नागरिकता संशोधन विधेयक खारेज गर्न जनता समाजवादी पार्टी कास्कीको माग

नागरिकता संशोधन विधेयक खारेज गर्न जनता समाजवादी पार्टी कास्कीको माग
0

पोखरा, १६ असार/ जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले नेपालको नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधयेक खारेज गर्न माग गर्दै देशैभरका जिल्ला सदरमुकामहरुमा विरोध जनाएको छ।

पार्टीको केन्द्रिय कार्यक्रम अनुसार मंगलवार देशैभर विरोध कार्यक्रमका साथमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत विधेयक खारेजको माग गर्दै ज्ञापन पत्र नेपाल सरकारलाई पठाएको छ।

यसै क्रममा कास्कीमा पनि जनता समाजवादी पार्टीले विरोध कार्यक्रम सहित प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञानप्रसाद ढकाल मार्फत विधयेक प्रतिगामी भएको भन्दै खारेजीको माग गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र पठाएको छ। ज्ञापनपत्र पार्टीृका कास्की जिल्ला अध्यक्ष गिरीप्रसाद गुरुङले प्रजिअ ढकाललाई ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो।

ज्ञापनपत्र ग्रहण पश्चात प्रजिअ ढकालले ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय तत्काल पठाइदिने भन्नुहुदै कार्यक्रमहरु गर्दा शान्तिपुर्ण गर्न समेत अनुरोध गर्नुभयो।

पार्टीका कास्की अध्यक्ष गिरीप्रसाद गुरुङको अध्यक्षता र सचिव नारायण भण्डारीको सञ्चालनमा शहिद चोकमा आयोजित विरोध कार्यक्रममा जनता समाजवादी पार्टीका गण्डकी उपाध्यक्षहरु दीपक तामाङ, काशीमाया गुरुङ, प्रदेश सदस्य मधुकर न्यौपाने, महानगर अध्यक्ष टिकाराम पौडेल, ट्रेड युनियन महासंघका उत्तम विक, समाजवादी विद्यार्थी युनियनका नेताहरु रेशम सापकोटा, विशाल तिमिल्सिना, तमुवान राष्ट्रिय समितिका अधयक्ष हुमबहादुर गुरुङ लगायतले विगतमा प्राप्त अधिकार कटौती हुने गरी, सामाजिक, साँस्कृतिक विग्रह आउने, लैगिक विभेद तथा हिंसालाई प्रश्रय दिने र अनागरिक बनाउने गरी ल्याइएको प्रतिगामी विधेयक खारेज गर्न माग गर्नुभयो।

मुलुक जटिल अवस्थामा रहदा विभिन्न बहानामा आन्दोलनले प्राप्त गरेको अधिकार कटौती गर्दै सत्ता लम्ब्याउने र कथित राष्ट्रवादीको आडम्बर देखाउने सरकार बेलैमा नसच्चिए आन्दोलनको आँधीबेहरी आउने बक्ताहरुको चेतावनी थियो।

सहमतिका आधारहरु टुटाउदै अघि बढेको सरकार विरुद्ध गण्डकीका प्रदेशका जिल्लाहरुमा विरोध कार्यक्रम र प्रजिअ मार्फत ज्ञापन पत्र पठाउन कार्य भएको प्रदेश इञ्चार्ज गणेशमान गुरुङले जानकारी दिनुभयो।

👇 यी पोस्टहरु पनि हेर्नुहोस् ।

रिप्लाई दिनुहोस्

कमेन्ट गर्न इमेल आवश्यक छ तर सार्वजनिक गरिने छैन ।