पोखरा, १६ माघ /सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि पोखरा महानगर र प्रदेश सरकार फेवाताल संरक्षणका लागि काम जुटेको छन् । प्रदेश सरकारले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय एक्सन कमिटी गठन गरेको छ ।
पोखरा महानगरले पनि फेवातालको आकार बढाउन प्राकृतिक रुपमा भएको अतिक्रमण रोक्ने र ताल पुरिएको ठाउँबाट माटो निकाल्न थालेको छ । सोमबार खहरे नजिकै रहेको माटो निकालियो भने मंगलबार फिर्केको पुछारमा फेवाताल पुरेको माटो निकालियो ।
तत्कालीन समयमा विश्वप्रकाश लामिछाने संयोजकत्वको उच्चस्तरीय समितिले १ हजारभन्दा बढीको १६ सय रोपनी भन्दा बढी जग्गा फेवातालमा पर्ने भन्दै त्यसलाई तत्कालै तालको नाममा ल्याउनुपर्ने प्रतिवदेन दिएको थियो । यसमा अधिकांश पहुँचवालाको जग्गा फेवातालभित्र परेको औंल्याईएको छ ।
ताल अतिक्रमण रोक्न र संरक्षणमा जुटेको स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले नै फेवाताल अतिक्रमण गरेको भेटिएको छ । पोखरा १८ का वडाध्यक्ष रणबहादुर थापाको घर फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्रै पर्छ । खपौंदी स्थित फेवा किनारमा उनको होटल र रेष्टुरेण्ट छ । वडाध्यक्षले नै मापदण्ड विपरित घर बनाएको भन्दै मापदण्ड कार्यान्वयनमा चुनौति पुग्न सक्ने आम पोखरेलीको चिन्ता छ ।
वडाध्यक्ष थापाले चाहीँ आफुँले अंशमा पाएको जग्गा भएको बताए । ‘४० सालमा बा ले धान खान किन्नुभएको खेत हो । मलाई ५१ सालमा अंश दिनुभयो, उनले भने–६४ सालमा आएर ६५ मिटरको मापदण्ड लागू भएको हो । मेरो के गल्ती भयो र ?’ ताललाई आवश्यक परे चलनचल्तीको क्षतिपुर्ति दिएर जग्गा अधिग्रहण गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।
‘म ताल विकासको बाधक होईन । तर भोगचलन गरिरहेको जग्गा मुआब्जा दिएर राज्यले लिनुपर्छ, उनले अघि भने–उचित मुआब्जा दिए पहिलो डोजर मेरै घरबाट लाए हुन्छ । मैले बाटो खुला गरिदिएको छु ।’
महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले पनि जग्गा लालपुजाभित्रै रहेको तर मापदण्डले छुने बताए । ‘जग्गा मापदण्डभित्र पर्छ । तर लालपुर्जा भएको जग्गा हो, उनले भने–मुआब्जा दिए जग्गा छोड्न तयार हुनुहुन्छ । फेवाताल बचाउन धेरेको सहयोग र समर्थन पाएका छौं । अव टुंग्याएरै छोड्ने हो ।’