काठमाडौं, १८ पुस /नेपाल वायु सेवा निगमले एयरबस कम्पनीका दुई वटा वाइड बडी खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैया भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष सहित संसदीय उपसमितिले प्रतिवेदन तयार गरेको छ । उपसमिति संयोजक राजन केसीले बुधबार प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाहलाई बुझाएका छन् ।
सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा केसीले प्रतिवेदन पढेर सुनाएका थिए । प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी पनि संलग्न भएको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै दुई पूर्वमन्त्रीहरू जीतेन्द्रनारायण देव र जीवनबहादुर शाही नैतिक रूपमा दोषी भएको उपसमितिको ठहर छ ।
उपसमितिको प्रतिवेदन अनुसार अधिकारी पर्यटनमन्त्री भएपछि दुई किस्ताको रकम भुक्तानी पठाइएको थियो । उनले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा खरिद प्रक्रिया कानुन सम्मत नदेखिएको उल्लेख हुँदाहुँदै छानबिन नगरी अन्तिम किस्ता रकम भुक्तानी दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
’पर्यटनमन्त्री अधिकारीले महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मासँग कुराकानी गरेर रकम भुक्तानी दिएको भनी झुठो बयान दिएको ।
जबकि, शर्माले कुनै कुराकानी नभएको समितिलाई रेकर्ड गराएका छन् । यसबाट माननीय मन्त्रीले बदनियत राखेको र उनी जिम्मेवारीबाट पन्छन नमिल्ने देखिएकाले कारबाही गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिन सिफारिस गर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
उपसमितिले हाल राष्ट्रिय सभा सदस्य रहेका जीतेन्द्र देवले पनि उपसमितिसमक्ष झुठो बयान दिएको उल्लेख गरेको छ । उनको पालामै पहिलो किस्ता रकम भुक्तानी गरिएको थियो । यो खरिद अनियमिततामा उनको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको प्रतिवेदनमा छ । उपसमितिले दुई बहालवाला सचिबलाई पनि निलम्बन सिफारिस गरेको छ ।
पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा र गृह सचिव प्रेमुकमार राईलाई दोषी ठहर गर्दै उपसमितिले निलम्बनको सिफारिस गरेको हो । उपसमितिले कारबाही सिफारिस गरेका पूर्व पर्यटन सचिव शंकर अधिकारीले भने अवकाश पाइसकेका छन् । पर्यटन सचिव वायुसेवा निगमको बोर्ड अध्यक्ष हुने प्रावधान छ । उनीहरूकै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जहाज खरिद गर्दा प्रक्रिया मिचेको र अनियमिततामा साथ दिएको उपसमितिको ठहर छ । उपसमितिले तीनै जना सचिवलाई उत्तरदायित्व वहन नगरेकोमा दोषी ठहर गरेको हो ।
उपसमितिले निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई पनि खरिदमा दोषी ठहर गर्दै तत्काल निलम्बन र कारबाही सिफारिस गरेको छ । खरिद प्रक्रियामा कंसाकारको मुख्य भूमिका देखिएको प्रतिवेदनमा छ । ’बद्नियत राखी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको हुँदा उनीहरूलाई हदैसम्म दण्ड सजाय गर्न नेपाल सरकार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन सार्वजनिक लेखा समितिलाई सिफारिस गर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।