काठमाडौं । सधैँभरिको मूल्य विवाद तथा मजदुर अभावका कारण इलामका चिया किसान खेती मास्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सरकारले समेत चिया क्षेत्रमा सहयोग नगर्दा पछिल्लो आधा दशकभित्र सयौँ किसानले चियाको विकल्प खेती खोज्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । बहुवर्षीय नगदे बालीको रूपमा चिनिएको चियाखेतीबाट किसान विस्थापित हुने क्रम तीव्र भएको चिया क्षेत्रमै रहेका जानकारहरु बताउँछन् ।
चिया प्रवद्र्धनका लागि विसं २०५० जेठ २० गते स्थापित भएको चिया तथा कफी विकास बोर्डले समेत चिया उत्पादनमा प्रोत्साहनको कार्यक्रम नल्याउँदा किसानमा वितृष्णा बढ्दै गएको पाइन्छ । बोर्ड गठन भएपछि विसं २०५० देखि २०६० सम्ममा ५४.६, विसं २०६० देखि २०७० सम्म २७ तथा विसं २०७० यता १.९ प्रतिशत मात्रै चियाखेती विस्तार भएको छ ।
पन्ध्र हजारभन्दा बढी किसान सक्रियरूपमा सहभागी भएको चिया क्षेत्रलाई अन्य कृषि बालीका लागि सरकारले सहुलियत ब्याजदरको ऋण उपलब्ध नहुँदा यस क्षेत्रमा संलग्न हजारौँ किसान विस्थापित हुन थालेका छन् ।
सूर्योदय नगरपालिका–९ मा गोर्खा टि स्टेट सञ्चालन गरिरहनुभएका उद्योगी उदय चापागाईँले पटक–पटक चियासम्बन्धी आयोजना हुने कार्यक्रममा चिया क्षेत्रमा अनुदान दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । कृषिमन्त्रीसँगै होस् वा बोर्डका सदस्यसँग उहाँको मागमध्ये ‘चियामा अनुदान’ कहिले छुट्दैन ।
“चिया उद्योग पहाडी क्षेत्रमा कम्तीमा सातदेखि मुस्किलले आठ महिना र तराईमा कम्तीमा नौदेखि बढीमा १० महिनासम्म मात्रै सञ्चालन हुने हो । बाँकी रहेको समयमा चिया उद्योग ठप्प नै हुन्छ”, चापागाईँ भन्छन् , “हाम्रो छिमेकी देश भारतको दार्जिलिङकै चिया क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ चियाको पुराना बोट उखाल्नका लागि सरकारले ७५ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ । नयाँ बिरुवा रोप्न पनि त्यति नै अनुदान दिइरहेको छ । त्यसैकारण विश्वबजारमा दार्जिलिङ टीको माग राम्रो छ ।”
झापा, इलाम, पाँचथर, धनकुटा, तेह्रथुमलगायत जिल्लामा १५ हजारभन्दा बढी किसान चिया उत्पादनमा संलग्न छन् । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका अनुसार नेपालमा १४ हजार ७३२ चिया बगान छन् ।
झापा सबैभन्दा बढी चिया उत्पादन गर्ने जिल्ला हो तर चिया बगानमा काम गर्ने किसानलाई सरकारको सहुलियत दरको ऋण उपलब्ध छैन ।
विसं २०७५ मा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग र राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले गरेको संयुक्त अध्ययनअनुसार पाँच प्रतिशतमात्रै कृषक तथा व्यवसायीले व्यावसायिक चियाखेतीका लागि ऋण लिएका पाइएको छ । दुई संस्था मिलेर चियाखेती हुने प्रमुख १४ जिल्लाका किसानमाझ अध्ययन गरेका थिए । चिया तथा कफी विकास बोर्डले किसानलाई ऋण दिने नभएर उनीहरुको हितमा नीतिगत निर्णयका साथै प्राविधिक सहयोग गर्ने गरेको बोर्डका प्रवक्ता दीपक खनालबताउँछन् ।
उनका अनुसार किसानको मागअनुसार नै चियाखेती प्रवद्र्धनमा बोर्डले सहयोग गर्दै आएको छ ।
विसं २०६५ पछि हरियो पत्तीको मूल्य घट्दै गएपछि चियाखेती विस्तारको क्रम रोकिएको हो । चियामा सरकारले प्रोत्साहन गर्ने नीति नल्याउँदा किसान वैकल्पिक पेशा रोज्न बाध्य भएको किसान डम्बर कटुवाल उनका ।
“बीस वर्षदेखि हरियो पत्तीको भाउ नबढ्नु तर उत्पादन खर्च भने बर्सेनि बढ्न थालेपछि चियाबाट विस्थापित हुनुको विकल्प पनि छैन”, उनले भने ।
बैंक र वित्तीय संस्थाले लगानी नगरेका कारणसमेत चियाखेती विस्तारमा कमी आएको कटुवालको भनाइ छ ।
चियालाई अग्र्यानिक (जैविक) बनाउने प्रक्रिया थालिएपछि रोगको सङ्क्रमण बढी भएको किसानको गुनासो छ ।
“रासायनिक मल र विषादी हालुञ्जेल चियामा रोग लाग्दैनथ्यो”, चिया किसान रोशन काफ्ले भन्छन्, “तर अग्र्यानिकमा गएपछि चियामा घातक रोग देखा परेर चिया बगानै मासिन थालेको छ । सरकारले जैविक मलसमेत उपलब्ध गराएको छैन । खै कसरी अग्र्यानिक चिया बनाएर बेच्नु ।”
रोगले चिया बगान अहिले कालो भएको छ । चिया अग्र्यानिक बनाउन तीन वर्षको प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ ।
यो अवधिभर जैविकबाहेक कुनै रासायनिक मल र विषादी प्रयोग गर्न पाइँदैन ।
सूर्याेदय नगरपालिकालाई तीन वर्षभित्रमा अग्र्यानिक उत्पादनको नगर बनाउने घोषणासँगै किसानले चिया पनि अग्र्यानिक बनाउन थालेका हुन् तर रोगले चिया मासिने डर भएकाले जैविक मल र विषादी सहज बनाउन स्थानीय सरकारसँग किसानले मागसमेत गरेका छन् ।