पोखरा, २ वैशाख / प्रदेश नम्बर ४ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले प्रदेशको आर्थिक अवस्थाबारे आफूहरु अनविज्ञ रहेको बताउनुभएको छ । ‘हामी कहाँ छौँ, हामीलाई पत्तो छैन,हामीसँग तथ्याङ्क र सूचकाङ्क छैन’, प्रदेश नम्बर ४ को योजना तर्जुमा तथा सुझाव संकलनको लागि आइतबार पोखरामा आयोजना गरिएको गोष्ठीमा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो,‘हामीले पोखरालाई पर्यटनको राजधानी भनेका छौँ, जिडिपी( कूल ग्राहस्थ उत्पादन) मा कति योगदान छ त्यो पनि थाहा छैन ।
’ तथ्याङ्कहरुको अभावमा नीति निर्माणमा असर परेको उहाँले स्वीकार्नुभयो । मन्त्रालय तथ्याङ्कहरुको खोजीमा रहेको र यहाँको वास्तविकता बुझेर नै आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट निर्माण गरिने उहाँको भनाई थियो । केन्द्रीय सरकारले दिएको १ अर्व २ करोड रकममा टेकेर तीन महिनाको लागि आउने बजेटलाई उहाँले पुरक वा आवधिक नभएर ऐतिहाँसिक बजेट हुने जिकिर गर्नुभयो । संघीयता कार्यान्वयनको लागि आउने बजेटमा विकास निर्माणका कामहरुलाई खासै रकम विनियोजन नहुने प्रष्ट पार्नुभयो ।
‘यो( तीन महिने ) बजेटमा विकास निर्माणका कुरा आउने छैनन्’,उहाँले भन्नुभयो,‘तर जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसके निराशा आउन सक्नेमा हामी सचेत छौँ ।’ मुखले भन्दैमा भ्रष्टाचार शुन्यमा नझर्ने बताउँदै उहाँले इ–गभर्रनेन्सले मात्र त्यो केही हदसम्म तल झर्ने उहाँको भनाई थियो ।
प्रदेश नम्बर ४ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर ४ तथा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघद्धारा संयुक्त रुपले सो कार्यक्रमको आयोजना गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर ४ का अध्यक्ष संजिवबहादुर कोइरालाले संघीय प्रणालीको कार्यान्वयनको चरणमा निजी क्षेत्र आशा र आशंकाले घेरिएको बताउनुभयो । ‘हामीलाई यतिबेला कर प्रणाली पारदर्शी हुने, उद्योग व्यवसाय गर्दा अनावश्यक झण्झट व्यहोर्न नपर्ने अनि हाम्रो योगदानको कदर हुने हाम्रो अपेक्षा छ’, उहाँले भन्नुभयो,‘ अर्कोतर्फ खर्चिलो मानिएको संघीयता कार्यान्वयनको बोझ करको रुपमा उद्योगी÷व्यवसायीको काँधमा थमाइने त हैन भन्ने आशंका पनि उत्तिकै मजबुत छ ।’ प्रदेश सरकारले व्यवसायीको यही भ्रम निवारण गर्न सके ठूलो उपलब्धी हुने उहाँको भनाई थियो ।
उहाँले कृषिमा आत्मनिर्भरता, जलविद्युतमा लगानी सहजता, हस्तकला र जडिबुटीको व्यवसायिकरण, उत्तर–दक्षिणका नाकाहरुसम्म सहज यातायात व्यवस्थाले मात्र यो प्रदेशको विकास संभव भएको बताउनुभयो । सो अवसरमा आफ्नो मन्तव्य राख्दै प्रदेश नम्बर ४ का सभासद विन्दुकुमार थापाले प्रदेशमा देखिएको पूँजी अभाव कम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरुलाई भित्र्याउन पहल गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा बितरणमा देखिएको समस्या समाधानको लागि छिट्टै ऐन ल्याउनुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष एवं मानार्थ सदस्य अशोक पालिखेले तनहुँको खैरेनीदेखि सुस्तासम्मको राजमार्गको स्तरोन्नतिको लागि विशेष पहल चाल्न आग्रह गर्नुभयो । पोखरामा क्रिकेटको स्टेडियम निर्माण गरी खेल पर्यटनको विकास गर्नुपर्ने,पोखरालाई शैक्षिक, स्वास्थ्य एवं पर्यटनको केन्द्र बनाउनु पर्ने,व्यवसायीहरुलाई अनुगमनको नाममा अनावश्यक दुःख दिन नहुने लगायतका सुझाव पनि उहाँले दिनुभयो । नेपालले २०२८ सालदेखि नै शिक्षा क्षेत्रमा विभिन्न प्रयोग गर्दै आएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उहाँले शिक्षा क्षेत्र कसैको लहडमा चलाउने हो भने ध्वस्त हुने चेतावनी पनि दिनुभयो ।
लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष बाबुराम गिरिले स्थानीय निकायमा दामासाहीले बाँडिने बजेट अनुत्पादक भएकोले सो प्रवृत्तिको अत्त्य हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । आफ्नो १९ बुँदे सुझाव पेश गर्ने क्रममा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका कार्यवाहक अध्यक्ष रवीन्द्रबहादुर प्रजुले न्यून बिजिकीकरणको अत्य हुनुपर्ने, घरभाडा सम्बन्धमा देखिएको समस्या समाधान हुनुपर्ने, कर मैत्री प्रशासन यन्त्र निर्माण, साना उद्योगलाई प्रोत्साहन एवं कृषि उद्योगमा कर छुट,फेवाताल लगायतका तालहरुको संरक्षण लगायतका मुद्धाहरु उठाउनुभयो । व्यवसायीहरुलाई कर तिरेको आधारमा राज्यबाट सम्मान मिल्नुपर्नेमा उहाँको जोड रहेको थियो ।
सूर्य नेपाल प्रालिका वाणिज्य प्रमुख गौतमकुमार यादवले विभिन्न तहबाट लिइने करको अन्त्य हुनुपर्ने,बिजुली , पानीजस्ता आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था हुनुपर्ने,दक्ष जनशक्तिको लागि प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । मदिरा व्यवसायी संघ कास्कीका अध्यक्ष तारानाथ ढुंगानाले वाणिज्य ऐन प्रादेशिक सरकार मातहतमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । फर्निचर व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष भुपेन्द्र गिरिले स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता दिने नीति निर्माणमा जोड दिनुभयो । पर्यटन व्यवसायी हरि शर्मा गैह्रेले पर्यटन उद्योगलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलिनुपर्ने बताउनुभयो ।
ओम बैंकका कार्यकारी प्रमुख विश्वमोहन अधिकारीले सामान्य वाइफाई निःशुल्क क्षेत्रको उद्घाटनमा समेत मुख्यमन्त्री र मेयर जानु अनुत्पादक क्षेत्रलाई बढावा दिनु भएको आरोप लगाउनुभयो । ‘१० हजारले हुने कामको लागि समय खर्च गर्नु राम्रो होइन, त्यो प्रचारमुखी काम हो’,उहाँले भन्नुभयो,‘उत्पादनशील क्षेत्रमा काम गर्ने बेला आएको छ, हामीसँग भएको काम गर्न सक्ने जनशक्तिलाई प्रयोग गर्न योजनासाथ अगाडि बढ्नुपर्छ ।’
उहाँले देशमा मौलाएको ‘क्रोनिक क्यापिटालिजम’को जालो नफालेसम्म उन्नति हुन गाह्रो रहेको तर्क पनि गर्नुभयो । राज्य संयन्त्रको आडमा अकुत सम्पत्ति कमाउने वातावरण सृजना हुने र राज्यले पनि त्यस्ता व्यवसायीलाई नै वैधानिकता प्रदान गर्ने वा अनुकुलको वातावरण निर्माण गर्ने प्रवृत्तिलाई क्रोनिक क्यापिटालिजम भनिन्छ । उहाँले अहिलेका मन्त्री र सभासदहरुमा वित्तीय साक्षरता नभएको जिकिर पनि गर्नुभयो । व्यवसायी सुन्दर गुरुङले सुशासनबिना विकास असम्भव रहेको बताउनुभयो । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका कार्यसमिति सदस्य हीरामणि पंडितले बन पैदाबारको ओसारपोसार सरल बनाउन माग गर्नुूभयो । व्यवसायी रामकली खड्काले हस्तकला उद्योगको उत्थानमा ध्यान दिन प्रदेश सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
कार्यक्रम संचालनको क्रममा बोल्दै पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव दामु अधिकारीले उद्योग दर्ता र बन्द गर्दा बेहोर्नु पर्ने झण्झटबाट व्यवसायीलाई मुक्ति दिने वातावरण निर्माणको माग गर्नुभयो । कार्यक्रममा तनहुँ, नवपुर, म्याग्दी,लमजुङ, मनाङ, पर्वतलगायतका उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधीहरुले आ–आफ्नोतर्फबाट लिखित तथा मौखिक सुझावहरु प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।