पोखरा, १२ जेठ / पोखराका नागरिक अभियन्ताहरुले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० अमेरिकी सैन्य रणनीतिको एक अभिन्न अंग भएको भन्दै त्यसले नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वाधीनता दीर्घकालसम्म धरापमा पार्ने हुँदा सम्झौता खारेजीको माग गरेका छन् ।
नागरिक अभियन्ताहरु वरिष्ठ अधिवक्ता तिलक पराजुली, रामबहादुर पौडेल, शशी तुलाचन, विष्णुहरि अधिकारी र इन्द्रकमल मानन्धरले सोमबार संयुक्तरुपमा विज्ञप्ति जारी गरी ५५ करोड अमेरिकी डलरको लोभमा नेपालीको राष्ट्रिय स्वाधिनता र अस्मितामाथि कदापि आँच पु¥याउने काम गर्न नहुनेमा समेत सचेत गराएका छन् ।
यो स्वीकार गर्नु भनेको हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिविरुद्ध मात्र नभै मुलुकका लागि समेत घात हुने दाबी गरिएको छ । ‘यसले मुलुकको सार्वभौम अधिकारलाई खुम्च्याउनुको साथै राष्ट्रिय निर्णय क्षमतामा समेत आँच पु¥याउने छ ।
आपत्तिजनिक त यो छ कि यस परियोजनाअन्तर्गत बनाइने भनिएको हाई भोल्टेज विद्युत् प्रसारण लाइनको रुट पोखरादेखि लुम्बिनीसम्मको प्रस्तावित रेलमार्गलाई व्यवधान उत्पन्न गर्नेगरी तय भएको प्रतीत हुन्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
साथै, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एमसीसी नेपालले स्वीकार गर्नैपर्ने भन्ने पक्षधर सत्तासीन एवं प्रतिपक्षबाट मुख्यतः २ वटा तर्क प्रस्तुत गरेका छन् । पहिलो कुरा ५५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको ठूलो धनराशि गुमाउनु हुन्न । र, दोस्रो तर्क पूर्ववर्ती सरकारले स्वीकार गर्ने सम्झौता गरिसकेकोले अहिले अस्वीकार्दा मुलुकको विश्वासनीयता गुम्छ भन्ने छ ।
तर सम्झौता गर्दाका बखत तत्कालीन अर्थमन्त्रीले एमसीसीलाई अमेरिकी सैनिक रणनीति इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिसँग जोडिएको थिएन । एमसीसीलाई उसको अंग बनाई अमेरिकीहरुले नै यसको चरित्रमा मौलिक परिवर्तन गरेकोले पुनर्विचार गर्नैपर्ने हुन्छ । जुन अधिकार हामीमा सुरक्षित छ ।’