पोखरा, ९ असार /अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय,पोखराको आयोजनामा संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्र, उजुरी प्रक्रिया र सरोकारवाला निकायको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम विहिवार पोखरामा सम्पन्न भयो ।
कार्यक्रममा सहभागी पीडितहरुले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, वेपत्ता छानवीन आयोगद्वारा शुरु गरिएको पीडितको उजुरी संकलन प्रक्रिया प्रभावकारी नभएको, गोपनीयता कायम हुन नसकेको जनआन्दोलन ०६२÷०६३ का घाइतेलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताए ।
आयोगको कार्यमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनसक्ने तथा राजनीतिक सहमतिमा गठित आयोगले पीडितलाई न्याय दिलाउने कुरामा विश्वास गर्न नसकेको भन्दै गम्भीर प्रकृतीका फौज्दारी अपराधमा क्षमादान दिन नहुनेमा जोड दिए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरीप्रसाद मैनालीले सरकारबाट गठन भएको सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानविन आयोगप्रपति भरोशा गर्न द्धन्दपीडितहरुलाई आग्रह गर्दै पीडितहरुको राहात लागि नीतिगत व्यवस्थापनामा सुधार ल्याउन सबैको सहयोग आबश्यक पर्ने बताए ।
कार्यक्रमा अधिवक्ता सरला कुमारी पाण्डेले संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्र, उजुरी प्रक्रिया र सरोकारवाला निकायको भूमिका विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै ०७१ सालमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशको अन्तरवस्तुका आधारमा संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापन गरिनुपर्नेमा जोड दिदै उजुरी संकलनका क्रममा पीडितहरुको गोपनीयतामा संवेदनशील बन्नु पर्ने बताईन् ।
इन्सेक क्षेत्रीय संयोजक शिव खकुरेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा इन्सेक पोखराका प्रलेख अधिकृत टंक खनालले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पारेका थिए भने कार्यक्रमको सञ्चालन इन्सेक पोखराकी कार्यक्रम फोकल पर्सन शवनम शर्माले गरेकी थिईन् ।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका सचिव रामराज लामिछाने, नेकपा एमालेका सचिव दामोदर बैरागी, नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य रामजी बराल,द्वन्द्वपीडितहरु कृष्णप्रसाद पराजुली,गोमा घिमिरे, राधिका सिंखडा, अणनाथ बराल, पूर्व सभासद् तथा द्वन्द्वपीडित दुर्गा विक मानवअधिकारकर्मी टेकनाथ बराल, अधिवक्ता सोम श्रेष्ठ लगायतले द्वन्द्व पीडितलाई न्याय निरुपणका क्रममा कहिंकतैबाट हस्तक्षेप हुन नहुनेमा जोड दिए । कास्की जिल्लामा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ३ सय ३६ र बेपत्ता छानवीन आयोगमा ४३ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।