राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सरकारले सफारिस गरेको निर्वाचनसम्वन्धी दुई अध्यादेश जारी गर्न अस्वीकार गर्नु भएको छ । सरकारले साउन १२ गते निर्वाचनसम्वन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
निर्वाचन आयोगले नै मंसिर ७ का लागि घोषणा गरेको निर्वाचन गराउन नराउन नसक्ने बताइसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नुको सान्दर्भिकता नदेख्नु भएको राष्ट्रपति कार्यालयद्धारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । सुरुमा अध्यादेशलाई अध्ययन गर्दैछु भनेर होल्ड गरेका राष्ट्रपतिले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन हुन नसक्ने बताएको २ सातापछि अध्यादेश जारी गर्न अस्वीकार गर्नु भएको हो ।
दलहरुबीच सहमति नै नजुटाई निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले विपक्षीलाई चिढ्याउँदै निर्वाचनसम्वन्धी अध्यादेश सिफारिस गरेकोमा राष्ट्रपतिले असन्तुष्टी जनाउनु भएको थियो ।
नयाँ अध्यादेशको तयारी पनि प्रभावित ?
राष्ट्रपति निर्वाचनसम्वन्धी अध्यादेश जारी गर्ने अस्वीकार गरेपछि राजदूत र संवैधानिक अंगहरुमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन ल्याउन लागेको अध्यादेश पनि प्रभावित हुने संकेत देखिएको छ ।
सुरुमा अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपतिले नै दबाव दिएपनि निर्वाचनसम्वन्धी अध्यादेश अस्वीकार गरेर अर्को अध्यादेश स्वीकार गर्नु नैतिक हिसावले समेत नमिल्ने भन्दै राष्ट्रपति छन्छिन खोज्नु भएको छ । सरकारले भने राजदूत र संवैधानिक अंगहरुमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेकाहरुको संसदीय समितिमा सुनुवाई गर्नु पर्ने व्यवस्थालाई हटाएर नयाँ संसद आएपछि ३० दिनभित्र सुनुवाई गर्ने व्यवस्था सहित अध्यादेश ल्याउँदैछ । हालको व्यवस्था अनुसार संसदीय समितिले अनुमोदन गरेपछि मात्र सरकारले गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिले कार्यान्वयन गर्नु सक्नु हुनेछ ।
यसैगरी सरकारले सत्य निरुपण तथा वेपत्ता खोजविन आयोग गठनका लागि पनि अध्यादेशको तयारी गरिरहेको छ ।
साभारः अनलाइन खबर