CAN

यस्तो छ कास्कीको गाउँपालिका र नगरपालिकाको पुनर्संरचना खाका

586

प्रकाश ढकाल
पोखरा, १३ साउन /मुलुक संघीय संरचनामा जाने भएपछि कास्कीमा स्थानीय तह पुनर्संरचनाको काम आगडी बढेको छ । यसका लागि जिल्ला स्थित राजनीतिक दल र पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समितिले छुट्टाछुट्टै खाका बनाएका छन् । प्राविधिक समितिले जनसंख्यालाई मात्रै आधार मानेर पुनर्संरचनाको तयारी गरेको छ भने राजनीतिक दलले जनतालाई सहज हुने गरी संरचना बनाएका छन् ।

उनीहरुको खाकामा तोकिएको जनसांख्यिक मापदण्ड पूरा हुँदैन । कार्यविधि अनुसार पूरै मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने हो भने दुईवटै खाका गलत छ । स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समितिको कार्यशर्त तथा कार्यविधिमा एउटा गाउँपालिकामा कम्तिमा २५ हजार जनसंख्या हुनुपर्ने ब्यवस्था छ । योसँगै जनताले अहिले पाईरहेका सेवा सुविधा कटौति गर्न पाईँदैन । तर राजनीतिक दलले प्रश्तुत गरेको खाकामा एउटा मात्रै गाउँपालिकामा २५ हजार जनसंख्या पुग्छ ।

प्राविधिक समितिले बनाएको खाका पनि जनताले बढी दुख पाउने किसिमको छ । प्रश्तावित खाका अनुसार हालसम्म पोखराबाट सेवा लिईरहेका मौजा गाविसका नागरिकहरु अब कालिका गाविसको भैंसे पुग्नुपर्छ । भदौरेतामागी गाविसका नागरिकहरु पनि पोखरा हुँदै लुम्लेसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । आयोगले कम्तिमा एउटा गाविसलाई एउटा वडा बनाउन प्रश्ताव गरेपनि कास्कीमा जनसंख्याको मापदण्डका कारण एकभन्दा बढी गाविस गाभिएर एउटा वडा बनाउनुपर्ने बाध्यता छ । कम्तिमा ६ घण्टाभित्र गाउँपालिकाबाट सेवा लिएर घर फर्किन सक्नेगरी भौगोलिक बिभाजन गर्नुपर्ने भएपनि प्राविधिक समितिले बनाएको खाकामा यसलाई ध्यान दिईएको छैन ।

Proposed restructure of Kaski District Pokhara metro lekhnath and gaun palika, GIS Map by DDC Kaski, Asar 13, 2073
Proposed restructure of Kaski District Pokhara metro lekhnath and gaun palika, GIS Map by DDC Kaski, Asar 13, 2073

पुनर्संरचनाको मुख्य मापदण्ड भएकाले जनसंख्यालाई प्राथमिकता दिईएको जिल्ला स्तरीय प्राविधिक सहयोग समितिका संयोजक दामोदर भण्डारीले बताए । राजनीतिक दलका जिल्ला स्तरीय नेताहरुले आयोगको जनसंख्या सम्बन्धी मापदण्ड अब्यवहारिक भएकाले सच्याउन आग्रह गरेका छन् । गाउँबाट मानिसहरु बसाईसरेर शहरी क्षेत्रमा झरिसके, गाउँ खाली छ, नेपाली काँग्रेसका जिविस प्रतिनिधी युवराज कुवँरले भने–२५ हजार जनसंख्या ब्यवहारिक होईन, यसलाई सच्याउनुपर्छ । नेताहरुले दुईवटा गाउँपालिका थप गर्न समेत सुझाव दिएका छन् ।

कास्कीका केही गाविस हिमाली क्षेत्रमा पर्छ, जुन पर्यटकीय हिसावले पनि निकै महत्वपूर्ण हो, राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रतिनिधी शंकर बरालले भने–भौगोलिक विविधतालाई हेरेर गाउँपालिका थप गर्नुपर्छ । उनले बढी भन्दा बढी स्थानीय नागरिकसँग छलफल गरेर मात्रै सीमाकंन टुंग्याउन समेत सुझाव दिएका छन् । जनसंख्या पु¥याउनका लागि जिल्लाका धेरै गाविसहरु एउटै गाउँपालिकामा समायोजन गर्दा जनताले सहज रुपमा सेवा लिन नसक्ने बरालको भनाई छ । स्थानीय तहको संख्या घटाउनुपर्ने बाध्यताका कारण जनताले अहिले पाईआएका सुविधामा समेत पूरै उपभोग गर्न नपाउने देखिएको छ ।

जनसंख्यालाई मात्रै हेर्ने हो भने जिल्लाका १९ वटा गाविसहरु एकआपसमा मर्ज गरेर वडा कायम गर्नुपर्छ । आयोगले ३७ सय जनसंख्या भएपछि गाउँपालिकाको लागि एउटा वडा तोक्नुपर्ने प्रावधान बनाएको छ । यसमा १५ प्रतिशतसम्म कम जनसंख्या भएपनि वडा विभाजन गर्न सकिन्छ । जसका कारण करिब ३२ सयको हाराहारीमा जनसंख्या भएको गाउँविकास समिति एउटा वडा बन्नेछ । तर १९ वटा गाविसमा ३२ सय भन्दा कम जनसंख्या छ । केही गाविसहरु दुईवटा सम्म मर्ज गर्दा पनि एउटा वडा बन्न सक्दैनन् । तर कम्तिमा एउटा गाविस एउटा वडा कायम गर्ने गरी पुनर्संरचना गरिने जिल्ला स्तरीय प्राविधिक सहयोग समितिका सदस्य नारायण प्रसाद श्रेष्ठले बताए ।

स्थानीय तहको पूरै अधिकार गाउँपालिका र नगरपालिकामा केन्द्रित छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूको समन्वय भने जिल्लासभाले गर्नेछ । सेवा प्रवाह र जनसहभागिता सहितको विकास कार्य वडा तहबाट सञ्चालन हुनेछन् । स्थानीय तहले स्थानीय कर, नगर प्रहरी, एफएम रेडियो, माध्यमिक शिक्षा, खानेपानी, साना जलविद्युत्, वैकल्पिक ऊर्जालगायत २२ वटा अधिकार उपभोग गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

यी अधिकार उपभोगको लागि आवश्यक पर्ने कानून बनाउन सक्ने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई छ । गाउँ र नगरसभाले त्यस्ता कानून बनाउने छन् । पहिले स्थानीय निकायले केन्द्रले कानून बनाएपछि वा केन्द्रले हस्तान्तरण गरेपछि मात्र अधिकार पाउँथे, उनले भने–अहिले स्थानीय तह नै धेरै शक्तिशाली छन्, पहिले जिल्लाले उपभोग गरेभन्दा माथीका अधिकार गाउँपालिका र नगरपालिकालाई छ ।

कास्की जिल्ला स्तरीय प्राविधिक सहयोग समितिले तयार गरेको सम्भावित पुनःसंरचना खाका
कास्की जिल्ला स्तरीय प्राविधिक सहयोग समितिले तयार गरेको सम्भावित पुनःसंरचना खाका

केन्द्र तोक्न समस्या
कास्कीमा नगरपालिकाका केन्द्रहरु स्वभाविक भएपनि गाउँपालिकाका प्रश्तावित केन्द्रहरु मापदण्ड अनुसार छैन । कार्यविधीमा जोखिम नभएको र बस्तियोग्य तथा सम्बन्धित इकाइको मध्य भागमा केन्द्र तोक्नुपर्ने ब्यवस्था गरेपनि प्रश्तावित केन्द्र मापदण्ड अनुसारका छैनन् । मादी गाउँपालिकाका लागि प्रश्ताव गरिएको भैंसे केन्द्रलाई भुगोलविद्हरुले जोखिमको क्षेत्रका रुपमा धेरै पहिलेदेखि सचेत गराउँदै आएका छन् ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका लागि प्रश्तावित लुम्ले केन्द्र पनि सबैलाई पायक पर्ने ठाउँमा छैन । पछि आवश्यक पर्दा प्रयोग गर्न सक्ने प्रशस्त खुल्ला र समथर जग्गाहरु समेत छैन । माछापुच्छ«े गाउँपालिकाको केन्द्रका लागि धेरै विकल्प भएपनि सहमति जुटाउन समस्या छ । केन्द्र तोक्ने बिषयमा राजनीतिक दल र प्राविधिक समितिको प्रश्ताव उस्तै छ ।
यद्यपी प्रश्तावित सबै विषयमा स्थानीय नागरिक र सरोकारवालासँगको ब्यापक छलफल पछि मात्रै टुंगोमा पुग्ने समितिले जनाएको छ ।

समितिले यसका लागि जिल्ला तह हुँदै इलाकास्तरमा राजनीतिक दल, स्थानीय निकायका प्रतिनिधि÷कर्मचारी र अन्य सरोकारवालासँग पारदर्शी छलफल चलाउनेछ । हालसम्म राजनीतिक दल, गाविस सचिव, जिल्ला स्थित सरकारी÷गैर सरकारी निकाय, पत्रकार तथा नागरिक समाज सँग छलफल गरिसकेको छ । छलफलबाट आएका सुझावलाई ध्यान दिएर पुनर्संरचना हुने समितिका सदस्य सचिव खिमराज देवकोटाले बताए ।