पोखरा ,१७ चैत्र/ उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री बिकास लम्साल संयोजक र भुमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापा सह संयोजक रहेको गण्डकी प्रदेश स्तरीय आपुर्ती अनुगमन समितिको पहिलो बैठक मन्त्री लम्सालको संयोजकत्वमा सम्पन्न भयो ।
बैठकले गण्डकी प्रदेशमा सहज रुपमा खाद्यान्न जनता सम्म पुगोस भन्ने हेतुले न्युनतम मुल्यमा खाद्य सामग्री वितरणको ब्यबस्थाका साथै सडक बालबालिका, दैनिक ज्यालामा काम गर्ने कामदार, क्वारेन्टाइनमा बसेका र आर्थिक रुपमा आफै किनेर खाने क्षमता नभएकालाइ निःशुल्क राहत प्याकेज वितरणको तयारी सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले आजबाट नै मोबाइल एप्स सञ्चालनमा ल्याएर घर परिवार र स्थानिय तह स्तर सम्मको माग संकलन गर्ने, स्थानिय तहका प्रमखहरुसँग समन्वय गर्न नौ वटा टास्क फोर्स बनाउने, दैनिक उपभोग्य बस्तुको कालोबजारी र अभाव हुन नदिन अनुगमन गर्ने, प्रदेश बाहिरबाट आवश्यक उपभोग्य सामन भित्राउने र जिल्ला देखी स्थानिय तह सम्म आपुर्ती अनुमगन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले जिल्ला र स्थानिय तह सम्मका समितिको कार्य जिम्मेवारी पनि तोकेको छ ।
मन्त्रालयस्तरमा वाणिज्य तथा आपुर्ति महाशाखाको नेतृत्वमा २/२ जना रहेको ९ वटा टास्क फोर्स बनाएर स्थानीयतहका प्रमुख ,उपप्रमुख, अध्यक्ष,उपाध्यक्ष र प्रशासकीय अधिकृत संग सम्पर्क गरी विवरणहरु संकलन गर्ने , माग भई आएका अत्यावस्यक बस्तुहरुको वितरणको उपयुक्त आपुर्ति र ढुवानी समेत तय गर्ने , अत्यावस्यक बस्तुहरुको मौज्दात संकलन गर्ने , प्रदेश बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने आवश्यक वस्तु प्रदेशमा भित्र्याउने ।,
दैनिक अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको कालोबजारी तथा अभाव हुन नदिन अनुगमन व्यवस्था प्रभावकारी बनाउने , मानव स्वास्थ्यमा हानी पुर्याीउने, गुणस्तरहिन मालवस्तु, खाद्यान्न तथा म्याद नाघेका औषधि नष्ट गराउन आवश्यक प्रवन्ध मिलाउने, लक्षित वर्ग र सडक वालवालिका र दैनिक ज्यालामा कामगर्ने कामदार, क्वारेन्टाइनमा बसेका र आर्थिक रुपमा आफै किनेर खाने क्षमता नभएका लाई दिनुपर्ने राहत प्याकेज सम्बन्धि गृहकार्य गर्ने निर्णय गरेको प्रेसित बिज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
कुनै व्यक्ति वा संस्थाबाट प्राप्त खाद्यान्न लगायतका दैनिक उपभोग्य बस्तुहरु संकलन गर्ने र प्रदेश सरकारको निर्णय अनुसार वितरण गर्ने भनिएको छ ।
त्यसै गरि जिल्ला स्तरीय आपुर्ति अनुगमन लाइ प्रभाबकारी बनाउन अत्यावस्यक वस्तुहरुको स्थानीय तथा जिल्ला स्तरको मौज्दात र मागको विवरण सुचना प्राप्त गरेको ५ दिन भित्र प्रदेश स्तरीय समितिमा पठाउने , प्रदेश स्तरीय आपुर्ति अनुगमन समितिले तय गरेको अत्यावश्यक वस्तुहरुको वितरण आपुर्ति , ढुवानी र अनुगमनको लागि सहजिकरण गर्ने , अत्यावश्यक उपभोग्य बस्तुहरुको सहज आपूर्तिका लागि बजार प्रकृया नियमित र सुचारु बनाउन बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने, संघिय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुबाट यस सम्वन्धमा जिल्लाभित्र हुने कामकारवाहीको समन्वय गर्ने र सो सम्वन्धि सूचना प्रदेश सरकारलाई दिने , कुनै व्यक्ति वा संस्थाबाट प्राप्त खाद्यान्न लगायतका दैनिक उपभोग्य बस्तुहरु संकलन गरी वितरण गर्ने र सो को जानकारी प्रदेश सरकारलाई दिने रहेका छन् ।
समितिका सदस्य समेत रहेका नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश समितिका अध्यक्ष त्रिभुवन पौडेलले दिएको जानकारी अनुसार स्थानीय तहस्तरीय आपुर्ति अनुगमन समितिको कार्य तर्फ प्रदेश स्तरीय र जिल्ला स्तरीय आपुर्ति अनुगमन समितिले माग गरेको तथ्याङ्कको विवरण मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको ढाँचा एप्समा संकलन गरी उपलब्ध गराउने , प्रदेश स्तरीय आपुर्ति अनुगमन समितिले तय गरेको अत्यावश्यक वस्तुहरुको वितरण ,आपुर्ति , ढुवानी अनुगमन गर्ने , कुनै व्यक्ति वा संस्थाबाट प्राप्त खाद्यान्न लगायतका दैनिक उपभोग्य बस्तुहरु संकलन गरी वितरण गर्ने र सो को जानकारी प्रदेश सरकारलाई दिने , दुध, अण्डा, मासु, पशुपंक्षिको दाना, ग्याँस, पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्था सहजीकरण गर्ने , कोरोना संक्रमण को बारेमा जनचेतना तथा राहतका कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने निर्णय भएका छन् ।
मास्क, सेनिटाईजर, साबुन, थर्मोमिटर, पन्जा प्रत्येक स्थानीय तहमा मागका आधारमा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्ने ,र तत्काल गर्ने कार्यहरुका सम्वन्धमा बैठकले अत्यावश्यक वस्तुहरुको माग संकलन र वितरण प्रणालीका सन्दर्भमा सवै जिल्लास्तरिय आपूर्ति अनुगमन समिति र स्थानीय तह स्तरिय आपूर्ति अनुगमन समितिले अत्यावश्यक बस्तुको मागको संकलन ५ दिनभित्र मन्त्रालयमा पेश गर्ने , साथै मोवाईल एप्सको प्रयोग गरी आम जनसमुदायमा प्रचार प्रसार गरी मागको संकलन गर्ने , संकलित माग बमोजिमको आपूर्ति गर्न सहज खाद्य प्याकेज जिल्ला स्तरिय उद्योग वाणिज्य संघ र ठूलो क्षमतामा आपूर्ति गर्न सक्ने आधिकारीक आपूर्तिकर्तालाई मात्र होम डेलिभरी गर्न जिल्ला अनुगमन समितिले अनुमति दिने , कोरोना संक्रमणको बारेमा जनचेतना तथा राहतका कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने गराउने निर्णय गरेको पौडेलले जानकारी दिए ।