पोखरा, २ साउन /अन्र्तराष्ट्रिय न्यायदिवसको अवसरमा मंगलबार अन्र्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री माननीय हरि बहादुर चुमान मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाईएको छ ।
रोम विधान अनुमोदनगर्न सरकारसँग मागगर्दै बुझाईएको ज्ञापनपत्रमा शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल, गैसस महासंघ नेपाल कास्की, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालय, मानवअधिकार संरक्षण मञ्चकास्की, मानवअधिकार एलाईन्स कास्की, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कास्की, मानवअधिकार रक्षक संरक्षण तथा प्रवद्र्धन केन्द्र, सयपत्री समाजकास्की, मानवअधिकार पत्रकार संघ (हुर्जा) कास्की, मानवअधिकार निगरानी समुहकास्की, शक्ति समुह पोखरा, एमनेष्टी इन्टरनेशनल अन्नपुर्ण समुह ५४ पोखरा लगायत विभिन्न संघ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको हस्ताक्षर रहेको थियो ।
ज्ञापनपत्रमा रोम विधानअन्तर्गत गठन भएको अन्तर्रा्ष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्र्तराष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्धअपराध, आमनरसंहार र मानवता विरूद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्नहुने व्यक्तिहरूलाई जबाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चितगर्ने हुँदा राज्यले नेपालको मानवअधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदनगर्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालयका संयोजक शिव खकुरेलले राज्यले नेपालको मानव अधिकारको सम्मानका लागि रोम विधानको अनुमोदनगर्नु आवश्यकरहेको बताउँदै ज्ञापनपत्रको उद्देश्य माथि प्रकाश पारेका थिए ।
अधिकारकर्मीहरूबाट ज्ञापनपत्र बुझ्दै गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री माननीय हरि बहादुर चुमानले न्यायका लागि अधिकारकर्मीहरूले पहल गर्नु सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिँदै बुझाईएको ज्ञापनपत्रलाई आफूले प्रधानमन्त्रीतथामन्त्री परिषद्को कार्यलयमा पठाउने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे ।