पोखरा, असोज २१ गते । न्यायमा सबैको समान पहुचको लागि समाजिक कानूनी सहायताको व्यवहारिक प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदिय मामिला मन्त्रालयद्धारा पोखरामा आज आयोजित “कानूनी सहायता र न्यायमा पहुच अभिवृद्धि” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरुले सो कुरामा जोड दिएका हुन् ।
विद्धयमान विभिन्न कानूनी सहायता प्रणालीमा भएका सिमाहरुका कारण न्यायमा सबैको समान पहुच पुग्न नसकेको बताउदै उनीहरुले हरेक गाविस र
नगरपालिकाहरुका प्रत्येक वडामा सामुदायिक कानूनी सहायता केन्द्र तथा डेक्स संञ्चालन हुनुपर्ने बताए । कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदिय मामिला मन्त्रालयका सचिव भेषराज आचार्यले कानूनी सहायता र न्यायमा सहज पहुच बारे प्रचार–प्रचारका लागि मान्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रमहरु संञ्चालनको तयारी गरेको जानकारी दिनु भयो ।
उहाँले कानूनी शिक्षालाई पनि उच्च शिक्षाका प्राठयक्रमहरुमा समावेश गर्न लागिएको बताउनु भयो । कार्यक्रममा “निशुल्क कानूनी सहायता र न्यायमा समान पहुच” शीर्षकको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै न्यायधिस डिल्लीराज आचार्यले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा सो सम्बन्धमा भएका प्रयास, उपाय तथा अवधारणाहरुको विस्तृत जानकारी दिनु भएको थियो ।
मन्त्रालयका उप–सचिव कोसल चन्द्र सुवेदीले मौलिक हकलाई प्रभावकारी बनाउने तर्फ जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो । पुनारावेदन बारका अध्यक्ष मुकुन्द्रराज आर्यालले कानूनी सहायताको डेक्स बारमा पनि राखिएको बताउदै वार्षिक ४० हजारभन्दा कम आम्दानी हुनेहरुलाई प्रक्रिया पुराएर कानूनी सहायता प्रदान गरिएको जानकारी दिनु भयो । पुनारावेदन अदालतका न्ययधिस प्रेमराज कार्की, जिल्ला कानूनी सहायता समितिका अध्यक्ष एव्भ सहन्यायधिवक्ता नारायण प्रसाद पौडेल, मालपोत कार्यालय कास्कीका प्रमुख रागुनाथ अधिकारी, जिल्ला बारका अध्यक्ष कमल आर्याल, पुनारावेदन बारका सचिव गणेश बहादुर आले तथा अधिवक्ता कल्पना भण्डारी लगायतका सहभागीहरुले निशुल्क कानूनी सहायताको कानूनी पक्षमा जोड दिनु भएको थियो ।