२४ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन प्रणाली आधुनिकरण गर्ने जिम्मा भारतलाई दिने सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । साथै लुम्बिनी र पशुपतिनगरस्थित भारतीय इमिग्रेसनको चेक प्वाइन्ट राख्ने सम्झौता पनि कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ ।
न्यायाधीश तर्कराज भट्टको इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म नेपाल र भारतीय गृहसचिवबीच गत जेठ १८ गते भएको २८ बुँदे सम्झौताको २१ र २५ नम्बर बुँदा कार्यानवयन नगर्न आदेश दिएको हो । नेपालका गृहसचिव नविन घिमिरे र र भारतका गृहसचिव आरके सिंहबीच भएको सम्झौताको २१ नम्बर बुँदामा विमानस्थलको अध्यागमन प्रणाली आधुनिकरण गर्ने र २५ नम्बर बुँद्धामा लुम्बिनी र पशुपतिनगरस्थित नेपाली भूमिमा भारतीय इमिग्रेसनको चेक प्वाइन्ट राख्ने उल्लेख छ ।
भारतीय विदेश सचिव सलमान खुर्शिद भोलिबाट नेपाल भ्रमणमा आउन लागेको बेला सर्वोच्चको यस्तो आदेश आएको हो । सर्वोच्चका पूर्व रजिष्टार श्रीप्रसाद पण्डितले सम्झौता खारेजको माग गर्दै गत शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नु भएको थियो । रिटमा खुर्शिदको भ्रमणका क्रममा कुनै पनि सम्झौता गर्न रोक लगाउन समेत माग गरिएको छ ।
– See more at: http://www.onlinekhabar.com/2013/07/91411/#sthash.4JjSZCnF.dpuf