौल कार्यालय पोखराका कार्यालय प्रमुख मनोज पोखरेल, घरेलुका अधिकृत विष्णुप्रसाद आचार्य, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका रामेश्वर कोइराला, खाद्य निरीक्षक अनिता पौडेल, उपभोक्ता मञ्च कास्कीका अध्यक्ष कपिलनाथ कोइराला, सचिव मिलन तिवारी र प्रहरी प्रतिनिधि शेरबहादुर केसी सहभागी थिए। नेपालका व्यवसायी उपभोक्तमुखी छैनन् भने अनुगमन पनि प्रक्रिया पु¥याउन गरिएको जस्तो देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा दुई प्रकारले कानुन दुरुपयोग हुने गरेको छ। एक, प्रयोग गर्नुपर्ने कानुनको सट्टा अर्कै फितलो कानुन प्रयोग गरेर, अर्काे, नगर्नुपर्ने ठाउँमा कानुन प्रयोग गरेर।
यस्ता लापरवाहीमा खाद्य ऐन प्रयोग गर्ने गरिएको छ। २०२३ सालमा बनेको खाद्य ऐन हालसम्म संशोधन भएको छैन। सजाय कम रहेको कानुन प्रयोग हुँदा व्यवसायीले सजिलै उन्मुक्ति पाउने गरेका छन्। खाद्य ऐन अनुसार कारवाही गर्न खाद्य वस्तु प्रयोगशालामा पठाउनुपर्छ। यस्ता प्रयोगशाला वुटवल र काठमाडौंमात्र छन्। त्यहाँबाट रिपार्ट आउन समय लाग्ने र प्राविधिक प्रकारको रिपोर्ट आउँदा कारवाही प्रभावकारी नहुने उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्।
खाद्य ऐनले यस्ता खाद्य पदार्थलाई दुई भागमा विभाजन गरेको छ। दुषित खाद्य पदार्थ र न्यून गुणस्तरको खाद्य पदार्थ। मनकामनाको खाद्य पदार्थ न्यून गुणस्तरको देखिएकाले यसमा खाद्य ऐन अनुसार यस्तो खाद्य पदार्थ बिक्री गर्दा पहिलो पटकलाई एक हजारदेखि दुई हजारसम्म जरिवाना वा छ महिनदेखि एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ भने दोस्रो पटक यस्तो खाद्य पदार्थ बिक्री, वितरण गर्नेलाई पाँच हजारदेखि १० हजारसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ को दफा ९ (क) अनुसार उत्पादनको नाम, ठेगाना, उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति उल्लेख नगर्नेलाई पहिलो पटक दुई वर्षसम्म कैद वा ३० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ। यस्तै, यस्तै, दफा १०(क)मा कमसल उपभोग्य वस्तु उत्पादन, विक्री, वितरण तथा पैठारी गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद वा एक लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ। उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने उपभोक्ता संरक्षण ऐन अनुसार कारवाही नहुँदा बजारमा अराजकता बढिरहेको उपभोक्ता मञ्च कास्कीका अध्यक्ष कपिलनाथ कोइराला बताउँछन्।