पोखरा, १७ जेठ/प्रदेश नम्बर ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ प्रदेश ४ मा कम बजेट परेकोमा असन्तुष्ट ब्यक्त गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकारले मंगलवार सार्वजनिक गरेको बजेटमा प्रदेश ४ का लागि सबै भन्दाकम बजेट परेपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले असन्तुष्टी व्यक्त गरेका हुन् ।
पोखरामा बुधवार पत्रकार कुराकानी गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले राज्यको संरचना, सासन प्रणाली बदलीयो, सामाजिक परिवेश बदलीयो तर संघिय सरकारको मानसिकता नबदलीदा पुरानै पञ्चायत कालीन ढाँचामा बजेट आएको बताए । उनले ७ सय ६० सरकाले ३० प्रतिशत बजेट पाउने अनि एउट सरकारले ७० प्रतिशत बजेट पाउने यो पञ्चायत कालीन ढाँचा भएको भनाई थियो ।
वित्तीय समानिकरणमा ६ अर्ब ७७ करोड र ससर्त अनुदानमा ६ अर्ब ५० करोड गरी १३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ प्रदेश ४ लाई छुट्टिएको छ । ७ प्रदेश मध्ये ४ नम्बर प्रदेशमा सबैभन्दा कम बजेट परेको हो । प्रदेश सरकार सक्षम नभइकन, स्थानीय सरकार अधिकार सम्पन्न नभए सम्म मुलुकको आर्थिक समृद्धि, स्थिरता सम्भव नहुने उनले बताए ।
तीन सरकारका अधिकारका बिषय, स्रोत र साधनका बाँडफाँडका बिषयहरु कसरी व्यवस्थापन गर्ने कसरी समन्वय गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्र सरकारले वेवास्ता गरेको उनले बताए । अनुभव नभएर यस्तो गरेको पनि हुन सक्ने भन्दै आनाकानी गर्ने स्थिति रहिरहे प्रदेश र स्थानीय सरकारले केन्द्र सरकारलाई सशक्त ढंगले दबाव दिनु पर्ने उनले बताए ।
बुधबरा नै प्रदेश नम्वर ४ को मन्त्री परिषदको बैठकले दुई विद्येयक मस्यौदा तयार पार्न र एक विद्येयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्विकृति दिएको छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको बठैकले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रायललाई वर पिपल तथा चौचारा संरक्ष्ण सम्वन्धी विद्येयक मस्यौदा तयार पर्न सैदान्तिक स्विकृति दिएको हो ।
यसै गरि बैठकले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रायललाईनै प्रादेशीक वातावरण संरक्षण सम्वन्धी विद्येयक मस्यौदा तयार गर्न सैदान्तिक स्विकृति दिने निणर्य गरेको प्रदेश नम्बर ४ का प्रवत्ता तथा भौतिक तथा योजना मन्त्री रामशरण बस्नेतले बताए ।
यसै गरी प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषदको बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई प्रदेश खोप सेवा सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयश २०७५ लाई प्रदेश सभामा पेश गर्न स्विकृति दिएको हो ।