फाइल तस्बिर
पोखरा, २० साउन / जिल्ला समन्वय प्रमूख वैन वहादुर क्षेत्रीले कानून अभावका कारण विकास निर्माणसँग जोडिएको अनुगमनका कामलाई प्रभावकारी वनाउन नसकेको वताएका छन् ।
संविधानमा अनुगमनको काम प्रदेश कानून अनुसार हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएपनि प्रदेश सरकारले हालसम्म कानून नवनाउदा अनुगमन कस्ले र कसरी गर्ने भन्ने विषयले प्रभावकारी हुन नसकेको हो ।
जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका पदाधीकारीहरुले आफ्नो कार्यभार सम्हालेको तेस्रो वर्ष प्रवेसका अवसरमा शुभकामना आदानप्रदान गर्दै उनले अनुगमनका कार्यवाट स्वयं आँफै सन्तुष्ट हुन नसकेको वताए । संविधानको मर्म र विद्यमान कानूनलाई टेकेर खोजेर काम गर्नुपरेको छ उनले भने । यस अवधीमा जिल्ला समन्वय समितिले एक सय ५ वटा विभिन्न योजनाको अनुगमन गरेको छ ।
जिल्ला भित्र रहेका अन्य संघ सस्थामा पनी समन्वयको उपस्थिति रहन सक्ने भएकाले विभिन्न १५ वटा समितिमा समन्वयले आफ्नो उपस्थिति जनाएको छ । यसैगरी जिल्ला समन्वयले शिक्षा, शडक, पूल जस्ता विषयमा भएका विवादमा २७ वटा वैठक ,योजना संवन्धी विषयमा संघीय सांसद, प्रदेस सांसद र र स्थानीय स्थानीय जनप्रतीनि सँग ३० वटा वैठक, सरकार संचालन सम्वन्धी खरिद ऐन, न्याय लगाएतका विषयमा २८ वटा वैठक वसेको र गैर सरकारी सस्थाहरुले गरेका कामको समीक्षा गरेर प्रतीवेदन तयार पार्न लागिएको समन्वय प्रमुख क्षेत्रीले जानकारी दिए ।
यसैगरी पुर्व जिल्ला विकास समितिको मौजुदा कोष मा रहेको ३० करोड रुपयालाई उक्त कोष परिचालन निर्देशिका वमोजिम कास्कीका स्थानिय तहमा प्रशासनीक भवन, पुर्व जिविसले सुरु गरेका तर अधुरा रहेका शिक्षा, स्वास्थ्यका योजनामा खर्च गरिएको छ ।
पदस्थापनको तेस्रो वर्ष प्रवेशकै अवसरमा समन्वयले आफ्नो कार्यालय परिसरमा वृक्षारोपण गर्नुका साथै त्यहा भएका विरुवाको गोडमेल तथा मलजल गरेको छ भने पोखरा १७मा रहेको मानव आश्रम सेवा समितिलाई रु २२ हजार वरावरको खाध्यान्न सामाग्री हस्तान्तरण गरेको छ उक्त आश्रममा शडक वालवालिका देखी सहारा विहिन मानीस वस्दै आएका छन् ।