Ganthan News Pokhara
All news from Pokhara & around

फेवाताल किनारका सुकुम्बासीलाई हटाउने

फेवाताल किनारका सुकुम्बासीलाई हटाउने
1

प्रकाश ढकाल
पोखरा, १४ चैत /फिर्के र बुलौंदी जोडिएपछि फेवातालमा मिसिने दोभान छेउमै एउटा सानो बस्ती छ । ब्लकको गारो र टिनका पाताले छाएका झुप्रे घरहरु छन् । मिश्रित जातिका मान्छेहरु बस्छन्, त्यहाँको सुकुम्बासी बस्तिमा ।

विशेषगरी फेवाताल र लेकसाईड क्षेत्रमा ज्याला मजदुरी गरेर हातमुख जोर्नेहरु ४० बर्षदेखि फेवाको साक्षी बनेर बसिरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतले फेवाताल संरक्षण र अतिक्रमण रोक्नका लागि बर्तमान तीनवटै सरकारलाई जिम्मेवारी तोकेर आदेश दिएको छ ।

आदेश पाए लगत्तै गण्डकी प्रदेश सरकारले पर्यटन मन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा एक्सन कमिटी गठन गरेको छ । समितिले अतिक्रमण हटाउनकै लागि सामान्य सर्भे गरेको छ भने अवैध रुपमा बसोबास गर्दै आएका फेवा किनारका बासिन्दाहरुलाई हटाउने निर्णय गरेको छ । चैत ८ गतेको बैठकले १५ दिनभित्रै सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न सूचना जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । यद्यपी सूचना जारी नभएपनि त्यहाँको बस्ती हटाउने पक्षमा सरकार लागेको छ ।

गाईघाटको सुकुम्बासी बस्तीमा २८ परिवार बस्छन् । अधिकांशको काम फेवातालमा माछा मार्ने र लेकसाईडका होटलहरुमा ज्याला मजदुरी गर्ने हो । सरकारले विना विकल्प बस्ती खाली गर्न लागेको भन्दै अर्को ब्यवस्था नगरेसम्म बस्ती नछोड्ने उनीहरुको अडान छ । ‘४० बर्ष भैसक्यो यो ठाउँमा बसेको । सम्पत्तिको नाममा यही एउटा झुप्रो हो, स्थानीय गोविन्द गुरुङ भन्छन्–यहाँबाट निकाले सडकमा पुग्छौं । त्यसपछि के खाने ? कहाँ सुत्ने ?’

तर सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनमा सघाउने भन्दै उनले विकल्प दिए तत्कालै बस्ती खाली गरिदिने बताएका छन् । ‘अदालतको आदेश मान्नुपर्छ हामी पनि बुझ्छौं । हामी विकासको विरोधी होईन, उनले अघि थपे–विकल्प दिनुस् भोलि नै बस्ती खालि हुन्छ । फेवाताल ठूलो भएको हेर्ने हाम्रो पनि रहर छ ।’

गुरुङले पोखरा १८ बंगलादीमा सार्वजनिक जग्गा रहेको भन्दै त्यहाँ बस्ती सारिदिन आग्रह गरेका छन् । ‘४० रोपनी जग्गा छ भन्ने सुनेका छौं । बेलाबेलामा वडाका जनप्रतिनिधिहरुले पनि त्यहाँ सार्न सकिन्छ भन्नुभएको छ, गुरुङले भने–त्यो ठाउँ पाए रोजीरोटी पनि खोसिँदैन । पूरानै काम गर्न पाईन्छ ।’

विकल्प विना बस्ती नहटाउन माग गर्दै उनीहरुले फागुन महिनामै विभिन्न सरकारी कार्यालय र राजनीतिक दलहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाईसकेका छन् । बुधबार पनि अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघले मुख्यमन्त्री, पर्यटनमन्त्री, भूमी ब्यवस्था मन्त्री र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाए ।

गाईघाटको करिब २ रोपनी १४ आना जग्गामा सुकुम्बासी बस्ती छ । २०५८ सालमा सुकुम्बासीका घर भत्काईएको र शान्ती प्रक्रियापछि पुनः २०६३ सालमा उनीहरुलाई आएर टहरामा बस्न थालेको स्थानीयहरुले बताए । २०६९ सालमा सरकारले गठन गरेको सुकुम्बासी समस्या समाधान समितिले उनीहरुलाई सुकुम्बासी भनि प्रमाणीत समेत गरेको छ ।

सोही प्रमाणपत्रका आधारमा गाईघाटको सुकुम्बासी टोलमा धारा, विद्युत लगायत सुविधा र नागरिकता समेत प्रदान गरिएको छ । ‘सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई हामी पनि स्वागत गर्छौं । तर यहाँ बस्ने बासिन्दालाई उचित स्थानमा बसोबासको ब्यवस्था नगरिकन सकुम्बासी बस्ती हटाउन लागेको सुन्दा हाम्रो संगठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ, बुधबार जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ–सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन समितिले १५ दिने सूचना जारी गरी सोही अवधिभित्र बैकल्पिक बसोबासको ज्ञारेण्टी गरेर मात्र बस्ती हटाओस् । हाम्रो जोडदार माग छ ।

समितिको निर्णयलाई हाम्रो संगठनको समर्थन र निर्णय कार्यान्वयन गराउन सहज वातावरण बनाउने अवसर प्रदान गरियोस् ।’ संघका अध्यक्ष हर्कमान विश्वकर्माले विना विकल्प बस्ती हटाउन खोजे संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन् । सुकुम्बासी समस्या राष्ट्रिय भएकोले यसको दीर्घकालीन समाधान हुनुपर्ने संघको माग छ ।

पर्यटनमन्त्री तथा एक्सन कमिटि संयोजक विकास लम्सालले चाहीँ सुकुम्बासीको ब्यवस्थापन गरेर मात्रै बस्ती खाली गर्ने बताए । ‘छलफल भैरहेको छ । कहाँ राख्ने भनेर ठाउँ खोज्दै छौं, उनले भने–संविधानले नै सबै नेपालीको गास, बास, कपासको ज्ञारेण्टी गरेको छ । संविधानभन्दा बाहिर हामी जान सक्दैनौं ।’ फेवाताल छेउछाउका सबै सुकुम्बासीको बास्तविक विवरण तयार गरेर ब्यवस्थापन मिलाउने उनले सुनाए । पोखरा महानगरका प्रबक्ता धनबहादुर नेपाली पनि सुकुम्बासीको ब्यवस्थापन नगरी बस्ती खाली गर्न नहुने तर्क राख्छन् ।

‘बास्तविक सुकुम्बासी भए/नभएको पहिचान गर्छौं । हुकुमबासीहरु पनि बसिरहेको भन्ने सुनेका छौं, उनले भने–सुकुम्बासीका नाममा अरु नै ब्यक्तिले सार्वजनिक जग्गा हडपेका हुन् भने तत्कालै हटाउनुपर्छ । अव विस्तारै छलफल सुरु हुन्छ ।’ उनका अनुसार १० प्रतिशत हाराहारीमा नक्कली सुकुम्बासी बसिरहेका छन् ।

Get real time updates directly on you device, subscribe now. (अपडेटहरू सिधै तपाइँको ब्राउजरमा प्राप्त गर्न सब्स्क्राइब् गर्नुहोस्।

अरु सम्बन्धित खबरहरु