लोकमणि राई/काठमाडौ, आश्विन ५ पोखराको फेवाताल माथि बन्ने भनिएको केबलकारको निर्माण दोस्रोपटक पनि मुद्दा परेकाले रोकिएको छ । आर्थिक प्रस्तावमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि काम रोकिएको आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ । निर्माण सञ्चालन र हस्तान्तरण बुट मोडालिटीमा बन्न लागेको पोखरा केबुलकार काम अगाडि नबढाउन दोस्रो पटक जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई सर्वोच्चले गत भदौ १८ मा निरन्तरता दिइएको हो । यसले परियोजना लम्बिने भएको छ ।
निजी क्षेत्रले निर्माण गरी निश्चित अवधि सञ्चालन गरेर सरकारलाई फिर्ता गर्ने योजना अनुरूप अगाडि बढाइएको उक्त परियोजना निर्माणका लागि आर्थिक प्रस्तावमा प्रतिस्पर्धा हुने अवस्था नआए के गर्ने भन्नेमा पूर्वाधार ऐन र नियमावली मौन छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरू यस्तो अबस्थामा आर्थिक प्रस्तावमा प्रतिस्पर्धा आवश्यक नभएको दाबी गर्छन् । विपक्षीहरूले भने आर्थिक प्रस्तावमा प्रतिस्पर्धा नभए राज्यले अधिकतम रोयल्टी पाउन नसक्ने र सर्वसाधारणलाई केबुलकारको भाडा महँगो पर्ने जिकिर गरिरहेका छन् । मन्त्रालय भने जसको पक्षमा भए पनि फैसला छिटो गराउन अग्राधिकारका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा आवेदन गर्ने तयारीमा छ । फैसला छिटो भए परियोजनासम्बन्धी कामलाई निरन्तरता दिन वा नयाँ प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न सकिन्छ ।
१ दशमलव ३ किलोमिटर लामो केबुलकार परियोजना निर्माणका लागि मन्त्रालयले २०६८ फागुनमा मनसायपत्र आह्वान गरेको थियो । त्यसका लागि ५ कम्पनीले पोखराको बसुन्धरा पार्कदेखि शान्ति स्तुपासम्म जाने केबुलकार निर्माण गर्न २०६८ चैत १० मा मनशायपत्र पेस गरेका थिए । २०६९ जेठ ४ मा मन्त्रालयले मनकामना दर्शन( चितवन को(ई(डोपलमेर जेभी, लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालि( सुजल फुड्स प्रालि( पोमागलास्की एसएएस एक्स्क्लुसिभिटी कोअपरेसन जेभीरकन्सोर्टियम र लामा कन्स्ट्रक्सन( युनाइटेड बिल्डर्स, सासिबा इन्टरनेसनल जेभी नामक ३ ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनी छानेको थियो ।
निर्धारित मिति २०६९ चैत १८ सम्म प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव पेस नगरेपछि लामा कन्स्ट्रक्सन बाहिरिएको थियो । लक्ष्मी इन्टर कन्टिनेन्टलको प्राविधिक प्रस्ताव पूर्वाधार नियमावलीमा व्यवस्था भए अनुरूप ५० भन्दा कम अंक पाई अनुत्तीर्ण भएको थियो भने मनकामना दर्शनको प्राविधिक प्रस्ताव ५० भन्दा बढी अंक पाई उत्तीर्ण भएको थियो । प्राविधिक प्रस्तावमा न्यूनतम अंक प्राप्त नगर्ने कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव फिर्ता गर्ने नियमावलीको व्यवस्थाअनुरूप मन्त्रालयले लक्ष्मी इन्टर कन्टिनेन्टलको आर्थिक प्रस्ताव फिर्ता गरेको थियो । त्यसपछि मनकामना दर्शन मात्र बाँकी रहेकाले आर्थिक प्रस्तावमा प्रतिस्पर्धा नहुने अवस्था सिर्जना भएको हो । यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयले मनकामना दर्शनको आर्थिक प्रस्ताव खोली केबल कार निर्माणका सम्बन्धमा छलफल गर्न २०७० साउन ६ गते पत्राचार गरेको थियो ।
प्रतिस्पर्धामा जोड दिए पनि आर्थिक प्रस्तावमा प्रतिस्पर्धा हुन नसक्ने अवस्थामा के गर्ने भन्ने विषयमा नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था छैन । प्राविधिक प्रस्ताव नै मूल्यांकन नगरी मन्त्रालयले एकलौटी रूपमा मनकामना दर्शनलाई केबुलकार परियोजना दिन लागेको भन्दै लक्ष्मी इन्टर कन्टिनेन्ट सर्वोच्च पुगेको थियो । सर्वोच्चले साउन ७ मा पहिलो अन्तरिम आदेश जारी गरी परियोजना रोकेको थियो । प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांन गरिएको प्रमाण पेस गरेपछि सर्वोच्चले भदौ १८ मा ुनिवेदक स्वयं बिडिङ प्रोसेसमा प्रतिस्पर्धी भएको र न्यूनतम अंक प्राप्त गर्न नसकेकोु ठहर गर्दै अन्तरिम आदेश खारेज गरेको थियो । ुअन्तरिम आदेश खारेज भए पनि मुद्दा यथावत छ,ु लक्ष्मी इन्टर कन्टिनेन्टलका कार्यकारी निर्देशक अञ्जन श्रेष्ठले भने, ुअदालतमा विचाराधीन विषय भएकाले वकिलसँग कुरा गरेपछि मात्र प्रतिक्रिया दिन सक्छु ।ु
मुद्दा चलिरहेकै बेला साउन १७ मा पोखराका चन्द्रकान्त भट्टराईसमेत ६ जनाले परियोजना निर्माण गर्न आर्थिक प्रस्तावमा प्रतिस्पर्धा नगराइएकाले रोयल्टीमा राज्य र भाडामा उपभोक्ता ठगिने दाबीसहित सर्वोच्चमा सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरे । त्यही महिना २२ गते सर्वोच्चले दोस्रो अन्तरिम आदेश जारी गर्यो र उक्त अन्तरिम आदेशलाई भदौ १८ गते अर्को आदेशमार्फत निरन्तरता दियो । रिटमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन समेत नगरिएको उल्लेख छ । उक्त परियोजना हेरिरहेका मन्त्रालयका एक प्राविधिकले सार्वजनिक सरोकारको रिटमा गरिएका सबै दाबी गलत भएको दाबी गरे । ुप्रक्रियागत रूपमा हुन बाँकी कामलाई नभएको दाबी गर्नुको नियत ठीक छैन,ु उनले भने । उनका अनुसार मनसायपत्र सम्बन्धी कागजातमा लेटर अफ अवार्ड दिएपछि रोयल्टी र भाडालगायत विषयमा वार्ता गर्न ९० दिनको समय ुनेगोसियसन पिरियडु राखिएको छ । मन्त्रालयका अर्का अधिकारीका अनुसार रोयल्टी र भाडामा कैफियत गरे सम्बन्धित अधिकारीलाई अख्तियार दुरुपयोग गरेकामा कारबाही गर्न सकिन्छ ।
मनकामना दर्शनका तर्फबाट मुद्दा लडिरहेका अधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद गौतमले आर्थिक प्रस्तावमा प्रतिस्पर्धा हुनैपर्ने बाध्यकारी अवस्था पूर्वाधार ऐन र नियमावलीमा नभएको बताए । नियमावलीमा दुई वटा मात्र मनसायपत्र परे मात्र पुनः मनसायपत्र आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था मात्र छ । एउटा मात्र आर्थिक प्रस्तावका सम्बन्धमा यस्तो व्यवस्था छैन । लक्ष्मी इन्टर कन्टिनेन्टल र पोखराका स्थानीय बासिन्दाका नाममा मुद्दा लडिरहेका अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ भने आर्थिक प्रस्तावमै प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने जिकिर गर्छन् ।