वनको नाममा भएको सरकारी ज्यादती बन्द गर्न माग

पोखरा, १७ चैत्र /नेपालमा बन संरक्षणको लागि बनाइएको निति प्रभावकारी भएपनि बन पैदावारको उपयोगमैत्रि नभएको बन ब्यबशायिहले गुनासो गरेका छन । नेपाल बन पैदावार उद्योग ब्यबशायि महासंघ, प्रदेश नं ४ ले शुक्रवार प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा उद्योग बन पर्यटन तथा बाताबारणमन्त्री बिकास लम्साललाई छुट्टाछुट्टै ज्ञापनपत्र बुझाएर बन प्रति उपभोक्तामैत्री बाताबरण बनाउन माग गरेको छ ।

बिभिन्न बुँदे माग पेश गर्दे महासंघले नेपालले बनपैदावारबाट नै बिदेशी पैसा समेत भित्राउन सक्ने संभावना भएको स्मरण गराएका छन । हरियो बन नेपालको धन भने पनि हरियो भयो तर धन भएन, बन ब्यबशायि महासंघ प्रदेश नं ४ का अध्यक्ष प्रेमलाल श्रेष्ठले ज्ञापनपत्र पढ्दै भने । उत्पादन मात्र गर्ने अनि बनमा कुहाएर नेपालमा यति प्रतिशत बन छ भन्नुको कुनै अर्थ नभएको उनको भनाई थियो ।

हालको तथ्याङ्ग अनुसार नेपालमा ४५.७ प्रतिशत भु–भागमा बन छ । बिस्वका कयौ देशहरुले यो भन्दा निकै कम बन भएपनि बनबाट राष्ट्रिय पुँजिमा ठुलो योगदान दिएको महासंघको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । कुल क्षेत्रफलको ९ प्रतिशत मात्र भएको बंगलादेशले बन पैदावार निर्यात गर्छ । ६० प्रतिशत बन भएको मलेशियाले अर्थतन्त्रको ६० प्रतिशत योगदान दिएको छ । बनपैदावारको सहि उपयोग निति ल्याउन सके ब्यापार घाटा कम गर्न ठुलो टेवा पुग्ने दावि समेत गरिएको छ ।

नेपालमा भने ब्याक्तिको आवादी जमिनमा भएको एउटा रुख काट्नका लागि पनि बन बिभागको हाकिमलाई पैसा दिनुपर्ने बाद्यता छ । त्यसमा पनि बिभिन्न खाले झन्भटहरु भएका कारण आफ्नो बारीको रुख नकाटेर रेडिमेड फर्निचर किन्न जानुपर्ने अबस्था हटाउन माग गरिएको छ । ज्ञापनपत्र पछि छलफल कार्यक्रममा सहभागि हुदै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ्गले यस्ता बाद्यकारी र झन्भटिलो प्रावधान हटाउने बताए ।

बनको संरक्षण जरुरी रहे पनि त्यसको उपयोग गर्ने कुरामा आफु सकारात्मक रहेको उनको भनाई थियो । कुनै पनि बस्तुको उपयोग धेरै हिसावले गर्न सकीन्छ , उपयोग गर्दा अर्को कोणबाट असर र घाटा नपुग्ने अबस्थामा बिभिन्न अप्ठेरोहरु राखेर ब्यबधान गर्नु उपयुक्त नभएको उनले स्पष्ट पारे । बाताबरणमन्त्री बिकास लम्सालले पनि असजिला अबस्थाको अन्त्य गर्ने बताए ।

कमेन्टहरु
Loading...