कास्कीको शैक्षिक सुधारका लागि १५ वटा योजना यस्ता छन् –

261

पोखरा, ५ चैत/ कास्किका जिल्ला शिक्षा अधिकारी रमाकान्त शर्माको अध्यक्षतामा बसेको शिक्षकका पेशागत सस्थाका प्रमुख र जिल्ला शिक्षा कार्यालयका सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी, विद्यालय निरीक्षक समेतको वैठकले गरेका निर्णयहरु –

निर्णय नं। १ विद्यालय एकीकरण सम्बन्धमाः
दरबन्दी मिलान तथा विद्यालय एकीकरण सम्बन्धी निर्देशिका बमोजिम विभिन्न तहमा न्यूनतम विद्यार्थी संख्या नपुगेका सामुदायिक विद्यालयहरुलार्इ २०७३ बैशाख मसान्त सम्मको समय प्रदान गरी विद्यार्थी संख्या वृद्दि गर्ने कार्ययोजना निर्माण गरी विद्यार्थी बृद्धि गर्न मौका दिने अन्यथा एकीकरण गर्ने सम्बन्धी निर्णय पेश गर्न तत्काल पत्राचार गर्ने र विद्यार्थी नपुगेमा अन्य विद्यालयसँग समाजयोजन गर्ने, त्यस्ता विद्यालयका शिक्षक व्यवस्थापन समेतका लागि आवश्यक निर्णय लिने निर्णय गरियो।

निर्णय नं। २ विषय मिलान सम्बन्धमाः
सामुदायिक विद्यालयको निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा शिक्षा नियमावली २०५९ ९संशोधन सहित० को नियम ९३ संग सम्बन्धित अनुसूची १२ को व्यवस्था अनुसार विषयगत शिक्षक हुनुपर्नेमा प्रतिकुल हुने गरी यस अघि विषय अमिल्दो भएमा वा एकै विषयको दोहोरिएको भए विद्यालयमा दरबन्दी रिक्त भएका बखत विषय मिलान गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं। ३ शैक्षिक क्यालेण्डर सम्बन्धमाः
जिल्ला देखि विद्यालय तहमा हुने शैक्षिक गतिविधिहरुलार्इ एकरुता, व्यवस्थित, पारदर्शी र नियमित रुपमा सञ्चालन गर्न विगत वर्षहरुदेखि नै निर्माण भै कार्यान्यन हुने गरेको कास्की जिल्लाको शैक्षिक क्यालेण्डर शै।स। २०७३ मा पनि सरोकारवालाहरुको सुझाव समेत लिर्इ परिमार्जन सहित निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने । सकेसम्म पठनपाठन हुने दिनहरुलार्इ वृद्दि गर्न प्रयास गर्ने ।

निर्णय नं। ४ भर्ना अभियान र विद्यार्थी संख्या वृद्दि सम्बन्धमाः
सामुदायिक विद्यालयहरुमा २०७३ बैशाख दोस्रो हप्ताबाट भर्ना अभियमान शुरु गरी विद्यार्थी संख्याको घट्दो प्रवृत्तिलार्इ कम गर्न सम्बद्ध सबै पक्षबाट विद्यालय व्यवस्थापन र शैक्षिक गतिविधिमा सुधारको कार्ययोजना सहित कार्यान्वयन गर्न लगाउने । सामुदायिक विद्रयालयहरूमा विद्यार्थी आकर्षण गर्नको लागि शैक्षिक सुधारका कार्य अगाडि बढाउने ।

निर्णय नं। ५ वि।व्य।स। गठन सम्बन्धमाः
जिल्ला स्थित केही सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरुको शिक्षा ऐन तथा नियमावली बमोजिम गठन हुनुपर्ने विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक संघ गठन समयमा भएको नपाइएको हुँदा त्यस्ता विद्यालयहरुको वि।वय।स। र शि।अ।सं। गठनका लागि आवश्यक निर्देशन सहित सहजिकरण गर्ने । वि।व्य।स। गठनमा यदाकदा हुने गरेको त्रुटीहरुलार्इ दोहोरिन नदिने ।

निर्णय नं। ६ शिक्षक छनोटमा रहने विषय विशेषज्ञ ९रोष्टर० को सूची अद्यावधिक सम्बन्धमा ।
सामुदायिक विद्यालयमा विभिन्न तहमा रिक्त हुने शिक्षक पदमा करार नियुक्तिका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट मनोनयन हुने विषय विशेषज्ञहरुको सूची २ वर्ष अवधिका लागि अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा शिक्षा विभागबाट प्राप्त निर्देशन बमोजिम गर्ने गरी प्रत्येक तह र विषयका लागि छुट्टाछुट्टै निवेदन आव्हानका लागि १५ दिने सूचना प्रकाशन गर्ने ।

निर्णय नं। ७ विद्यालय अनुमति सम्बन्धमा ।
शै।स। २०७३ देखि नयाँ विद्यालय तथा कक्षा थपको अनुमति माग गरेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरुलार्इ विद्यालय नक्शाङ्कनका आधारमा मापदण्ड पुरा गरेकाहरुको मात्र कारवाहीका लागि सिफारिस र निर्णय गर्ने ।

निर्णय नं। ८ एस।एल।सी। परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धमाः
आगामी मिति २०७२ चैत्र १८ गतेबाट सञ्चालन हुने २०७२ सालको एस।एल।सी। परीक्षालार्इ मर्यादित, व्यवस्थित, स्वच्छ र शान्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न सम्बद्ध सबैबाट सहयोग पुर्‍याउने ।

निर्णय नं। ९ शिक्षक व्यवस्थापन सम्बन्धमाः
विद्यार्थी संख्या कम भएका कारण सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक व्वयस्थापन गर्दा उच्च विद्यार्थी भएका विद्यालयहरुमा पदस्थापन गर्ने । विद्यार्थी संख्या कम भएका सामुदायिक विद्यालयमा दरबन्दी रिक्त हुन आएमा सरुवा वा नियुक्ति गर्ने अनुमति प्रदान नगरी विद्यार्थी उच्च भएका विद्यालयहरुमा जिल्ला शिक्षा समितिको निर्णयानुसार दरबन्दी लैजाने ।

निर्णय नं। १० संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड सम्बन्धमाः
हाल नेपाल सरकारबाट जारी भएको संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड सम्बन्धमा जानकारी भयो ।

निर्णय नं। ११ शिक्षक सरुवा सम्बन्धमाः
दरबन्दी मिलान र दरबन्दी कटौती गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक अस्थायी, राहत र सट्टा शिक्षकको सरुवा सम्बन्धमा शिक्षा विभागको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने ।

निर्णय नं। १२ जिल्ला शिक्षा समिति गठन सम्बन्धमाः
कास्की जिल्लाको जिल्ला शिक्षा समितिले पूर्णता नपाएकोले शैक्षिक सुधारमा समस्या पर्न गएको कारण शिक्षकका पेशागत संस्थाहरुले समिति गठन गर्ने कार्यमा सहयोग गर्ने ।

निर्णय नं। १३ सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्दि सम्बन्धमाः
शैक्षिक गुणस्तर वृद्दि गर्नको लागि हरेक विद्यालयमा हरेक विषयको प्रत्येक त्रैमासिक परीक्षाको औषत उपलब्धी विश्लेषण गर्ने। तुलनात्मक रुपमा कम उपलब्धि ल्याउने शिक्षकलार्इ सचेत गराउने । प्रत्येक शिक्षकले हरेक कक्षामा जाँदा विषयवस्तु मिल्ने खालको सामग्री अनिवार्य लैजाने, शिक्षण सिकार्इमा सूचना प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिने । शिक्षक डायरी अनीवार्य रुपमा प्रयोग गर्न निर्दशन गर्ने र त्यसको अनुगमन गर्ने ।

निर्णय नं। १४ बालविकास केन्द्रको अनुदान कोटा सम्बन्धमाः
न्यूनतम बालबालिकाको संख्या नपुगेका बालविकास केन्द्रहरुको अनुदान कोटा अन्य उपयुक्त बालविकास केन्द्रहरुमा प्रदान गर्ने र सहजकर्ता नियुक्ति गर्दा जि।शि।का।को अनुमति लिएर गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

निर्णय नं। १5 उच्च माध्यमिक विद्यालयको शिक्षक नियुक्ति र अभिलेख राख्ने सम्बन्धमाः
सामुदायिक उच्च माध्यमिक विद्यालयहरुमा प्रदान गरिएको शिक्षक अनुदान वा दरबन्दीमा नियुक्ति गर्न बाँकी रहेका विद्यालहरुलार्इ १५ दिनभित्र नियुक्ति गर्ने निर्देशिका बमोजिम हुने गरी अनुमति माग गर्न ताकेता गर्ने ।

Covid-19 कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बच्न र बचाउन गण्डकी प्रदेश सरकारको अपिल

Covid-19 कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बच्न र बचाउन गण्डकी प्रदेश सरकारको अपिल

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Loading...