पोखरा, २३ जेठ /नेपालको पहाडी तथा मध्यपहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सिमान्तकृृत आदिवासी जनजाति अन्तर्गत पर्ने चेपाङ जातीहरुले भावी पुष्ताको बारेमा चिन्ता ब्यक्त गर्न थालेका छन । भिरालो, पाखो र जंगलको छेउछाउमा रहेका एलानी र अब्यवस्थित जमिनमा बसोबास गरी ६ महिना आफुले उब्जाएको र बांकी ६ महिना जंगलका गिठ्ठा, भ्याकुर, जंगली कन्दमुल, साग सिस्नु खाएर परम्परागत सिपको प्रयोग गर्दै बांस र निंगालोबाट विभिन्न घरायसी सामाग्रीहरु निर्माण गरी जिवन निर्वाह गर्दै आएका चेपाङ जातिहरुले आफ्ना भावी पुस्ताहरुले पनि यसैमा जिवन विताउन नपरोस भनी चिन्त ब्यक्त गर्न थालेका हुन ।
नेपालको ६ जिल्लामा मात्र बसोबास गर्ने चेपाङ समुदायले आफ्ना भावी पुस्ताहरुले पहिलेका पुस्ताले जस्तै कष्टकर जिवन विताउन नपरोस भनी आफ्ना बाल बच्चाहरुलाई मध्येनजर गरी चेपाङ बिकास, जनता आवास र उच्च प्राविधीक शैक्षिक छात्रबृद्धिको माध्यामबाट आफ्ना समुदायको बिकासका लागी काम गरिदिन चार नम्बर प्रदेशका मुख्य मन्त्री पृथ्वी सुब्बा समक्ष आफ्ना मागहरु पेश गरेका छन । बुधवार पोखरा आइपुगेका नेपाल चेपाङ संघका पदाधिकारीहरुले मुख्य मन्त्री समक्ष चेपाङ समुदायलाई पनि अन्य समुदाय सरह जिवनयापन गर्ने वातावरण मिलाइदिनका लागी आग्रह गर्दै मागपत्र प्रस्तुत गरे ।
नेपाल सरकारबाट २०३४ सालदेखी सिमान्तकृत आदिवासी जनजातिमा सुचिकृत चेपाङ जातिकोे बिकासका लागी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भएतापनि पछिल्लो समयमा राज्य पुन संरचना अनुसार स्थानिय तह र प्रदेश तह संगै केन्द्रिय तह बनेको भएतापनि चेपाङ समुदायमा राज्यद्धारा सञ्चालन हुने गौरवका कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुन नसकेको भन्दै उनीहरुले मुख्य मन्त्री समक्ष आफ्ना मागहरु प्रस्तुत गरेका हुन ।
चेपाङ जातिहरु नेपालको ६ वटा जिल्लाहर चितवन, मकवानपुर, धादिङ, गोर्खा, तनहु, लम्जुङ, बांके र बर्दियामा बसोवास गर्दै आएका छनभने उनीहरको जनसंख्या २०६८ को जनगणना अनुसार ६८ हजार ३ सय ९९ रहेको छ । जसमध्ये चार नम्बर प्रदेशको गोर्खा, तनहु र लम्जुङमा गरी चेपाङ जातिको संख्या १५००० रहेको छ ।
आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनैतिक हिसावले ज्यादै पछाडि रहेको चेपाङहरु भिरालो, पाखो र जंगल नजिकका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने भएकाले पनि उनीहरुको आफ्नो बारीको उत्पादनले वर्षमा ३ देखि ६ महिनामात्र खान पुग्ने भएकाले आफुहरुलाई सरकारले स्वरोजगार प्रदान गर्नुपर्ने र आफुहरुले भोगचलन गर्दै आएको एलानी र अब्यवस्थित जमिनलाई ब्यवस्थित गरी दर्ता गरिनुपर्ने माग चार नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री समक्ष राखेको नेपाल चेपाङ संघका अध्यक्ष जितेन्द्र चेपाङले वताए ।
चेपाङ जातिलाई जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत उचित भुमि सहित बसोवासको ब्यवस्था र उच्च प्राबिधीक शैक्षिक छात्रबृद्धिको कार्यक्रमहरु सरकारले तय गरेको भएतापनि त्यो कुरा अन्यौलमा रहेको र कार्यान्वयन निकै फितलो रहेको भन्दै आफुहरुको मागलाई सम्बोधन गरी आयमुलक, सीपमुलक, क्षमता बिकास जस्ता कार्यक्रमहरु प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरी आफ्नो समुदायलाई माथी उठाइदिनका लागी आफुहरुले मुख्य मन्त्री संग आग्रह गरेको नेपाल चेपाङ संघ गोर्खाका उपाध्यक्ष बिल बहादुर चेपाङले जानकारी दिए ।
चेपाङहरुको बारेमा कुरा बुझ्दै प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आफ्नो प्रदेशमा रहेका चेपाङ जातिहरुको बारेमा प्रदेश सरकारले चासोका साथ सम्बोधन हुनेगरी काम गर्ने वताए । चेपाङ संघका केन्द्रिय अध्यक्ष जितेन्द्र चेपाङको टोलीमा पूर्व सभासद गोविन्दराम चेपाङ, गोर्खा शहिद लखन गाउपालिका वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष कृष्ण बहादुर चेपाङ लगायतको सहभागीता रहेको थियो ।