पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारका कानून, संचार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री विन्दुकुमार थापाले सबै अधिकार केन्द्रकृत हुँदा संविधानको मर्मानुसार काम गर्न नपाएको बताएका छन् । संविधान दिवसको पूर्वसन्ध्यामा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय गण्डकी प्रदेशले शनिबार आयोजना गरेको नेपालको संविधानको कार्यान्वयनको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री थापाले संघीय निजामति सेवा ऐन नबन्दा प्रदेश निजामति सेवा ऐन बनाउन नमिलेको र कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या खेप्नुपरेको बताए ।
‘संघीयता आएको छ । तर संविधानमा उल्लेख गरिएबमोजिमको संघीयता आउन अझै बाँकी छ । अधिकार सबै केन्द्रकृत हुँदा कानून निर्माणमा कठिनाई भइरहेको छ । संघ सरकारले निजामती सेवा ऐन नबनाउँदा प्रदेश सरकारले सो ऐनको निर्माण गरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन ।’,उनले भने ।
मन्त्री थापाले संविधान लागू हुनु मात्र ठूलो कुरा नभएको बताए । उनले संविधानको कार्यान्वयनको पक्ष बलियो भए सरकार बलियो हुने धारणा राखे ।
‘संविधान आएको ६ वर्ष बितिसक्यो । तर कार्यान्वयन प्रक्रियामा हामी चुकेका छौं । त्यसैले संधिवानको कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाउनुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।’, उनले भने ।
मन्त्री थापाले संविधानलाई सकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्न पनि आग्रह गरेका छन् । उनले अहिलेको संविधान अनुसार नै तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको विषयले संविधानको कार्यान्वयन पक्षलाई दर्शाउने बताए ।
उनले संविधानअनुसार नै संवैधानिक आयोगहरुको स्थापना भएको बताए । आयोगहरुको स्थापना गरी ऐन निर्माणमा सहजता हुनुपर्नेमा प्रदेशले समस्या भोग्नुपरिरहेको भनाई उनको छ ।
कर्मचारी समायोजन ऐन सम्पन्न हुने विषय सकारात्मक भएता पनि यसको कार्यान्वयनमा ध्यान पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । मन्त्री थापाले प्रहरी समायोजन ऐन बनेपनि प्रहरी कर्मचारी प्रदेशमा समायोजन भइसकेको अवस्था नभएको अभिव्यक्ति प्रस्तुत गरे ।
उनले भने,‘प्रहरी समायोजन ऐन बनिसकेको छ । तर प्रदेश मातहतमा रहेर प्रहरी कर्मचारी समायोजन गर्न सक्ने अवस्था छैन । कारण अधिकार सबै संघ सरकारमा केन्द्रित छ ।’
विभिन्न प्रदेशको राजधानी र प्रदेशको नामाकरण गर्ने शिलशिला जारी भएपनि अझै केही प्रदेशको राजधानी र नामाकरण नतोकिएको प्रति उनले ध्यानाकर्षण गराए । कतिपय प्रदेशको नाम र राजधानी नखुल्दा संघीयतामै प्रश्न चिन्ह उठेको भनाई उनको छ ।
मन्त्री थापाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समन्वयात्मक भूमिका हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘संघीयता आएको चार वर्ष अधिक भयो । अझै पनि केन्द्रकृत मानसिकता छ । जसले गर्दा काम गर्न धेरै चुनौती प्रदेश सरकारले खेप्नुपरेको छ । यसको समाधान हुनुपर्छ ।’
मन्त्री थापाले गण्डकी प्रदेश सरकारले हालसम्म ४८ वटा कानून निर्माण गरेको र ५ वटा विधेयकहरु विचारधीन अवस्थामा रहेको जानकारी गराए । छिट्टै नै प्रदेश सरकार विचारधीन अवस्थामा रहेको विधेयकहरुलाई सदन मार्फत पास गर्ने तयारीमा समेत रहेको उनले बताए ।
नेपालका कति वटा प्रदेशमा संघीयताको मर्मानुसार कानून निर्माण भएका छन्, त्यसको लेखाजोखा हुनुपर्ने भनाई मन्त्री थापाको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको सवालमा संविधान अनुरुप कानून निर्माण भएका छन् वा छैनन भनेर चेकजाँच गर्नका लागि कानूनमन्त्रीकै संयोजकमा एक अध्ययन समिति बनाइएको जानकारी उनले गराएका छन् ।