पोखरा, २८ फागुन /उपप्रधान एवं सहरी तथा निवारण मन्त्री चित्रबहादुर केसीले संघीयता पुनर्विचार हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । कास्की जिल्लाको बिहीबार भएको २४ औं जिल्ला परिषद् उद्घाटन गर्दै उनले संविधान जारी भएको केही दिनमा संशोधन गर्न हुन्छ भने संघीयतामा पुनर्विचार गर्न किन हुँदैन भनी प्रतिप्रश्न गरे ।
उनले काँग्रेस, एमाले र एमाओवादीका अधिकांश नेताहरु संघीयताको पक्षमा नभए पनि भारतको प्रभावका कारण संघीयता विरुद्ध बोल्न नसकेको बताए । राष्ट्रियताका लागि राष्ट्रिय जनमोर्चाले उपप्रधानमन्त्री पदलाई साट्न नसक्ने दावी गर्दै उनले सरकारमा काँग्रेस सहभागी नभएका कारण बहुमत पु¥याउन आफूहरु सत्तामा पुगेको बताए ।
हाल देशमा नाकाबन्दी नभए पनि भारतले अघोषित रुपमा इन्धन र ग्यासको कटौती गरेर अघोषित नाकाबन्दी कायमै राखेको बताए । तेल र ग्यासमा भ्रष्टाचार, कालोबजारी, कमीसनतन्त्र भएको स्वीकार गर्दै उनले भने, जनता राष्ट्रियताका लागि चूप लागेका छन्, यो सधैँ हुँदैन ।
जिल्ला विकास समिति कास्कीले आगामी आ.व.का लागि ६ अर्ब ५ करोड ३९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रस्तुत बजेटमा चालु तथा प्रशासनिकतर्फ २ अर्ब ८५ करोड ३४ लाख र कार्यक्रम तथा पुँजीगततर्फ ३ अर्ब २० करोड ५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । चालु तथा प्रशासनिक बजेट कुल बजेटको ४७ प्रतिशत हो ।
कास्की जिल्लाको बिहीबार भएको २४ औं जिल्ला परिषद्मा नि.स्थानीय विकास अधिकारी नारायणप्रसाद श्रेष्ठले उक्त बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । सार्वजनिक बजेटमा आर्थिक विकास समितिअन्तर्गत २८ करोड २५ लाख, सामाजिक विकास समितितर्फ २ अर्ब ६७ करोड, वन तथा वातावरणतर्फ १२ करोड १७ लाख र भौतिक पूर्वाधारतर्फ २ अर्ब ९७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिलाई जिविसले सम्मान गरेको छ ।