नयाँ प्रधानमन्त्रीका रुपमा मिडियामा चर्चामा रहनुभएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले स्वतन्त्र व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन संविधानले नदिने भएकाले छोटो समयका लागि संविधानसभा/व्यवस्थापिका संसद् पुनःस्थापना हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
पत्रकार ऋषि धमलासँगको अन्तरवार्तामा सोमबार पूर्वप्रधानन्यायाधीश शर्माले दलहरुवीच सहमति गरी संविधान संशोधन नभएसम्म अगाडि बढ्न नसकिने बताउनुभएको छ । बहालवाला वा पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई कार्यपालिका प्रमुख बनाउन संविधानले छेकेको उहाँले बताउनुभएको छ । तर, संविधान संशोधन गर्न सकिने संकेत गर्नुभएको छ । तर, राष्ट्रपतिले बाधा अड्काऊमार्फत् संविधान संशोधन गर्न नमिल्ने शर्माको तर्क छ । त्यसका लागि संविधानसभा पुनस्र्थापना हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । साथै उहाँले स्वतन्त्र प्रधानमन्त्रीले दलकै नेताहरुबाट मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने हो भने त्यो प्रधानमन्त्री कठपुतलीमात्र हुने प्रतिक्रियासमेत दिनुभएको छ । शर्माको भनाइ छ- ‘दलकै मन्त्रिपरिषद् बन्ने हो भने त कठपुतली प्रधानमन्त्री नै भइन्छ ।’
शर्मासँग धमलाले गरेको कुराकानीको अंश :
अहिले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकारको चर्चा चलिरहेको छ । तपाईलाई के लाग्छ, यो सम्भव छ कि छैन ?
अहिलेको संबिधान हेर्दाचाहिँ सम्भव देखिँदैन । अहिलेको संविधानले कल्पनै गरेको छैन कि वहालवाला प्रधानन्यायाधीश कार्यपालिकाको प्रमुख रहोस् । कार्यपालिकालाई प्रधानन्यायाधीशलाई नेतृत्व दिने अधिकार हुँदैन ।
अहिले मुलुक संकटमा छ । संकटबाट निकाश दिनका लागि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व उपयुक्त हुन सक्दैन ?
उपयुक्त र सवैभन्दा राम्रो त राजनीतिक दलको नेता नै हो । सहमति नै भएन र त्यही बिन्दुमा राजनीतिक सहमति भयो भने संबैधानिक अडचन छ, त्यसलाई फुकाउनुपर्ने अवस्था छ ।
अब के गर्ने त त्यसो भए ?
राजनीतिक सहमति त्यही बिन्दुमा हुने भने संबैधानिक अड्चन फुकाउन संविधान संसोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । संबिधान संसोधन पनि अहिले अप्ठेरो छ, किनकि अहिले व्यवस्थापिका संसद नै छैन । अहिले सबैको केन्द्रबिन्दु प्रधानन्यायाधीश बनाइयो । केन्द्रबिन्दु के हुनुपर्दथ्यो भने- सर्वदलीय सरकार निर्माण गर्ने, जेठमा चुनाव गर्ने । त्यो सहमति भएपछि कसको नेतृत्वमा चुनावी सरकार भन्ने दोस्रो चरणमा हुनुपर्दथ्यो । तर, यहाँ उल्टो भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री को हुने भन्नेमात्रै कुरा आयो, जेठमा चुनाव हुने भन्ने सहमति भएको पनि देखिँदैन । सर्वदलीय सरकार हो कि, छोटो अवधिको मन्त्रिपरिषद्का सदस्य प्रधानन्यायाधीशले नै चुन्न पाउने हो कि भन्ने पनि प्रष्ट भएको छैन । यदि प्रधानन्यायाधीले चुन्न नपाउने हो र राजनीतिक दलकै व्यक्तिहरु मन्त्रिपरिषद्मा सामेल हुने हो भने नेतृत्वमा प्रधानन्यायाधीश किन चाहियो र ?
भनेपछि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्दैन ?
अहिलेको संबैधानिक व्यवस्थामा सक्दैन, संविधान संशोधन हुनुपर्छ, संविधान संशोधनका लागि राजनीतिक सहमति जुट्नुपर्छ ।
अहिलेका प्रधानमन्त्रीले त प्रधानन्यायाधीशकै पक्षमा जोड गरिरहनुभएको छ त ?
संबिधान संशोधनको प्रकृया पनि त उहाँले उजागर गर्नुपर्यो । वा राजनीतिक दलले भन्नुपर्यो कि कसरी संबिधान संशोधन गर्ने ?
संविधान संशोधन कसरी गर्ने त ?
अहिलेकै अवस्थामा सकिँदैन । मैले देखेको उपायचाहिँ छोटो अवधिका लागि व्यवस्थापिका संसद वा संविधानसभा खास एजेण्डाका निम्ति आउने र त्यसअघि राजनीतिक दलहरुवीच सहमति हुने- यो यो कार्य गर्नका लागि पुर्नस्थापना हुने र स्वतः विघटन हुने भनेर ।
संसद पुर्नस्थापनाका लागि पनि त सहमति हुनुपर्यो नि !
मैले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको छु, पहिलो शर्त भनेकै राजनीतिक सहमति हुनुपर्छ । तर, अहिले दलहरुवीच अविश्वास छ, एक-एकवटा बुँदा अगाडि फाल्ने, त्यसले देशमा तरङ्ग फैलने, छलफल हुने तर त्यसले निकास नपाउने अवस्था छ ।
तर, किन माओवादीले प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वलाई बटमलाइन बताइरहेको होला ?
जबसम्म राजनीतिक सहमति हुन्न, तबसम्म त यो एमाओवादीको पार्टीगत धारणा मात्रै हो ।
कांग्रेस एमालेले त पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउन लचिलो हुने भनेका छन नि त ?
पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा पनि कसरी बन्न सक्छ र ? संविधानअनुसार मानवअधिकार आयोगको अध्यक्षबाहेक अन्यत्र सरकारी पदमा नियुक्त हुन सक्दैन । यदि पूर्वलाई नै बनाउने हो भने त्यो बाधा पनि त हटाउनुपर्ला नि । त्यसका लागि पनि संविधान संशोधन त आवश्यक देखिन्छ ।
कसरी संबिधान संसोधन गर्ने त ?
संसद पुर्नंस्थापना गर्ने केही समयका लागि ।
तर, त्यसका लागि पनि राजनीतिक दलवीच सहमति हुनुपर्यो, सहमति होला ?
सहमति भएन भने त प्रधानमन्त्री नै नियुक्त हुँदैन नि, बहालवाला वा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कोही पनि हुँदैन । सहमति हुँदैन भनेजस्तो अहिले चलिरहेको छ, त्यस्तै चलिरहन्छ ।
अहिलेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा फाइदा र बेफाइदा के हुनसक्छ ?
नेपालमा अलिकति शंका उपशंका के छ भने न्यायापालिकाको प्रमुख नै कार्यपालिकाको प्रमुख हुदाँ खेरि न्यायापालिका प्रभावित हुन्छ कि, कार्यपालिकाको प्रमुख भएर उनले जुन कार्यसम्पादनहरु अदालतमा चुनौति भयो भने अदालत हच्कन्छ कि भन्ने आशंका छ । त्यो आशंका ठीक पनि हुन सक्छ, बेठिक पनि हुन सक्छ । किनभने हामीले त्यो मोडेल प्रयोग गरेको छैन । तर, बंगलादेशको मोडेल अहिले त्यति रुचाएको पनि छैन त्यहाँ । त्यसकारण म यो भन्न सक्दिँन कि प्रधानन्यायाधीश कार्यपालिकाको प्रमुख हुदाँ खेरि फाइदा बेफाइदा भन्दा पनि सैद्धान्तिक अवधारणा नै मिलेन कि ? किनभने अहिलेको अवस्थामा । किनभने संविधानअन्तगर्त वहालवाला प्रधानन्यायाधीश त कार्यपालिकाको प्रमुख हुने प्रावधान नै छैन भने त्यो संविधान संशोधन कसरी गर्ने त्यो संशोधनमा सहमति हुन्छ भने प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री दिने सहमतिभन्दा पनि राजनीतिक दलका नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति पो हुनुपर्छ ।
राष्ट्रपतिले बाधा अड्काउ गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नुहुन्न ?
सकिँदैन । त्यो त बाधाअड्काउ फुकाऊ भनेको कुनै संबैधानिक व्यवस्था छ । त्यसलाई चलायमान गर्नलाई केही चीज अड्यो भने त्यो अड्केको चीजलाई ईंटले छेक्यो त्यो ईट हटाउने हो । संवैधानिक व्यवस्था नै नभएको कुरो ल्याउने भने त संविधान संशोधन हो ।
अहिलेकै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर फेरि प्रधानमन्त्री चुनिन पनि सक्नुहुन्छ ?
संबिधान संसोधन त्यही अनुसार गरे त सकिहाल्नुहुन्छ नि ।
अहिले एमाओवादीले खिलराज रेग्मीलाई नै किन विश्वास गरेको होला ?
खिलराज रेग्मीभन्दा पनि बहालवाला प्रधानन्यायाधीश भनौं । व्यक्ति खिलराजसँगचाहिं के सम्बन्ध छ, म भन्न सक्दिँन ।
तपाई पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीश हो । तपाई पनि प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने चर्चा छ नि मिडियामा ?
मिडियाले किन उचाले मलाई थाहा छैन । मलाई आजसम्म कसैले सोध्या पनि छैन, भन्या पनि छैन । मिडियाको, राजनीतिक दलको आ-आफ्नो तर्क होला । कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने राजनीतिक दलको प्लानिङमा केही कुरा चल्छ, त्यसमा दलहरुवीच सहमति भयो भने संविधान संसोधन पनि होला । राजनीतिक दलले एकले अर्कोलाई विश्वास नगरेको अवस्थामा एउटा रणनीति कुरा पनि हुनसक्ला । बहिर्गमनका लागि एउटा बिकल्प हो भन्ने एमाओवादीले ठानेको पनि हुनसक्ला ।
कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले तपाईलाई प्रधानमन्त्री बन्न आग्रह गर्यो भने तपाई के भन्नुहुन्छ ?
म त्यो कल्पनामा जान्न । किन जान्न भने मेरो अगाडि अहिलेको संबिधान छ र त्यो संबिधानले मलाई पनि प्रधानमन्त्री बन्नलाई रोकेको छ ।
मुलुक संकटमा छ, यस्तो अबस्थामा तपाईको भूमिका खोजेर प्रधानमन्त्री बनाउन खोज्दा किन अस्वीकार गर्ने ?
किनभने, त्यो प्रधानमन्त्री कसरी बन्छ भन्ने स्पष्ट छैन । यदि राजनीतिक दलकै मन्त्रिपरिषद् बन्ने हो भने त कठपुतली प्रधानमन्त्री नै भइन्छ । हैन उसले स्वतन्त्र ब्यक्ति आफै छान्न पाउँछ भने बहुदलीय व्यवस्थामा गैरराजनीतिक ब्यक्तिको मन्त्रिपरिषद् मैले सैद्धान्तिकरुपमा पचाउन सक्दिँन । त्यसैले म के भन्छु भने, बिकल्प भनेको प्रधानन्यायाधीश हैन, वहुदीय ब्यवस्थामा राजनीतिक दलहरुको संयुक्त सरकार बन्ने र जेठमा निर्वाचन हुने नै उत्तम बिकल्प हो । त्यो सहमति हुनासाथ नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा बिरोध बाधा आउँछजस्तो मलाई लाग्दैन ।
मुख्य कुरा त नेतृत्वमै विवाद देखियो नि । यस्तो अवस्थामा सबैलाई मान्य हुने नेतृत्व को हो त ?
नेतृत्वको कै विवाद हुनु उचित हैन । पहिले त जेठमा निर्वाचनको सहमति हुनुपर्दथ्यो, त्यो नगरी खाली नेतृत्वको मात्र कुरा गर्दा राजनीतिक दलहरुको एकअर्काप्रतिको अविश्वास देखियो । म त भन्छु, अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक दलकै नेतृत्वमा चुनाव हुनुपर्छ ।
त्यो सम्भव छ ?
अहिलेलाई त केही पनि सम्भव छैन ।
मुलुक एउटा संकटमा फसिरहेको छ, यसको समाधानको सुत्र के हुनसक्छ ?
यसको सुत्र भनेको राजनीतिक दलहरुसँग नै छ । कसैले सुत्र दिएर राजनीतिक दलमा सहमति भयो भने काम लाग्यो । त्यसकारण सुत्र भनेको राजनीतिक दलहरुकै बीचमा छ उहाँकै हातमा छ ।
एमाओवादीले चाहिँ किन सर्वोच्चतिर आँखा लगाएको होला ?
एउटा अर्कोलाई नमान्ने अवस्थामा बिकल्पका रुपमा आएको होला । यही नै अन्तिम हो अरु मान्दिँन त भन्नुभएको छैन नि ।
तर, प्रधानमन्त्रीले त प्रधानन्यायाधीश नै बटमलाइन हो भनिरहनुभएको छ नि ?
प्रचण्डले फेरि अर्कै भनिरहनुभएको छ । त्यसैले म यो राजनीतिक भाषणमा त म विश्वास नै गर्दिन । अहिले खालि एउटा प्रधानमन्त्रीमात्र नियुक्त गरेर समस्या समाधान हुँदैन, न्यायाधीश, संबैधानिक निकाय सबै रिक्त छन । ती सबैका लागि राजनीतिक सहमति चाहिन्छ । प्रधानमन्त्रीका लागि बहसभन्दा पनि सहमतीय सरकारका लागि बहस हुनुपर्दथ्यो, उल्टो भयो ।
तपाईले त खिलराज रेग्मीलाई राम्रैसँग चिन्नुभएको छ, उहाँ किन मौन बस्नुभएको होला, प्रधानमन्त्री खान्न पनि भन्नुभएको छैन, खान्छु पनि भन्नुभएको छैन त ?
राजनीतिक तप्कामा भएको बहसलाई लिएर बहालवाला प्रधानन्यायाधीशले बोल्नु उचित हैन । त्यसैले म भन्छु, बोल्नु पर्दैन । बोल्दा विभिन्न अर्थ लाग्छ । बोल्दाखेरि एउटाको एउटा अर्थ लाग्ला, अर्कोले अर्को अर्थ लाग्छ । त्यसैले प्रधानन्यायाधीस आफुलाई विवादमा ल्याउन चाहानुहुन्न ।
खिलराजसँग सोधेर प्रस्ताव ल्याएको होला कि नसोधिकन ?
मलाई लाग्छ सोधेर ल्याउँदैनन् । जस्तो मै उदाहरण दिउँ, कसैले मलाई अहिलेसम्म सोधेको छैन, मेरो नाम किन उचालिरहेको ? मैले बुझेको छैन । त्यसैले राजनीतिक रणनीतिअन्र्तगत विपक्षीहरुलाई परास्त गर्ने हिसावले आएको पनि हुनसक्छ । अथवा छोड्नैपर्यो भने किन अर्को दललाई छोड्ने भन्ने पनि हुनसक्छ । त्यो राजनीतिक पार्टीको रणनीति हामीले बुझ्ने कुरा भएन । cp. onlinekhabar.com