२०६३ साल कात्तिकको २२ गते सात प्रमुख राजनीतिक दल र तत्कालिन नेकपा (माओवादी)बीच शान्ति सम्झौता भयो । द्वन्द्वले आजित नेपाली समाजमा यो ऐतिहासिक दिन थियो । ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता’ नाम दिइएको यस दस्तावेजले मुलुकमा सुनौलो दिन ल्याउने थुप्रै आशाका किरण आम नेपालीको घरदैलोमा पुग्ने विश्वास गरिएको थियो । यही सम्झौताको बलमा मुलुकले गणतन्त्र पायो । अर्थात्, जनताले साँचो अर्थमा सार्वभौमसत्ता आफुमा निहित रहने विश्वास गरे । यसै सम्झौताको एउटा बुँदामा ‘दुबै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको तथा युद्धको समयमा मारिएकाहरुको वास्तविक नाम, थर, र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचनाहरु सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई समेत जानकारी उपलब्ध गराउन मञ्जुर गर्दछन्’ उल्लेख गरिएको छ । हिसाब गर्दा दुबै पक्षले प्रतिबद्धता जनाउँदै हस्ताक्षर गरेको आज १४ वर्ष बितिसकेछ ।
२ महिनाको समय दिइएको मञ्जुरीनामा डेढ दशक नजिक हुनलाग्दा बेपत्ता बनाइएका परिवारहरु अझै पनि आफन्तका पदचाप सुनिन्छ कि भनि मध्यरातमासमेत कान ठाडा बनाइरहेका छन् । आजैका दिन परिवारजनहरु राज्यलाई दबाब दिने अभिप्रायले अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवसको आयोजना गर्दैछन् । ‘दिवस’ शब्दले उल्लास बुझाउनु पर्ने हो । तर यो उल्लास नभएर आँसु रित्तिएका आँखाहरुको मिलन हो, मृत्यु झेल्न सक्ने मुटु कोही बेपत्ता बनाइएपछि निरिह र कमजोर भएको पल हो । एक्लो दुक्लो आवज नसुनिएपछि पीडितहरुले २०५६ सालमा ‘बेपत्ता परिवार समाज’ गठन गरी आवाज बुलन्द पार्ने असफल प्रयास गरिरहेका छन् । एकता नै बल हो, भनिएपनि कमजोरहरुको आवाज कमजोरै हुन्छ भन्ने नजीर बसिरहेको छ ।
जनाताको बलिदान र योगदानको जगमा बनेको सरकारले हालसम्म बेपत्ता हुनेहरुको असली तथ्यांकसमेत निकाल्न सकेको छैन । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसँग राज्य पक्षबाट ८ सय ४२ र तत्कालीन माओवादी पक्षबाट १ सय ५२ जना बेपत्ता पारिएको तथ्यांक भएपनि करिब १ हजार १ सय बेपत्ता पारिएको सूचि बेपत्ता परिवार समाजसँग छ । बेपत्ता पार्नेहरु ब्यारेकमै छन्, सिंहदरबारमै छन् । गणतन्त्रको राज छ तर ‘सास कि लास देउ’ भन्नेहरु सडकमै छन् । व्यवस्था नै धरापमा पर्न सक्ने जस्ता बेतुकको अभिव्यक्ति दिँदै सास वा लासको हिसाब बुझाउन नसक्ने सरकार आफैले दण्डहीनताको धज्जी उडाएको छ । यसबीच बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाम आयोगले पनि सिन्को भाँच्न सकेन । रगतमा खेलेका राज्य र तत्कालीन माओवादीले पीडित परिवारलाई आँशु बगाइरहोस् भनेर छाडिदिएको छ । यस्तो अवस्थामा विश्वकै अब्बल मानिएको गणतन्त्र पनि लजाउँदो हो ।