पोखरा, २४ असोज /नेपाल सरकारका मुख्य सचिव लिलामणी पौडेलले पोखरामा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न दातृ राष्ट्र चिन र नेपाल सरकारबीच नयाँ सहमति आवश्यक भएको बताएका छन् । ‘खरिद ऐन अन्र्तगत विमानस्थल निर्माणलाई अगाडी बढाउन कानुनी प्रक्रिया नमिल्दा विमानस्थल निर्माणमा ढिलाई भएको बताउदै उनले कानुनी प्रक्रिया मिलाउन दातृ राष्ट्र चिन र नेपाल सरकार बीच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर हुनु पर्ने बताए ।
हस्ताक्षरको लागि कागजपत्रहरु अर्थ मन्त्रालय पुगिसकेको जानकारी दिदै उनले छिटो नै दुई देश बीच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘सरकारको निर्णय विना विमानस्थलको निर्माणको प्रक्रिया अगाडी बढ्दैन’ उनले भने राजनीतिक र कानुनी निर्णय गर्ने हैसियतमा म छैन, यसलाई निर्णायक तहमा पु¥याउन आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयत्न गरिरहेको बताए ।
पोखरामा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा दवाब दिन विमानस्थल अगाडि थालिएको रिले अनसनमा पुगेर मुख्य सचिव पौडेलले पोखरामा विमानस्थल निर्माणमा सहयोग गर्न चिन सरकार तयार नै रहेको पनि उनले जानकारी दिए । केही समय अघि चिन पुगेर फर्केको टोलिले चिनको एक्जिम बैंकले सहयोग गर्न तयार रहेको बारेमा सरकारलाई जानकारी गराएको थियो ।
चिनको एक्जिम बैंकको सहयोगमा पोखराको छिनेडाँडामा अन्तराष्ट्रिय स्तरको क्षेत्रीय विमानस्थल निमार्णकको लागि ठेक्का दिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बेलामा भएको अनेक बहानाबाजी र सरकारी उदासिनताले विमानस्थल निर्माणको कामले मर्तु रुप पाएको छैन । २०३१ साल ३ हजार १ सय ६ रोपनी जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेको थियो ।
पोखरामा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल माग्दै आन्दोलित बनेका पोखरेलीले विमानस्थल निर्माणमा दबाव दिन सिहंदबार, घेराउ, पोखरा विमानस्थल ठप्प, जन प्रर्दंशन लगायतका कार्यक्रम गरिसकेका छन् भने रिले अनसन अहिले पनि जारी रहेको छ । अनसनमा १ हजार ३ सय ५० भन्दा बढि बसिसकेका छन् । अनसनमा विभिन्न संघ सस्थाका व्यक्तिहरु अनसन बस्दै आएका छन् ।