नागरिक संघसंस्थाहरु प्रति प्रदेश सरकार सकरात्मकः मन्त्री चुमान

114

पोखरा, १५ बैशाख/ गण्डकी प्रदेशका आन्तिरक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले खराब नागरिक संगठनहरुलाई हटाउन वा नियन्त्रण गर्न सकेमात्रै राम्रालाई संरक्षण सकिने बताएका छन् ।

इन्सेकको आयोजनामा पोखरामा भएको नागरिक संगठनका संवैधानिक अधिकार विषयक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चुमानले सहि नागरिक संघ संगठनहरुलाई संरक्षण गर्न सरकार सचेत रहेको बताउँदै नागरिक अगुवा र संस्था प्रति प्रदेश सरकार सधैं सकरात्मक रहने भनाई राखे ।
‘सरकार त सचेत हुनैपर्दछ , जिम्मेवार हो यहाँहरु पनि सचेत भएर जिम्मेवार भैदिनु भयो भने राम्रो

हुने थियो’,उनले भने ।
इन्सेक अध्यक्ष इन्दिरा श्रेष्ठले मानवअधिकार मैत्री वातावरण समाज निर्माणका लागी सरकार र नागरिक संघ संस्थाहरुको भुमिका महत्वपूर्ण हुने बताइन् । उनले ऐनहरु बनाउँदा नियन्त्रणकारी भन्दा नियमनकारी बनाउनु पर्ने धारणा राखिन्।

‘नागरिक संघ संगठन सरकारको सहयोगी हो प्रतिपक्ष होइन, सरकारले नागरिक संगठनलाई साथिको रुपमा हेर्ने गरोस्’,उनले भनिन् । कार्यक्रममा आधारपत्र प्रस्तुत गर्दै इन्सेक केन्द्रिय कार्यलयका श्रीराम बजगाईले नेपालमा नागरिक संघ संस्थाले निति र सरकारको भुमिकामा प्रश्न गर्न पाउने कानुनी र नितिगत चाहाना राखेको बताए ।

‘जनताका आवाजहरुलाई मुखरित गर्ने र सरकार तथा राजनितिक दलहरुले घोषणा गरेका मुद्धाहरुलाई पुरा भए भएनन् भन्ने ’boutमा नागरिक संघ संस्थाले आवाज उठाउन पाउनुपर्दछ’,उनले भने ।  उनले नागरिक संघ संस्थालाई प्रोत्साहित गर्ने खालको बाताबरण बन्ने विश्वास गरे।

गण्डकी प्रदेश उपसभामुख सिर्जना शर्माले संविधानले दिएका अधिकारहरुलाई कार्यन्वयन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा नागरिक संघसंगठनले प्रभावकारी भुमिका खेल्नुपर्ने बताइन् । उनले तिनै तहका सरकारले बनाएका कानुन नबाझ्ने किसिमका बनेका छन् वा छैनन् भन्ने ’boutमा ध्यान जानु आवश्यक रहेको धारणा राखिन् ।

‘तपाई निर्धक्क हुनुस् आफ्नो काम हिजो जस्तै गर्नुस् कानुन बनाउन हामिलाई सुझाव दिनुस्’,उनले भनिन् । सरकारले समाज परिर्वतनमा महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने सबै संघ संगठनहरुलाई निर्धक्क काम गर्ने वातावरण तयार गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

शर्माले कानुन,नियम र ऐन बन्दै गर्दा यस्ता कार्यक्रमहरुले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने भन्दै इन्सेक प्रति आभार व्यक्त गरिन् । गण्डकी प्रदेश बिधायन समितिका सभापति मोहन रेग्मीले नागरिक संघसंगठन र मानवअधिकारका विषयमा जोडिएका कानुन निर्माण गर्ने समयमा सबैसंग छलफल गरिने बताए ।

उनले नागरिक संघसंगठन नियन्त्रण गर्ने र उसको भुमिकालाई कमजोर बनाउने गरि कानुन नबनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । ‘हिजो नागरिक संघ संगठनले खेलेको भुमिकालाई विर्सन हुदैन,प्रदेश सभाले निर्माण गर्ने ऐन सरोकारवाला संघसंगठनहरु छलफल गरेर मात्रै तयार गर्नेछौं’,उनले भने ।

पूर्व मन्त्री तथा गण्डकी प्रदेश सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति कुमार खड्काले नागरिक संघ संगठनको पक्षमा रहेर सकरात्मक ऐन बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘सबैले आत्मसमिक्षा गर्न आवश्यक छ,संकुचन भयो नियन्त्रण भयो भन्ने तर नियमन भयो भनेर भन्ने प्रवृति संघसंगठनले त्याग्नुपर्दछ’उनले भने ‘संघसंगठन खोल्न पाइन्छ तर खोलेर मनपरि काम गर्न पाइदैन’ ।

उनले सरकार , नागरिक संघसंगठन मिलेर राष्ट्रलाई समृद्धीको यात्रामा अगाडी बढाउनु पर्ने बताए ।
नेकपा गण्डकी प्रदेश सभा संसदिय दलको प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले नेपालको मानवअधिकार आन्दोलनमा इन्सेकका भुमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए ।

‘जनप्रतिनिधिको व्यस्बस्था हुदाँ उनिहरुको हावी हुनु स्वाभाबिक हो तर नागरिक संघसंगठनको औचित्य छैन भन्ने होइन’ उनले भने । उनले राम्रा काम गर्ने नागरिक संघ संगठनलाई प्रोत्सहान गरिनुपर्ने भनाइ राखे ।

‘अनेक रंगका नागरिक संघ र संगठन छन् जो समाज र जनताको हितमा छैनन् उसलाई हटाउनुर्दछ भने जसले काम गर्छ उसलाई प्रोत्साहान गरिनुपर्दछ’,उनले भने ।  जनतालाई सुखि र समृद्ध बनाउन सरकार सबै दल र नागरिक समाजले आ आफ्नो क्षेत्रबाट सक्रियताबाट प्राप्त हुने धारणा राखे ।

‘सरकारलाई नागरिक संघसंगठनको दवाब र सुझाव आवश्यक छ ,संविधानमा लेखेका कुराहरु कार्यन्वयन गराउने मुल दायित्व सरकारको हो तर नागरिक समाजको पनि उत्तिकै भुमिका छ’ अधिकारीले भने । गण्डकी प्रदेश सांसद रामजी बरालले सामाजिक न्याय सहितको समृद्धिलाई सार्थक तुल्याउन नागरिक समाजको महत्वपूर्ण भुमिका रहने बताए ।

गैरसरकारी संस्था महासंघका महासचिव राम प्रसाद सुवेदीले गृह मन्त्रालयले संस्था दर्ता ऐन २०७५ मा नागरिक संगठन खोल्न प्रहरी रिपोर्ट चाहिने भनेर उल्लेख गरिएको प्रति गम्भीर आपत्ती जनाए ।

उनले आइएनजिओलाई संद्यिय सरकार मातहत राख्दै प्रदेश र स्थानिय तहमा अनुमति लिएर मात्रै काम गर्ने कानुन निर्माण गर्न माग गरे । शान्तिका लागि नागरिक विष्णु बराल सरकारले कानुन र नियम हुदाँ हुदैैं अनुगमन र नियमन गर्न नसकेको धारणा राखे ।

गैसस गण्डकी सचिव बिना सिलवालले राज्यले संघ संस्था दर्ता गर्ने छुट धेरै दिएको तर प्रभावकारी नियमन र अनुगमन नगर्दा समस्या भएको बताइन् । मानवअधिकार एलाइन्स रामचन्द्र पौडेलले नागरिक संगठनले प्रश्न र आवाज उठाउँछन् भन्दै राज्यले नियन्त्रण गर्न खोजे जस्तो देखिनु दुखद पक्ष रहेको बताए ।

उनले नागरिक संघ संगठन सबैलाई एउटै खाल्डोमा नहाल्न आग्रह गरे । ‘सबै नागरिक संगठन राम्रा छैनन् तर काम गर्ने देशको परिर्वतनमा जिवन विताएका नागरिक संगठनहरुलाई पाख लगाउने काम गरिनु हुदैन ।’उनले भने । इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिव खकुरेलले सामाजिक बिकास ऐन नागरिक संघ संस्थाहरुको अनुकुल हुने अपेक्षा व्यक्त गरे । कार्यक्रममा सुनासका अध्यक्ष प्राडा वेदनाथ शर्मा, अधिवक्ता गिरधारी सुवेदी लगायतले बोलेका थिए ।

Covid-19 कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बच्न र बचाउन गण्डकी प्रदेश सरकारको अपिल

Covid-19 कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बच्न र बचाउन गण्डकी प्रदेश सरकारको अपिल

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

👇 यी पोस्टहरु पनि हेर्नुहोस् ।
Loading...