एमाओवादी ऋणमा डुब्यो : महरा कार्यदल

२७ जेठ, काठमाडौं । एक ताका दक्षिण एशियाकै धनी विद्रोही भनेर चर्चामा आएको एकीकृत नेकपा माओवादी चरम आर्थिक संकटमा फसेको छ । यही आर्थिक समस्याले गर्दा पार्टीभित्र आर्थिक अनियमितता र अपारदर्शिता मौलाएको एमाओवादी नेताहरुले स्वीकार गरेका छन् ।

Krishna_Bahadur_Mahara‘आर्थिक समस्या पार्टीको विकराल समस्या हो । स्थानीय कमिटीहरु ऋणमा डुबेका छन् ।’ पेरिसडाँडामा आइतबार आयोजित केन्द्रीय समितिको बैठकमा कृष्णबहादुर महराद्वारा प्रस्तुत संगठनात्मक सुदृढीकरण कार्यदलको ८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनको दोस्रो पृष्ठको ११ औं नम्बरमा भनिएको छ- ‘आफूभन्दा तल नोकरशाही बन्नु, तथा आफूभन्दा माथि दलाली गर्नु आदिरुपमा अराजकतावादी अवसरवाद देखिएका छन् ।’

पार्टीमा बाह्रथरि समस्या

महराको प्रतिवेदनमा एमाओवादीभित्र १२ बुँदे समस्या देखिएको उल्लेख छ । ती समस्याहरु हेटौडा महाधिवेशनमा पनि उल्लेख गरिएका तर अहिलेसम्म समाधान हुन नसकेको बताइएको छ । प्रतिवेदनमा देखाइएका समस्या यस्ता छन् ः

-हेटौडा महाधिवेशनको कार्यदिशा सही ढंगले बुझ्न र र आत्मसात गर्न नसक्नु ।

– संगठनात्मक कार्यदिशाको बुझाइमा एकरुपता कायम हुन नसक्नु ।

– पार्टी संगठन प्रणालीअनुसार नचल्नु, ठूला र भद्दा कमिटीहरु हुनु, व्यक्तिहरुमात्रै चल्नु, जसलाई जे गर्न मन लाग्छ, त्यो छुट हुनु ।

– पार्टीभित्र पार्टी होइन, व्यक्ति र गुट हावी हुनु, गुटबन्दी अझै कायम हुनु ।

– नेतृत्वको केन्द्रीयकरण नहुनु, नेतृत्वको महत्वलाई नबुझ्नु, उत्तराधिकारीको टिम निर्माण हुन नसक्नु ।

– विना मापदण्ड मानिसहरु नेतृत्व तहमा पुग्नु ।

– कतिपय जिल्लामा पूर्वजनसेना र पार्टीवीच तालमेल हुन नसक्दा समस्या पैदा हुनु ।

– पार्टीमा प्रवेश गर्नेहरुको लहरै चल्नु तर जिम्मेवारी दिन नसक्दा निराशा पैदा हुनु, वामपन्थी र गैरवामपन्थी छुट्याउन नसक्नु ।

– पार्टी आत्मनिर्भर नबन्नु, केन्द्रको मुख ताक्ने प्रवृत्ति बढ्नु ।

– पार्टीमा सर्वहारा मूल्य मान्यता स्खलित हुँदै जानु ।

– नेता, कार्यकर्ता र जनतावीच सम्बन्ध सुमधुर नहुनु ।

समाधानका १९ सूत्र

उल्लेखित समस्या समाधानका लागि महरा कार्यदलले १९ वटा समाधानका सूत्रहरु अघि सारेको छ । त्यसमा एउटा कमिटीमा कुनै व्यक्ति दुई कार्यकाल तर, ६५ वर्षसम्ममात्रै रहने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै एक व्यक्ति एक कमिटीमा मात्रै बस्ने, उत्तराधिकारीको टिम निर्माण गर्ने, केन्द्रलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने, आर्थिक अनियमितता रोक्न आर्थिक विभाग बनाउने, अनुशासनको कार्ययोजना बनाउने लगायतका उपायहरु प्रस्ताव गरिएका छन् ।

– See more at: http://www.onlinekhabar.com/2013/06/80454/#sthash.JTnuPJeC.dpuf

कमेन्टहरु
Loading...