३१ असार, काठमाण्डौ । प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताहरुले दीर्घकालिन असर पार्न सक्ने खालका ठूला निर्णय नगर्न मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सोमवार विहान बालुवाटार पुगी प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताहरुले चुनावी सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आधुनिकीकरण गर्ने जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने, सरुवा बढुवा लगायतका ठूला निर्णयले दीर्घकालिन असर पार्न सक्नेभएकाले रेग्मीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
वैठकपछि पत्रकारहरुसंग कुराकानी गर्दै उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका संयोजक विजयकुमार गच्छदारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आधुनिकीकरण लगायतका विषयमा पहिलेदेखि नै कुरा चल्दै आएको र आवश्यकता पनि भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको जानकारी रेग्मीले दिएको वताउनुभयो । रेग्मीको भनाई उद्धृत गर्दै गच्छदारले भन्नुभयो,-’माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदादेखि नै यो प्रक्रिया अघि वढेको हो । विमानस्थलको स्तररोन्नती लगायतका विषयमा सैद्धान्तिक निर्णय भएको भएपनि कसलाई ठेक्का दिने भन्ने टुंगो लागेको छैन ।’
भेटमा रेग्मीले पशुपतिनगर र लुम्बिनीमा अध्यागमन कार्यालय खोल्न आवश्यक भएकाले सरकारले नीतिगत सहमति मात्र जनाएको वताउनु भएको गच्छदारले वताउनुभयो । यस्तै क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन, निर्वाचनलाई कसरी सफल वनाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको गच्छदारले जानकारी दिनुभयो । वैठकमा असन्तुष्ट दलहरुलाई सहमतिमा ल्याउन भइरहेको द्वीपक्षीय प्रयासवारे जानकारी आदान प्रदान भएको थियो । वैठकले असन्तुष्ट दलहरुलाई चुनावी प्रकृयामा ल्याउनका लागि अधिकतम प्रयास गर्ने सहमति पनि गरेको छ ।
रेग्मीको बेग्लै दाबी
मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीका प्रेस सल्लाहकार विमल गौतमका अनुसार भेटका क्रममा अध्यक्ष रेग्मीले सरकारले गम्भीर प्रकृतिका दिर्घकालिन असर पार्ने कुनै निर्णय नगरेको र आगामी दिनमा त्यस्ता निर्णय नहुने कुरा दलहरुलाई स्पष्ट पार्नुभएको छ । उहाँले सरकारको सम्पूर्ण ध्यान आउँदो मंसिर ४ गतेका लागि तोकिएको संविधानसभा निर्वाचन निष्पक्ष रुपमा सम्पन्न गराउनमै केन्दि्रत रहेको नेताहरुलाई बताउनुभएको गौतमद्वारा जारी वित्रप्तिमा उल्लेख छ ।
‘निर्वाचनप्रति सरकार प्रतिबद्घ रहेको र तोकिएकै मितिमा चुनाव सम्पन्न गराउन सरकार दृढतापूर्वक पूर्ण तयारीका साथ अघि बढीरहेको पनि अध्यक्ष रेग्मीले उल्लेख गर्नुभयो,’ गौतमको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘भेटका क्रममा अध्यक्ष रेग्मीले निर्वाचन प्रक्रियाप्रति फरक धारणा राख्ने दलहरुसँग वार्ता, संवाद र छलफललाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै राजनीतिक दलहरुलाई पनि सक्रियताका साथ वार्ता, संवादको पहल गर्न र छिट्टै उपयुक्त निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने कुरामा विशेष जोड दिनुभयो ।’