पोखरा, ९ जेठ / सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एकल महिला र अपाङ्गता भएका नागरिकहरुले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गर्ने निर्णय प्रति मानव अधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूह गण्डकी प्रदेश र कास्कीले विज्ञप्ति मार्फत ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
समूहका प्रदेश संयोजक प्रमिला तझ्याले विषम् परिस्थितिमा झन् बढी राहतको आवश्यक पर्ने समूहलाई दिदैँ आएको भत्ता कटौती अपरिपक्क र गैरजिम्मेवार भएको बताउनुभयो । उहाँले विज्ञप्ति मार्फत् असहज परिस्थितिमा सरकार गैरजिम्मेवार बनेको भन्दै यसलाई तुरुन्त सच्याउन आग्रह गर्नुभएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “चुनावको बेला राम्रा राम्रा नारा बाँडेर प्रशंसा बटुलेको सरकारले कोरोना महामारीको बेला अपाङ्गता र ६० वर्ष मुनिका एकल महिलाको भत्ता कटौती गर्नु आफैमा गैरजिम्मेवार हो, यसलाई सरकारले तुरुन्तै सच्याओस् ।” तझ्याले एकल महिला र अपाङ्गता भएकाहरुको वास्तविक जीवनको अध्ययन गर्न सरकार चुकेको बताउनुभएको छ ।
समूहका जिल्ला अध्यक्ष जुना के.सीले पनि सरकारको यस निर्णयले एकल महिलालाई दुखी बनाएको बताउनुभयो । केसीले भन्नुभयो, “महामारीको बेला थप राहत र भत्ता दिनुपर्नेलाई भत्ता कटौती गरेर सरकारले गलत निर्णय ग¥यो, मासिक दुई हजार भत्ताले पनि जीवनलाई सहज बनाउँदै अघि बढेकाको खुशी यतिबेला खोसिएको छ ।” केसीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धी ऐनको भावना विपरीत रहेकाले तत्काल निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभएको छ ।
सरकारले एकल महिला र “ख वर्ग” अर्थात् अति अशक्त अपाङ्गता भएका निलो कार्डवाहकहरुको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । तथ्याङ्क अनुसार ६० वर्षमुनिका करिब साढे तीन लाख एकल महिलाले भत्ता बुझ्दै आएका छन् । त्यसैगरी राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघमा अनुसार मासिक एक हजार ६ सय निलो कार्डवाहक संख्या करीब ७० हजार थियो ।