२२ फागुन, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीविरुद्ध अदालतको मानहानीको मुद्दा दर्ता नहुने भएको छ ।
रेग्मीविवरुद्ध अदालतको मानहानीको निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेपछि अधिवक्ता सुनीलरन्जन सिंहले दरपीठविरुद्ध निवेदन दिनुभएको थियो ।
निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको एकल इजलासले प्रशासनको निर्णयलाई सदर गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता श्रीकान्त पौडेलले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिनुभयो । प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो वक्तव्यमा न्यायालयको उच्च सम्मान गर्छु भन्नुभएकाले अपहेलना भएको भन्न ममिल्ने फैसलामा उल्लेख छ ।
आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि दलहरुबीच भइरहेको छलफलपछि आफू सकारात्मक रहेको भन्दै प्रधानन्यायाधीशले वक्तव्य निकाल्नुभएको थियो । साथै प्रधानन्यायधीश रेग्मीले बीबीसीलाई अन्तर्वार्तासमेत दिनुभएको थियो । प्रधानन्यायाधीशको वक्तव्य न्यायाधीशहरुको आचारसंहिता विपरीत भएको भन्दै अधिवक्ता सिंहले फागुन १७ गते सर्वोच्चमा रेग्मीविरुद्व अपहेलनाको निवेदन दिनुभएको थियो ।
अर्को मुद्दा चैत्र १ को विशेष इजलासमा
यसैवीच प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई सरकारको नेतृत्व दिने प्रक्रियाको विरोध गर्दै अक्तिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालद्वारा दायर अर्को रिटमाथि मंगलबार सर्वोच्च अदालतले अर्को आदेश सुनाएको छ । न्यायाधीश गिरिशचन्द्रलालकै एकल इजलासले दिएको आदेशमा फागुन ३० भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीलाई भनिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश रेग्मीबारे जटिल संवैधानिक प्रश्न सिर्जना गरेको भन्दै यो मुद्दालाई पनि भरतमणि जंगमको जस्तै चैत्र १ गते विशेष इजलासबाट सुनुवाइ गर्न भनिएको छ ।
फागुन १५ गते परेको यो रिटमा राष्ट्रपतिकार्यलयसमेतलाई विपक्षी बनाइएको छ । यसअघि भरतमणि जंगमद्वारा दायर रिटमाथि न्यायाधीश सुशिला कार्कीको एकल इजलासले पनि यस्तै आदेश सुनाएको थियो । जंगमद्वारा दायर मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ बिहीबार हुँदैछ ।
राजनीतिक दलहरुले रेग्मीलाई सरकार प्रमुख बनाउने विषयमा विहीबारको अदालतको फैसला कुरिरहेको अवस्थामा आजको अर्को आदेशले रेग्मी प्रकरणलाई चैत्र १ गतेसम्म लम्ब्याएको छ । तर, अवहेलनाविरुद्ध परेको दरपीठलाई मान्यता नदिएर अदालतले दलहरुलाई रेग्मी नेतृत्वको सरकार गठनमा अघि बढ्न हरियो बत्ती बालेको छ । cp. onlinekhabar.com