कपिलवस्तु । पुस २६गते/प्रधानमन्त्रि बाबुराम भट्टराईको अभिब्यक्ति प्रति आपत्ति जनाउदै अनौपचारीक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि नन्दराम पौडेलकोे अगुवाईमा जिल्ला स्थित अधिकारकर्मी ,संचारकर्मी नागरीक समाज लगाएत एकदर्जन सघसंस्थाहरुले एक्यवद्धता सहित प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत आज प्रधान मन्त्रिलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन ।
जवाफदेहिता निगरानी समिति ,शान्तिका लागी नागरीक संजाल, शान्ति र मानवअधिकार संजाल, मधेश मानवअधिकार गृह ,नमुना शान्ति केन्द्र ,मानअधिकार संगठन, मानवअधिकार प्रतिस्ठान, महिला पैरवी मञ्च, साथी संस्था, शान्ति पुनस्थापना गृह ,पत्रकार महांसघ, प्रेस युनियन, मधेश मिडिया सोसाईटी ,स्वतन्त्र पत्रकार सघं लगाएत अधिकारकर्मीहरुको एक्यवद्धता सहित गएको प्रतिनिधि मण्डलले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन ।
दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्रराज थापाको हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरुको पहिचान भई अनुसन्धानको प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले मङ्गलवार एक सार्वजानिक कार्र्यक्रम मार्फत दिएको अभिव्यक्तिप्रति हामी मानवअधिकारकर्मीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन । पत्रकार थापाको हत्याका आरोपितहरुले हत्या अभियोग स्वीकार गरेकोअवस्थामा फौजदारी न्यायिक प्रक्रियालाई नै अवरोध पुर्याउने गरी दिएको अभिव्यक्ति र हत्या प्रकरणको अनुसन्धान प्रक्रियामा नै अवरोध पु¥याउने गरी दिइएको ठाडो निर्देशनको घोर निन्दा र भत्र्सना गरिएको छ । न्याय सम्पादनमा अवरोध सिर्जना गर्नु र अभियुक्तलाई संरक्षण गर्नु पनि अपराध हो भन्ने कुरा न्यायिक सिद्धान्तकोे स्थापित मान्यता रहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । ।
निर्दोष एवम् निहत्था मानिसहरुको हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई पदीय मर्यादा विपरीत मुलुकको कार्यकारी प्रमुखबाटै संरक्षण गर्नु लोकतन्त्र, मानवअधिकारको मूल्य र मान्यता एवं विधिको शासन विपरीतको कार्य भएको ठहर रहेको उनीहरुले आरोप लगाएका छन ।
नेपाली सेनाका अधिकारी मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न आरोपमा विदेशमा पक्राउ परेको प्रति स्वागत गर्दै महिला हिंसा ,बलात्कार, अपहरण, जबर्जस्ती चन्दा असुली र भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै वर्तमान सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा सरकार प्रमुखबाट आएको यस्तो अभिव्यक्ति र उनको स्वेच्छाचारी क्रियाकलापबाट मुलुकमा दण्डहीनता संस्थागत हुन पुगीे लोकतन्त्र र मानवअधिकारको ठाडो उपहास भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । अतः लोकतन्त्र, विधिको शासन, मानवअधिकारको अन्र्तराष्ट्रिय मूल्यमान्यता समेतको निष्ठापूर्वक पालना गर्न र आफ्ना गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति र निर्देशनलाई तत्काल फिर्ता लिई राष्ट्रसमक्ष माफी माग्न तथा दैलेख चितवन लगायत मुलुकभरका सञ्चारकर्मी र मानवअधिकारकर्मीहरुको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न प्रधानमन्त्री समक्ष जोडदार माग गरीएको छ ।
अधिकारकर्मीले बुझाएको ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णचन्द्र घिमिरेले दण्डहिनतालाई प्रसय दिने कार्य कसैले गर्न नहुने बताउदै राज्यले सम्बोधन हुने माग प्रधानमन्त्रिलाई पठाई दिने र महिला हिन्सा सम्बन्धी उठेका सवालमा आफु पीडितको न्याय र दोषिलाई कारवाही गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए ।