पोखरा, २८ माघ / गण्डकी प्रदेशका अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दीपक कोइरालाले संविधान विपरीत स्थानिय तहले कर लिने गरेको बताएका छन् ।
सांसद कोइरालाले गण्डकी प्रदेश सभाको मंगलबारको बैठकमा विशेष समयमा उनले स्थानीय तहले संविधान विपरीत मनपरि ढंगले कर लिदा जनतामा संघियता प्रतिनै नकारात्मक धारणा आउन सक्ने बताए ।
कोइरालाले कुनै प्रदेश वा स्थानीय तहमा उत्पादन भएका सामाग्री अन्य प्रदेश वा तहमा ढुवानी गर्दा अर्को स्थानीय तहले कर लिन नपाउने संविधानको धारा २३६ मा उल्लेख भए पनि पोखराको पानी दमौली लैजादा बाटोमा पर्ने म्याग्दे गाउँपािलका लगायतले पानीमा पनि कर लिने गरेको बताए ।
प्रति जार पानीमा ५ रुपैया कर लगाउने गरेको भन्दै कोइरालाले संविधान विपरीतको काम रोक्न सभामुख मार्फत गण्डकी प्रदेश सरकारको ध्यानआर्कषण गराए । आफ्नो क्षेत्रमा उत्पादन बाहेक अन्य तहमा उत्पादन भएका सामाग्री ढुवानीमा कर लिन नपाइने संविधानमा स्पष्ट ब्यबस्था हुदा हुदैपनि स्थानीय तहले कर लिने गरेको बताए ।
कोइरालाले यहि तरिकाले जानेहो भने पोखराबाट गोरखा सम्म पु¥याउदा पानीको मुल्य झण्डै दोब्होरो हुने बताए । कोइरालाले सम्बन्धीत नगरपालिकामा आफुले भनेर पनि यस विषयमा ध्यानआर्कषण गराउन सक्ने भएपनि ८५ वटै स्थानीय तहमा यस्ता समस्या हुन सक्छन भन्ने लागेर संसदमै कुरा उठाएको स्पष्ट पारे। आफुसंग प्रमाणको रुपमा बिल प्राप्त भएको भन्दै संविधान विपरित एउटै बस्तुको कर ठाउँ ठाउँमा लिनु गैर कानुनी हुने उनको भनाई थियो ।