काठमाडौ २८ कार्तिक ( नागरिक उड्डयन प्राधिकरणद्वारा गठित विज्ञहरूको समितिले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पुनः विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने ठहर्याएको छ । समितिको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नेरनगर्ने निर्णय भने सरकारको हातमा छ ।
समितिले पुरानो अध्ययन तथा लागत अनुमानका कागजपत्र अध्ययन गरी सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सही(गलत बुदाँ छुट्याउने तथा वैधताबारे अध्ययन गरिरहेको छ । विमानस्थल निर्माणका लागि बोलपत्र जितेको चिनियाँ कम्पनी सीएएमसीले लागत अनुमानभन्दा बढी देखाएपछि पुरानो अध्ययनमा केही कमी कमजोरी रहेको छ कि भनेर समिति बनाइएको हो, स्रोतले भन्यो । कम्पनीले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन ३० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर लागत देखाएको छ । सरकारको अनुमानित लागत रकम १८ करोड डलर छ ।
सरकारी अनुमानभन्दा झन्डै दोब्बर बढी लागत देखिएपछि यसका लागि पुनः बोलपत्र आह्वान गर्नेतर्फ पनि प्राधिकरणले तयारी थालेको आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ । यस्तो गर्दा ४० वर्षदेखि अल्भिmएको आयोजना लम्बिने भएकाले प्राधिकरणबाटै विस्तृत अध्ययन र लागत अनुमानमा मात्र पुनः गर्नेतिर लागिएको हो, स्रोतले भन्यो, ुयस्तो गर्नुको अर्को कारण जलविद्युत्मा चिनियाँको लगानी र अन्य सहयोगमा नकारात्मक असर नपार्न पनि हो । यसरी पुनः अध्ययन र अनुमान गर्दा अहिलेको बजार मूल्यलाई ध्यानमा राखेर गर्दा सरकारी अनुमानको रकम पहिलेभन्दा बढ्न जाने स्रोतले बतायो ।
धेरै कुरा नेपाल र चीनको राजनीतिक तहमै भएकाले यसलाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरण या पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मात्र परिवर्तन गर्न नसक्ने स्रोतले बतायो ।
विमानस्थल निर्माणका लागि मुख्य जिम्मा लिएका प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक सुमन श्रेष्ठले भने यस्तो केही पनि नभएको दाबी गरे । ुसमितिले छलफलका क्रममा लागत अनुमान या विस्तृत अध्ययनबारे गरेको सामान्य कुरालाई बाहिर ठूलो बनाइएको मात्र हो,उनले भने, ुप्राधिकरणले पुनः अध्ययन या आफ्नो लागत अनुमान परिवर्तन गर्ने भन्ने अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन । यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी अनुमानभन्दा बढी नहुने गरी वार्ता गरेर निर्माण जिम्मा दिन भनेको थियो । त्यसपछि सीएएमसीले लागत कम देखाए पनि त्यसमा १६ प्रतिशतसम्म मुद्रास्फीतिको रकमलाई जोड्न पाउने भन्दै सरकारलाई पत्र लेखेको थियो । यस्तो गर्दा पनि पोखरा विमानस्थलका लागि निर्माण लागत २८ करोड डलरभन्दा माथि पुग्ने देखिएको थियो ।
प्राधिकरणका एक अर्का अधिकारीका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने भने पनि त्यसमा हुनुपर्ने सबै सुविधा समावेश नगरिएकाले लागत कम देखिएको हो । मुख्य गरी जहाजबाट सीधै टर्मिनलभित्र छिर्ने गरी पूर्वाधार बनाउन चिनियाँ कम्पनीले डिजाइन दिएकाले उसको लागत बढी देखिएको दाबी रहँदै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पूर्वाधार नै नराख्ने हो भने पोखरामा नामका लागि मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तयार गर्नुको फाइदा छैन, ती अधिकारीले भने । चिनियाँ एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा बनाउने गरी प्राधिकरणले सन् २०१२ को फेब्रुअरी ९ मा विमानस्थल निर्माणको जिम्मा दिन बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।