राजनीतिक वाद र सिद्धान्तको आफ्नै घोषणापत्र हुन्छ । जुनसुकै दल सत्तामा पुगेपछि उसले सरकारी घोषणापत्र बनाउँछ । सत्ता सञ्चालनको हैसियतमा पुग्ने दलले प्रायः पार्टीकै घोषणापत्रलाई केन्द्रमा राख्दै सरकारी घोषणपत्रको विकास गर्छ । यतिबेला सरकारको घोषणापत्रमा कार्ल माक्र्सको ‘कम्युनिष्ट मेनिफेस्टो’ र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सिद्धान्तलाई मर्ज गर्दै सरकारी मेनिफेस्टो तयार गरिएको छ । जसका पानाहरुमा नेपाली जनताले आफुलाई केन्द्रमा पाउँछन् । अझ भनौ, राजनीतिक व्यवस्थामा मन पराइएको गणतन्त्रमा नागरिकले आफुलाई राज्यको मालिक भएको महशुस गर्छन् । यससँगै बहुमतको सरकारले देश हाँकिरहेकोबेला जनताले समृद्धिको अपेक्षा राख्नु स्वभाविक हो । संविधानतः मौलिक अधिकारको धारामा आफुलाई सम्मानित भएको देख्नु जो कोहीलाई लोकतन्त्रको उपहार हो ।
‘सरकारको घोषणापत्रमा कार्ल माक्र्सको ‘कम्युनिष्ट मेनिफेस्टो’ र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सिद्धान्तलाई मर्ज गर्दै सरकारी मेनिफेस्टो तयार गरिएको छ । जसका पानाहरुमा नेपाली जनताले आफुलाई केन्द्रमा पाउँछन् ।’
मुलृुकमा माक्र्सवाद, लेनिवादसँगै माओवादलाई आदर्श मानेका प्रिय पार्टी सत्तामा छन् । साम्यवादको परिकल्पना गरिएको घोषणापत्र सँगै छ । जसमा नागरिकलाई आवश्यक पर्ने आधारभूत अधिकारको परिकल्पना गरिएको छ । पढ्दा, सुन्दा रमाइलो छ । तर भोग्दा कस्तो हुन्छ, वर्तमान साँक्षी छ । भर्खरै सर्वाेच्च अदालतले ‘बाँच्न पाउने संविधानप्रदत मौलिक हकअन्तर्गत नागरिकको अमूल्य जीवनको रक्षा गर्न सकिएन भने उसका लागि राज्य, सरकार र संविधानको कुनै अर्थ हुँदैन’ भन्ने आधार प्रस्तुत गरी सरकारलाई नागरिकको रक्षार्थ काम गर्न परमादेश जारी गरेको छ । जसको सिधा अर्थ हो, नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता । हाल विश्वमै देखिएको कोरोना महामारीको संक्रमणमा नागरिकलाई बचाउनु पर्ने जिम्मेवारी सरकारको काँधमा छ । संविधानमा उल्लेखित अधिकार सरकारको घोषणापत्रमै पनि छ । तर सरकारले हात उठाएको सन्देश दिइसक्यो ।
‘साम्यवादको परिकल्पना गरिएको घोषणापत्र सँगै छ । जसमा नागरिकलाई आवश्यक पर्ने आधारभूत अधिकारको परिकल्पना गरिएको छ । पढ्दा, सुन्दा रमाइलो छ । तर भोग्दा कस्तो हुन्छ, वर्तमान साँक्षी छ ।’
सरकार प्रत्येक नागरिकको अभिभावक हो । जसको कोही हुँदैन, उसको सरकार हुन्छ । हरेक नागरिकले सरकारबाट जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि बाँच्न पाउने अधिकारको अपेक्षा गरेको हुन्छ । नैसिर्गिक अधिकार भन्नु नै बाँच्न पाउने अधिकार हो । साम्यवादी सरकारले लोककल्याणकारी राज्यको मोडेल तयार गरेको छ । मोडेलको अवधारणाविपरित सरकारले कोरोना परीक्षणकै शूल्क १० हजार रुपैयाँबाट सुरु ग¥यो । र, संक्रमण नियन्त्रण गर्न बेलाबेला लकडाउनको अस्त्र फाल्दै अहिले ‘सके बाँच्, नत्र मर्’को अघोषित सन्देश दिँदै साम्यवादी मेनिफेस्टोमा धमिरा लागिसकेको प्रमाणित गरेको छ ।
आफ्नै दलका सचेत कार्यकर्ताले दिएको सुझावलाई समेत आलोचना ठानेर सरकार लापर्वाह र गैरजिम्मेवार बनेको छ । इतिहासकै शक्तिशाली सरकारको रवैयाले हद पार गरेको छ । सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको रटान लगाउने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो जेल जीवन सम्भवतः बिर्सिसके, सम्भ्रान्त जीवनशैलीबीच उनको ध्येय पूर्वमाओवादीलाई ठेगान लगाउने रणनीतिमै साँघुरिएको छ । र, आम नेपाली दैवको दैलोमा आयू बुझाउन बाध्य भएका छन् ।