११ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रपतिले हालैमात्र जारी गरेको ‘सत्य निरुपण तथा मेल मिलाप आयोग गठनसम्वन्धी अध्यादेश’ खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
सामाजिक न्याय समितिका अध्यक्ष रामकुमार भण्डारी, आतंक पीडित टुहुरा समाज नेपालका अध्यक्ष सुमन अधिकारी लगायतका ६ जनाले दायर गरेको संयुक्त रिटमा रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म आयोग गठनलगायतका सम्पूर्ण कार्य नगर्नु नगराउन अन्तरीम आदेश माग गरिएको छ ।
जघन्य अपराधका दोषीहरुलाईआम माफी दिने राजनीतिक सौदावाजीको रुपमा आएको अध्यादेश अन्तरिम संविधानका धारा १२ (१), १३ (१) र २४ (९) समेतको प्रतिकुल रहेको र यसले द्वन्द्व पिडीत व्यक्ति र समुदायको पीडामा झन् पिडा थप्ने रिट निवेदनमा दावी गरिएको छ । रिटमा अध्यादेशको दफा १३, २३, २५, र २९ लाई उत्प्रेषण आदेशद्वारा वदर गरी कानून संशोधन गर्न परमादेश लगायतको आदेश माग गरिएको छ ।
स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी आयोगको गठनका साथै आयोगबाट पीडितहरुले अपेक्षा गरेको वास्तविक सत्य तथ्यको उजागर, परिपुरणको अधिकारको सुनिश्चितता र मानव अधिकारको गम्भिर उल्लंघनका पिडकहरुलाई अभियोजनको सुनिश्चितता र द्वन्द्वबाट उब्जिएका लैंगिक संवेदनशिलता समेतलाई मध्य नजर राखी मानव अधिकारवादी र संक्रमणकालीन न्यायका क्षेत्रमा क्रियाशिल विशेषज्ञहरुको कार्यदल गठन गर्न र कार्यदलको प्रतिवेदनको आधारमा ३ महिनाभित्र कानुन मस्यौदा गरि जारी गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ ।
बिदेशीको पनि बिरोध
मुख्य चार दलका शीर्ष नेताको सहमति र प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा सरकारले पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले हालै स्वीकृत गर्नुभएको थियो ।
राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेशमा अभियुक्तहरुलाई आममाफीको प्राबधान राखिएको, मेलमिलापका लागि बाध्य पार्ने प्राबधानहरु राखिएको लगायतका कारण देखाउँदै युरोपेली युनियन र अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरुले पनि यसको बिरोध गरेका थिए ।
ह्युमन राइट वाच, एम्नेष्टी इन्टरनेशनल लगायतका चार संस्थाहरुले हालै एक बिज्ञप्ति जारी गरि गम्भीर मानवअधिकार उंलघनका घटनामा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिने प्राबधान संसोधन गर्न माग गरेका छन । दलहरुले भने अध्यादेशमा आममाफी दिने कुनै प्राबधान नभएको दावी गर्दै आएका छन् । cp. onlinekhabar.com