पोखरा, २१ बैशाख /फेवाताल संरक्षण सम्बन्धी सर्वाेच्च अदालत केही महिना अगाडी गरेको फैसला कार्यान्वयनमा स्थानीय बासिन्दाले शंका व्यक्त गरेका छन् । फैसला कार्यान्वयनबारे आयोजित छलफलमा स्थानीयले त्यस्तो शंका जाहेर गरेका हुन् ।
‘सर्वाेच्चले यो यो गर्नु भनेपछि केले रोक्यो ?’ पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष अशोक पालिखेले प्रश्न गरे । नेपाली कांग्रेस कास्कीका सभापति कृष्ण केसीले फैसला आइसकेपछि कुन कुरामा अप्ठेरो परेको हो भन्ने बुझ्न नसकिएको सुनाए ।
स्थानीय तथा जिल्ला पञ्चायतका पूर्व सभापति रमेशबहादुर भट्टराईले सर्वाेच्चको फैसला नै बाझिएको विचार राखे। नागरिकको लालपुर्जा भएको जमिनको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उनको माग थियो । पत्रकार महासंघ कास्कीका अध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठले सर्वाेच्च अदालतले फैसला गरेको सन्दर्भमा छलफल आवश्यक नहुने विचार राखे । उनले भने, ‘फैसला कार्यान्वयन गर्न नदिने तत्वलाई सल्बलाउन ठाउँ दिँदै गएजस्तो भएको छ।’
सर्वाेच्च अदालतले फेवाताल संरक्षण गर्न तीनवटै सरकारका नाममा आदेशसहित २०७५ वैशाख १६ गते फैसला गरेको थियो। विभिन्न समयमा परेका मुद्दामा सर्वाेच्चले एकमुष्ठ फैसला गरेको थियो। फैसलाको पूर्ण पाठ मंसिर ६ मा आएको थियो। माघ २ गते पूर्णपाठ पाएपछि कार्यान्वयन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो।
त्यसको उपसमिति फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समितिले शुक्रबार पोखरामा गरेको अन्तक्र्रियाका अधिकांश वक्ताले कार्यान्वयनमा शंका व्यक्त गरे । टान गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष हरी भुजेलले फेवातालमा पहिले देखी नै बसेकाहरु र अहिले बसेकाहरुलाई एउटै व्यवहार गर्न नहुने बताए ।
नेकपाका नेता झलकपाणि तिवारीले फैसला कार्यान्वयनमा मनोबल समस्या देखिएको बताए। उनले प्रदेश र स्थानीय सरकारमा मनोबल अभाव देखाए। ‘पुलिसले पुगेन भने हामी पुलिस बन्न तयार छौं, सेनाले पुगेन भने सेना बन्न तयार छौं,’ उनले भने, ‘तपाईंहरु अघि बढ्नोस्।’
फेवाताल अतिक्रमणबारे अध्ययन गर्न गठित समितिका संयोजक विश्वप्रकाश लामिछानेले ताल किनारमा बस्ने सबै अतिक्रमणकारी नभएको बताए।
उनले भने, ‘पुस्तौनी जमिन भएकाहरुलाई उचित मुआब्जा दिनुपर्छ।’ साविक लेखनाथ नगरपालिकाका पूर्वमेयर शालिग्राम पौडेलले फैसला कार्यान्वयनको एक्सनप्लान आइसक्नुपर्ने बेला छलफल डाकिएकोमा आश्चर्य प्रकट गरे ।
पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीले नागरिकहरु जमिन दिन तयार रहेको हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या नरहेको बताए । फैसला कार्यान्वयन समितिका संयोजक तथा मन्त्री विकास लम्सालले सबैको सहयोग लिएर अघि बढ्ने बताए । समितिका सदस्य समेत रहेका प्रदेश सभा सदस्यद्वय रामजी बराल र राजीव पहारीले जुनसुकै हालतमा पनि फैसला कार्यान्वयन गर्ने बताए ।