पोखरा, १५ जेठ/शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल पोखरा र मानवअधिकार संरक्षण मञ्च पोखराको आयोजनामा परिवर्तित समयमा संविधान सभाको निर्वाचन व्यवस्थापन अवसर र चुनौति विषयक अन्तरक्रिया भएको छ । गणतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि नागरिक अभियान भन्ने मुल नाराका साथ कार्यक्रम भएको हो ।
कार्यक्रममा संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संविधान सभाको निर्वाचन व्यवस्थापन अवसर र चुनौति विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्र्दै संविधानसभा विघटन किन भयो भन्ने सिकाईलाई आत्मसात गरेर मात्र दोस्रो संविधानको सभाको निर्वाचन गर्नु पर्ने बताए । उनले अब चुनाव भए तापनि त्यसको वैधानिता र सार्थकता हुन्छ की हुदैन, भन्ने बारे ध्यान दिनु जरुरी छ । जबसम्म जनताको सार्वभौसत्तालाई सम्मान हुदैन, तबसम्म निर्वाचनको औचित्य हुदैन । विश्वमा दोहो¥याएर कुनै पनि मुलुकमा संविधान सभाको निर्वाचन नभएको उनले बताए ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी टेकनाथ बरालले जनताको मर्म र भावना विपरीत संविधानसभा बन्न नसकेपछि अब निर्वाचनको सुनिश्चिता हुन नसक्ने धारणा व्यक्त गरे । उनले राजनीतिक दलहरुले असंवैधानिक काम गरेकोले जनताले उनीहरुलाई विश्वास गर्न नसक्ने बताए । कार्यक्रम वरिष्ठ अधिवक्ता तिलक आचार्यले खिलराज रेग्मी र लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति असंवैधानिक रुपमा भएकाले त्यसलाई सच्चाएर मात्र निर्वाचनमा जानु पर्नेमा जोड दिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद घिमिरेले अन्तरीम संविधानलाई कुल्चिएर बनेको असंवैधानिक सरकारले सबैको भावनालाई समेटेर निर्वाचन गर्न नसक्ने बताए । मानवअधिकार संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष कमल अर्यालले सहमतिको दस्तावेजभन्दा बाहिर गएर राज्य चल्न नसक्ने भएकाले त्यसप्रति राजनीतिक दलहरुले पहल गर्नु पर्ने बताए ।
कार्यक्रममा पापड कास्कीका संयोजक ओम शर्मा, मानवअधिकार संरक्षण मञ्चका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष शशीकुमार उपाध्याय, प्राध्यापक डा. भवानीप्रसाद पाण्डे, अधिवक्ता सुरेन्द्र थापामगर, सविता ढुङ्गाना, बाबुराम पौडेल, रामचन्द्र पौडेल लगायतले खिलराज रेग्मीले प्रधान न्यायाधीशको पदबाट राजीनामा दिएर नागरिकप्रति जवाफदेही भएर मात्र निर्वाचनमा जानु पर्ने बताए । शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल पोखरा संयोजक विष्णु प्रसाद बरालको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा मानवअधिकार संरक्षण मञ्चका सचिव शिव पौडेलले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए ।