पोखरा, २४ असार/ कोभिड १९ को महामारी सँगै नेपालमा जारी लकडाउनका कारण पर्यटन क्षेत्र ठप्पप्रायः रहेको भन्दै पोखराका पर्यटन व्यवसायीले कर्जाको साँवा र व्याज भुक्तानका लागि ताकेता नगर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग आग्रह गरेको छन् ।
पर्यटन तथा होटल क्षेत्रलाई आषाढ मसान्तको कारण देखाउँदै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट साँवा तथा व्याज भुक्तानको निम्ती गरिएको ताकेता प्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै पोखरा पर्यटन परिषद्ले त्यस्तो आग्रह गरेको हो ।
बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर कर्जा भुक्तान गर्ने स्थिति नरहेकोप्रति जानकार हुँदाहुदै कर्जा भुक्तानको लागि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट ताकेता तथा मानसिक दबाब दिँदा असहज परिस्थिति उत्पन्न भएको पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष चिरञ्जीवि पोख्ररेले बताए ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण थला परेको पर्यटन क्षेत्र उकास्न पर्यटन व्यवसायीले सरकारले विभिन्न माग गरे । व्यवसायीले नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिमा पर्यटनलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रुपमा सम्बोधन गर्न मागका छन् । बैंकले कम्तीमा निश्चित प्रतिशत ऋण सहुलियत व्याजदरमा पर्यटनमा अनिवार्य लगानी गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकसँग अनुरोध गरेका छन् ।
पोखराको पर्यटन क्षेत्रमा करिब ७५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरुले कोरोना प्रभावका कारण सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा तिर्न नसक्ने हुँदा तोकिएको समयावधिभन्दा २ वर्ष बढाइदिन पोखरा पर्यटन परिषद्का उपाध्यक्ष गोपीबहादुर भट्टराईले माग गरे ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर व्यवसाय संचालन गरेका व्यवसायीहरुले कर्जाको भुक्तानी तालिकालाई पुनर्तालिकीकरण गरी २ वर्ष अवधि बढाइदिन माग गरे । १ खर्बको पुनर्कर्जा कोष र ५० अर्ब रुपैयाँको व्यवसाय संचालन कोषको उपयोग पूर्ण रुपमा, समानुपातिक र सरलीकृत हुनुपर्ने भन्दै व्यवसायीले पर्यटनको राजधानी पोखरामा पर्यटनको अधिकतम् लगानी भएकोले सो पुनर्कर्जा कोषमध्ये अधिकृतम् रकम गण्डकी प्रदेश पठाउन माग गरेको छन् ।
एक खर्बको पुनर्कर्जा कोषको सदुपयोग गर्ने अवसर विशेषतः साना मझौलास्तरका व्यवसायीलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरी थ्रेसहोल्ड सीमा (अधिकतम् १० करोड) राखी सरल र सहज प्रक्रिया अपनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निर्देशन दिन उनीहरुको माग छ । पर्यटन व्यवसायको लागि सो सुविधाको समयावधि न्यूनतम् ३ वर्षका हुनुपर्ने आफूहरुको जोड रहेको उनले बताए ।
पुनर्कर्जाको सुविधा पर्यटन क्षेत्रको होटल, रेष्टुरेन्ट, ट्राभल, टे«किङ, सहासिक गतिविधि, पर्यटन सवारी लगायत अन्य पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यवसायीलाई समेत सरल र सहज रुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन परिषद्ले आग्रह गरेको छ ।