पोखरा, १५ पुस / गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले संविधानका मौलिक अधिकारले मानवअधिकारलाई पूर्ण रुपमा व्याख्या गरेकाले त्यसको कार्यन्वयनमा लाग्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्रको (इन्सेक)द्धारा , ओरेक , डिएफडिसीको संयुक्त आयोजनामा पोखरामा भएको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा तेस्रो चक्रको लागि तयार गरिएको प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले संविधानको पूर्ण कार्यन्वयनबाटै समानता प्राप्त हुने बताउनुभयो ।
‘संविधान पूर्ण रुपमा कार्यन्वयन हुँदा समानता प्राप्त हुन्छ यसलाई इमान्दार पूर्वक कार्यन्वयन सबै लाग्नुपर्दछ’,उहाँले भन्नुभयो । उहाँले गण्डकी प्रदेशमा एकल अधिकार भित्र रहेर छिटो भन्दा छिटो कानुन बनाएर समानतालाई निष्कर्षमा निकाल्ने कुरामा आफु प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
आधारभूत वर्गहरुलाई लक्षित गरि सरकारले कार्यक्रमहरु बनाउनु पर्ने उहाँको भनाई थियो । ‘सिहंदरवार स्थानिय सरकार नै हो , संविधानको कार्यन्वयन पनि स्थानिय सरकारबाटै हुनुपर्दछ’,उहाँले भन्नुभयो ।
गैरसरकारी संस्था महासंघ गण्डकी अध्यक्ष बिना सिलवालले गण्डकी प्रदेशकमा खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूत हुन नसकेको बताउनुभयो ।
‘प्रदेशमा खाद्य भण्डारण छनै,यसको व्यबस्थापन अत्यावश्यक छ’ उहाँले भन्नुभयो । कार्यक्रममा काठमाण्डौं स्कुल अफ लमा सहप्रध्यापक कपिल अर्यालले , ओरेक कार्यक्रम संयोजक संजिता तिम्सिना र डिआरसिएफसि की कृष्ण कुमारी वाइवाले विश्वव्यापी आवाद्यिक समिक्षा बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नभएको थियो ।
कार्यपत्रबारे छलफलमा बोल्दै अधिवक्ता जनकल्याण पराजुलीलले विश्वकै सर्वोत्कृष्ट संविधान भनिएपनि त्यस अनुरुप कार्यन्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो ।
महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल अध्यक्ष तारामाया थापाले समूह छलफलबाट ल्याएका सावलहरू नै गण्डकी प्रदेशको वास्तविक मानव अधिकारका सवाल भएको बताउँदै यिनै सवालहरूलाई विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका लागि तयार गरिने प्रतिवेदनमा समावेश गर्नु पर्ने सुझाव दिनु भयो ।
इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिव खकुरेलले अन्र्तराष्ट्रिय तहमा नेपालले गरेका सन्धि सम्झौता अनुरुप आशातित कार्यन्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो ।