अरुण बराल
धरानका गोपाल देवान पुराना कम्युनिष्ट मानिनुहुन्छ । उहाँ कम्युनिष्टमात्रै होइन, यतिबेला आइएलओ १६९ का अभियन्तासमेत बन्नुभएको छ । नेपालको विकासको मोडेल यसैलाई बनाइनुपर्ने देवानको माग छ । एमाले छाडेर अशोक राईको संघीय समाजवादी पार्टीमा लाग्नुभएका देवानले छाताचोकको एउटा कफीसपमा भन्नुभयो, आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित नगरी ल्याइने कुनै पनि आयोजना वा विकासको मोडेल हामीलाई मान्य छैन ।
भर्खरै चीन भ्रमणबाट फर्कनुभएका एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहन्छ । नेपालमा भारत र चीनको संयुक्त लगानी भित्र्याउनेसम्मको प्रचण्डको भनाइ सार्वजनिक भैरहेको छ । एकातिर एमाओवादी पार्टीले हेटौंडा महाधिवेशनबाट उत्पादन बढाउने कार्यदिशा पारित गरेको छ, अर्कातिर पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड सरकारमा नभए पनि चीन र भारतलाई नेपालमा लगानी भित्र्याउन आग्रह गर्दै हुनुहुन्छ । नेपालमा लगानी भि्याउन सजिलो होस् भनेर भारतसँग बिप्पा सम्झौतासमेत गरिएको छ, जुन सम्झौताको विरोध माओवादीको वैद्य समूहले मात्रै होइन, स्वयं एमाओवादीकै नारायणकाजी समूहलेसमेत गर्दै आएको छ । गोपाल देवानको तर्क अनुसार यो स्थितिमा भारत, चीन वा दुबै देशको संयुक्त लगानीमा नेपालमा भित्र्याइने विकास आयोजनाहरु प्रचण्डले सोचेजसरी निर्वाध कार्यान्वयनमा आउलान् भनेर सोच्ने अवस्था छैन ।
भारतले आइएलओ १६९ मा हस्ताक्षर गरेको छैन, नेपालले यसमा हस्ताक्षर गरिसकेकाले यसअनुसार राष्टिय कानून निर्माण गरिनुपर्छ र त्यसअनुसारमात्रै आदिवासी जनजातिको क्षेत्रमा कुनै पनि आयोजनाहरुअघि बढ्न सक्छन् । देवानको तर्क छ, मोरंगमा थारुहरुले करोडौंको विदेशी आयोजना यसैगरी फिर्ता पठाइदिएका छन्, त्यसैले आदिवासी जनजाति एवं स्थानीय जनताको अधिकारलाई बेवास्ता गरेर भित्र्याइने कनै पनि योजना सफल हुँदैन ।
देवानले भनेजस्तै लिम्बुवान, खम्बुवान र किरातहरुको बाक्लो बसोबास रहेको पर्वाञ्चलमा आइएलओ १६९ को बहससँगै भारतीय आयोजनामाथि अवरोध पुग्ने गरेको छ । पछिल्लो उदाहरणका रुपमा सप्तकोशी उच्च बाँध परियोजनाको डीपीआर निर्माण गर्ने भारतको प्रयासमाथि हुँदै आएको अवरोधलाई लिन सकिन्छ । यो भारतीय परियोजनालाई पूर्वाञ्चलमा वैद्यपक्षीय माओवादीले मात्रै विरोध गरिरहेको छ भनेर बुझ्नु गल्ती हुनेछ । यसमा स्थानीय जातीय संगठनहरुका साथै राष्टियताको कुरा गर्ने अन्य दलका मानिसहरु पनि संलग्न छन् ।
प्रचण्डले उच्च कोशी बाँध परियोजनामा भारतसँग कस्तो बचन दिएर आउँछन्, त्यो स्पष्ट छैन । तर, देवानको तर्कमा स्थानीय तहमै सहमति नभएसम्म यस्ता आयोजनामा प्रचण्डले भारत र चीन दुबैलाई मिलाएर ल्याए पनि जनताको इच्छा र सहमति नभएसम्म सफल हुनेवाला छैन । केन्द्रमा बनाइएको कानून र विदेशीसँग दिल्लीमा गरिएको सम्झौताले मात्रै स्थानीय प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन अब सम्भव नहुने देवानको बुझाइ छ । cp. onlinekhabar.com