पोखरा, ७ माघ/ पोखरा महानगरपालिकाले छैटौं नगरसभा मार्फत विभिन्न ऐन, नियमावली, कार्यविधि प्रस्ताव गरेको छ । सोमबार देखी शुरु भएको नगरसभा मार्फत पास भएपछि महानगरपालिकाले कार्यान्वयन गर्ने छ ।
संघीय सरकारको ऐन, नियम र कार्यविधि अनुसार सञ्चालन गर्दै आएको अवस्थामा महानगरपालिकाले स्थानीय तहबाटै काम गर्नुपर्ने भएपछि ती ऐन नियमावली र कार्यविधि प्रस्तुत गरेको हो । महानगरपालिका नगरसभा मार्फत बन सम्पदा संरक्षण ऐन–२०७६, स्थानीय बातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, खरीद नियमावली, पोखरा महानगरपालिका अन्तर्गत समिति/ उपसमिति गठन सम्बन्धी कार्यविधि, पोखरा महानगरपालिकाको भवन नियमित तथा अभिलेखीकरण कार्यविधि, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, पोखरा प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, यातायात व्यवस्थापन ऐन, महानगरपालिका न्यायिक समिति ऐन २०७४ को पहिलो संशोधन र कर्मचारी सेवा ऐन –२०७६ लाई नगरसभा मार्फत प्रस्तुत गरिएको छ ।
प्रस्तुत गरिएको विधेयकमाथि नगर सभाषदले सोमबार, मंगलबार र बुधबार अध्ययन र छलफल पछि टुग्याउने छन् । गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विकासको लागि संघीय व्यवस्था नै उत्तम व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै प्रतिपक्ष कमजोर भएको अवस्थामा विकासले ठोस गति लिन नसक्ने स्पष्ट पारे । ‘प्रतिपक्षले सशक्त भूमिका खेल्नपर्छ ।’ उनले छैैटौं नगरसभाको उदघाटन गर्दै भने–‘प्रतिपक्ष कमजोर हुदाँ सत्ता पक्षको एकलौटी हुन्छ । विकासमा त्यसले असर गर्छ त्यसैले प्रतिपक्षको भूमिका सधै सशक्त हुन जरुरी छ ।’
मुख्यमन्त्री गुरुङले पोखराको विकास पोखरा महानगरपालिका आफैंले मात्रै गर्ने नभई संघ र प्रदेश सरकारले चासो दिएको उल्लेख गरे । प्रदेश र संघको विकासप्रतिको चासोले पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी बनाउन उद्दत रहेको दावी गरे । ‘पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी बनाउन प्रदेशले योजनासहित फाईल अगाडि बढाईसकेको छ ।’ उनले भने–‘अहिले केन्द्र सरकारमा छ । केन्द्र सरकारले योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने तर्फ ध्यान दिए पोखरा पर्यटकीय राजधानी बन्छ ।’
पोखरालाई पर्यटकीयसँगै खेलकुदको शहरको रुपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेश सरकार र स्थानीय तह बीचको समन्वयात्मक भूमिका रहे पोखरालाई खेलकुदको शहर बनाउन सकिने स्पष्ट पारे । ‘प्रदेशले खेलकुदको शहर बनाउन पहल गरेको छ । त्यसको लागि महानगरपालिका र प्रदेश सरकार एकाकार हुनुपर्छ । एकाकार भए थुप्रै बजेट ल्याउन सकिन्छ ।’ उनको भनाई थियो ।
पोखरा महानगरपालिका विधायन समितिका संयोजक शोभामोहन पौडेलले विधान बारे कम र महानगरपालिकाले गरेको कामको बारेमा बढी चर्चा गरे । उनले महानगरपालिकाले २९० किलोमिटर कनेक्टिभ सडक निर्माण गरेको उल्लेख गरे । ३५ वटा योजनाहरु सञ्चालनमा रहेको जानकारी सभामा गराए । शहरी स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित गर्दै स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरिएको दावी गरे । २७ किलोमिटर अस्पाल्ट पीच गरिएको जानकारी दिदैं उनले विकास निर्माणको कामसँगै अब ऐन नियमावली बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नगरसभामा पोखरा महानगरपालिका वडा नं ९ का वडाध्यक्ष एवं प्रतिपक्ष दलका सचेतक रामराज लामिछानेले ऐन नियम र विधान बनाउने मात्रै होईन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘विधान बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने हो भने त्यसको कुनै अर्थ र औचित्य हुदैन् ।’ उनको भनाई थियो । उनले दुई महिना अघि मात्रै फिर्के खोला मापदण्डलाई चुनावी एजेण्डा बनाई आफनो अनुकुल हुने गरी संशोधन गरिएकोप्रति आपत्ति प्रकट गरे ।
‘शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयले फिर्के खोलाको मापदण्ड १० मिटर कायम गरिएको थियो’ उनले भने–‘तर उपनिर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा मापदण्ड घटाई १ मिटर कायम गरिएको छ । जहाँ महानगरपालिकाकै कर्मचारीले सम्झौता गरेका छन् ।’ उनले चुनाव जित्नकै लागि जे पनि गर्ने भन्दै प्रश्न गरे । लामो समयसम्म पोखरा बसपार्क नबनेकोप्रति राजनीति हावी भएको दावी गरे ।
‘पोखरा बसपार्क बन्ने वाला छैन्, ’उनले भने–‘बसपार्क क्षेत्र त राजनीति पार्टीको भोट बैंक भएको छ । भोट बैंक भएकै कारण बसपार्क बन्ने वाला छैन् ।’ पोखरा बसपार्क बनाउन तत्कालिन पोखरा उपत्यका नगरविकास समितिले विभिन्न समयमा नयाँ डिजाईन बनाएपनि निर्माण कार्य शुरु गर्न सकेका छैनन् । समितिले बसपार्कको लागि बजेट समेत छुट्टाएर राखेपनि बनाउन भने सकेको छैन् ।
उनले महानगरपालिका भित्र कर्मचारी लथालिङ्ग भएको उल्लेख गर्दै भने–‘मेरै वडामा पटक पटक इन्जिनियरको सरुवा गरिदिए । सोध्दा एउटाले अर्कोलाई देखाउने प्रवृत्ति छ । यो भन्दा दुर्भाग्य के हुन्छ ।’ महानगरपालिका प्रमुख मानबहादुर जिसीले नगरसभाको औपचारिक रुपमा छलफलको लागि उदघोष गरेपछि प्रदेश सदस्य पुष्पा केसी भण्डारी, मिना गुरुङ, प्रभा कोईराला, विन्दुकुमार थापा, राजीव पहारी तथा महानगरपालिका उपप्रमुख मन्जुदेवी गुरुङ लगायतले नगरसभाको चर्चा गरेका थिए ।