Ganthan News Pokhara
All news from Pokhara & around

कर्मचारीको सांगठनिक संरचना परिवर्तन गर्ने तयारीमा गण्डकी प्रदेश

0

पोखरा, २० साउन / गण्डकी प्रदेशले आफ्नो मातहतका सरकारी कार्यलायहरुको संगठन संरचना र दरबन्दी हेरफेर गर्ने भएको छ । कर्मचारीतन्त्रको अहिलेको संयन्त्रबाट प्रदेशले राखेको समृद्धि कठिन देखिएपछि प्रशासनिक संरचनामा केही फेरबदल गर्न लागिएको प्रदेश सरकारको भनाई छ । यो संरचनाको विकल्प दिनका लागि विज्ञहरु एउटा टोली बनाइएको छ ।

नेपाल प्रशासानिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज) को एक समुहलाई संगठन संरचना र दरवन्दी कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर सुझाव सहित विकल्प दिन यसअघि नै प्रदेशले टोली बनाएको थियो । टोलीले पहिलो चरणको सुझावहरु आइतबार प्रदेश सरकारलाई बुझाएको थियो ।

आइतबार नै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्वा गुरुङ सहितको मन्त्रीहरु र सुझाव कार्यदल टोलीवीच छलफल भएको छ । सातै मन्त्रालयका सचिवहरु समेत छलफलमा सहभागी थिए । टोली प्रमुख तथा स्टाफ कलेजका कार्यकारी निर्देशक पुण्य न्यौपाने नेपालको संविधान, अन्तराष्ट्रिय अभ्यास र प्रदेश सरकारको लक्ष्य र योजनालाई ध्यान दिएर प्रतिवेदनमा सुझाव पेश गरिएको बताए ।

प्रतिवेदनमा प्रदेशको मन्त्रालय सख्या बढाएर १० वटा बनाउन सकिने उल्लेख छ । अहिले रहेका मन्त्रालयमा जिम्मेवारी थपघट देखिएकाले मन्त्रालय थप्न सुझाव दिइएको र सविधान अनुसार प्रदेशले १० मन्त्रालय राख्नसक्ने सुझावमा उल्लेख छ । प्रत्येक जिल्लामा एकीकृत सेवा केन्द्र लागु गर्दा सेवा प्रभावकारी हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

हरेक मन्त्रालयहरुमा महाशाखा र शाखाहरु समेत हेरफेर गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्राविधिक र विशिष्टकृत कर्मचारी निश्चित समयका लागि आवश्यक हुने भएकोले यसलाई करारमा राख्न सुझाव दिइएको छ । छलफलपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सवै मन्त्रालयलाई एक हप्ताभित्र प्रतिवेदनमाथिको मन्त्रालयगत सुझाव दिन निर्देशन दिएका छन ।

त्यसपछि प्रतिवेदनलाई अन्तिम छलफल गरेर स्वीकृतिका लागि केन्द्र सरकार पठाउने प्रदेशको तयारी छ । छलफलका अन्त्यमा मुख्यमन्त्री गुरुङले विद्यामान कर्मचारी संंरचनामा नयापन आवश्यक रहेको बताए ।

‘पोलिटिकल लेबलमा मात्र क्रान्ति भयो, व्युरोक्रेसी लेबलम भएकै छैन, सुरक्षा निकायमा भएकै छैन, यो जरुरी छ अनि मात्र आर्थिक क्रान्ति र आर्थिक समृद्धि संभव छ’ उनले भने । पुरानो मानसिकताका कारण संरचना बदल्ने कुरामा केही आशंका देखिए पनि यो विस्तारै हट्दै जाने मुख्यमन्त्रीको विश्वास थियो । संविधान अनुसार संघ सरकारको स्वीकृतिमा प्रदेशले कर्मचारी संरचना फेरबदल गर्न सकछ ।

अरु सम्बन्धित खबरहरु