नेकपालाई दर्ता प्रमाणपत्र दिइयो

72

काठमाडौं, २४ जेठ/निर्वाचन आयोगले तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर गठन भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)लाई दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिएको छ । नवगठित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका उपनेता सुवास चन्द्र नेम्वाङ, महासचिव विष्णु पौडेल, प्रमुख सचेतक देव प्रसाद गुरुङ लगायतका नेता आज निर्वाचन आयोगको कार्यालय कान्तिपथ पुगेर दल दर्ताको प्रमाणपत्र बुझेका हुन् ।

निर्वाचन आयोगले संविधानको धारा २ सय ६९ बमोजिम दर्ता रहेका एमाले र माओवादी केन्द्रलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १० बमोजिम एकीकरण गरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को नाममा दर्ता गरिएको जनाएको छ ।दल दर्ताको प्रमाणपत्र बुझ्दै संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विधिवत् आयोगमा दर्ता भएको जानकारी दिए ।उनले महाधिवेशनपछि पार्टीको केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला पुर्याउने पनि बताए ।गत जेठ ३ गते दुई दलबीच एकता भए लगत्तै दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिइएको थियो ।

यसैबिच, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी संगठनात्मक संरचना एकीकरणको प्रक्रियामा छ ।एकताका लागि सातै प्रदेशमा तत्कालीन नेकपा एमालेबाट दुई र माओवादी केन्द्रबाट दुई सदस्य रहने गरी गठन गरेको कार्यदलले काम गरिरहेको छ ।पार्टी एकता घोषणा गरेकै दिन तीन महिना भित्र सबै कमिटी र जनवर्गीय संगठनको एकता प्रक्रिया टुंगो लगाउने घोषणा गरिएको थियो ।नेकपाको सचिवालयले मापदन्ड तोक्दै तीन महिना भित्र सबै कमिटी र जनवर्गीय संगठनको एकता प्रक्रिया टुंगो लगाउन अन्तरपार्टी निर्देशन दिएको छ ।

सचिवालयले तत्कालीन दुई पार्टीका संगठनलाई प्रदेशदेखि गाउँ कमिटीसम्म समायोजन गरी बनाइने कमिटी छरितो बनाउन मापदन्ड तयार गरेको हो । तत्कालीन दुवै पार्टीका जनवर्गीय संगठनको एकताका लागि सम्बन्धित पार्टीका इन्चार्ज र अध्यक्ष रहेको २२ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ ।नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले पार्टीको विधान र राजनीतिक दस्तावेजलाई अन्तिम रुप दिइरहेका छन् ।

पार्टीको प्रस्तावित विधानमा प्रदेश कमिटी १ सय ५०, जिल्ला कमिटी ७५ देखि १ सय २५, महानगर कमिटी ७५ र उपमहानगर कमिटी ६१ सदस्यीय रहने उल्लेख गरिएको छ ।यस्तै, अन्तरिम विधानमा नगरपालिका कमिटी र गाउँपालिका कमिटीहरु ५१ सदस्यीय हुने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश र जिल्ला संगठनमा अध्यक्ष, सचिव र सदस्य मात्रै रहनेगरी मापदन्ड तोकिएको छ ।प्रदेश र जिल्ला कमिटी सचिवालय भने कमिटीको कुल संख्याको एक तिहाइ हुनेछ ।कमिटीहरुमा पदाधिकारी र सदस्य छनोट गर्दा तत्कालीन दुवै पार्टीमा रहँदाको वरिष्ठता र क्षमतालाई आधार बनाउने भनिएको छ ।

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

👇 यी पोस्टहरु पनि हेर्नुहोस् ।
Loading...